काठमाडौं । सरकारले पाँचओटा जलविद्युत् परियोजनामा १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । बिहीवार सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ दशमलव ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्दै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
त्यसैगरी १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३ दशमलव १९ अर्ब, ७० मेगावाटको दूधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २० दशमलव ३५ अर्ब, ७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ दशमलव ४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी–० खोला जलविद्युत् परियोजनाको ७ दशमलव ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डियाग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्तावअनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी ग्रीन क्याल्सियम अमोनियम नाइट्रेट ९सीएएन० मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङ्स एसडीएन बीएचडीले पेश गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियासँग भएको समझदारीपत्रको व्यवस्थाअनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कामको जानकारी लिँदै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगति सम्बन्धमा जानकारी लिएको बोर्डले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन पूर्वतयारीको जिम्मेवारी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई दिएको छ ।
बैठकमा बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका माग सम्बोधनजस्ता विषयका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा एकीकृत भएर कार्य गर्न उहाँले सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेका प्रमुख कामबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
ठूला परियोजना बोर्डमार्फत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सचिवालयले पठाएको विज्ञप्तिमा स्वदेशी, विदेशी र ठूलो आकारका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा। महतका अनुसार उत्पादन तहमा पुगेका सिमेन्ट उद्योग र त्यससँग जोडिएको विषयमा पनि केही निर्णय भएको छ । उनका अनुसार लगानीसँग जोडिएको अन्य धेरै विषयमा बोर्डमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा कार्यविधि, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए । त्यस विषयमा सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने मन्त्री डा. महतले बताए ।
.jpg)
