कर्मचारीलाई पर्यटन काजको सुविधा

पर्यटनलाई जोड दिने बेला

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर केही मत्थर भएसँगै होटेलहरूको अकुपेन्सीमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही सहजीकरण गरिदिने हो भने यो व्यवसायको पुनरुत्थान हुने सम्भावना देखिएको छ । पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएको र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । सरकारले दिने सहुलियत पर्याप्त नपाउने क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । अर्थतन्त्रका प्रायः सबैजसो क्षेत्रले गति लिन थाले पनि पर्यटनको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको बेला होटेलहरूको अकुपेन्सीमामा देखिएको वृद्धिले सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको छ । महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही व्यवसायी यसबाट पलायनसमेत भएका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या आइहालेमा त्यसलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकाले भोगेको समस्याले देखाएको छ । यो समस्या एकाएक आएको होइन, यसका पूर्वसंकेत देखापरिसकेका थिए । तर, त्यसमा ध्यान नदिँदा अहिले त्यहाँ संकट यतिसम्म भयावह भएको छ कि कागजसमेत किन्न नसकेर परीक्षा नै स्थगित भएको समाचार आएको छ । त्यहाँको विनिमय सञ्चिति नाममात्रको रहेको छ । श्रीलंकामा समस्या आउनुमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनु पनि एक हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले कति योगदान दिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । तर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान रहेको तथ्य स्वीकारिएको छ । यो क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा निकै सकस पैदा हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन पर्नैपर्ने देखिन्छ । बिस्तारै विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थाल्दा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारी निकायले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । हुन त पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो समितिमा पर्यटन विज्ञहरू पर्याप्त मात्रामा पर्न नसकेको र पर्यटनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिहरू कम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति तय गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि ठूलै भूमिका हुन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई अहिले तीव्रता दिन आवश्यक छ । तर, बोर्डले त्यसतर्फ खासै काम गरेको देखिँदैन । अहिले होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको छ । तर, यसमा बोर्डको सक्रियताभन्दा पनि व्यवसायीको आफ्नै पहलले पर्यटक आगमन बढ्ने संकेत देखिएको हो । नेपालको ठूलो पर्यटन बजार भारत र चीन हुन् । चीनबाट पर्यटन आगमन ठप्प छ भने भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या चाहिँ पछिल्लो समय बढ्दो छ । कोरोनाको भयकै बीचमा पनि नेपालले उचित प्रचार रणनीति लिएको भए नेपालमा भीडभाडयुक्त पर्यटन छैन, त्यसैले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकेको भए गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने सम्भावना थियो । केही यस्ता पर्यटक आएका पनि थिए । संकटको यस घडीमा पर्यटनलाई जोगाउन धेरै देशले आन्तरिक पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनमा बाह्य पर्यटक आगमनमा प्रतिबन्ध र चिनियाँ पर्यटक देशबाहिर ननिक्ले पनि आन्तरिक पर्यटक भने व्यापक थिए । अन्य देशले पनि यस्तै रणनीति अपनाएर पर्यटन जोगाएका थिए । नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने नीति लिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले नै बचाएको छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । नेपालले दिगो र गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेगरी रणनीति तय गर्नुपर्छ । पर्यटनका लागि दशवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार काम गरेको पाइँदैन । अतः पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएका र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ । सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन । कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

शिक्षक आन्दोलित

राज्यले शिक्षकलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च आन्दोलित भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक भ्रमण खर्चबापत १० दिनको पर्यटन काज, तलब र अन्य सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम : पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सीआईटीको कोभिड प्रभावित बिशेष सापटी सुविधा, जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सकिने

Ratopati जेष्ठ २०७८

शिक्षकलाई पनि निजामती सरहकै सुविधा दिन कांग्रेसको माग

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब र अन्य सुविधामा भेदभाव गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाको तुलनामा शिक्षक तथा प्राध्यापकको सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेकाले त्यसलाई तत्कालै सच्याउन माग गरेको हो । बजेटले निजामतीलाई १० दिनको बिदा र पारिश्रमिकसहित पर्यटन काज दिने, १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गर्ने, एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विभेद गर्‍योः कांग्रेस

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेटमा सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई सेवा सुविधमा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ।सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई भन्दा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कम सेवा सुविधा दिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।बजेटमा शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज लगायतका सुविधामा गरिएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कोरोनाप्रभावित निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा

कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका अपेक्षा बजेटले पूर्ण समाधान गर्न नसके पनि सरकारले सम्बोधनको प्रयास भने गरेको छ । अतिप्रभावित मानिएका लघु घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सहुलियतमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार यी क्षेत्रले मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब वितरणका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् भने व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सोही ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पनि पाउनेछन् ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

विमानस्थलका कर्मचारीलाई मन्त्री–सचिवको चेतावनीः निर्णयमा असहमत भए राजीनामा दिनुहोस्

सेतोपाटी बैशाख २०७५

कर्मचारीलाई पर्यटन काजको सुविधा

सम्बन्धित सामग्री