लमजुङका उम्मेदवारको खर्च एक करोड बढी

विष्णु पौडेलको चुनावी खर्च साढे २२ लाख, रुपन्देहीमा एमालेबाट जितेका अरुको कति ?

रुपन्देही । मंसिर ४ मा भएको संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेबाट रुपन्देहीमा उम्मेदार बनेका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, प्रदेश सदस्य वासु घिमिरेले खर्च विवरण पेश गरेका हुन् । उनीहरू तीनैजना विजयी भएका थिए । प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका उम्मेदारमध्ये पराजित उम्मेदवारको खर्च विजेताभन्दा बढी […]

Nepal Press चैत्र २०७९

गोरखाका उम्मेदवारको खर्च दुई करोडभन्दा बढी

मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा गोरखाका उम्मेदवारहरूले दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको खर्च विवरणअनुसार जिल्लाका ४८ जना उम्मेदवारको कुल चुनाव खर्च दुई करोड १८ लाख नौ हजार रुपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाउन भनेको थियो […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

चुनावी अर्थतन्त्र

हवाई यातायातको भाडा आकाशिएको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण चुनाव हो । घरको चूल्हो बल्न अहिले महँगो भइसकेको छ । सर्वसाधारण अहिले महँगीको चापमा परेका छन् । साधारण तलबले जीविका आर्जन गर्न कठिन छ । व्यापारव्यवसाय गर्न बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको निर्वाचनमा राज्यमा अर्बौं रकम खर्च हुन लागेको देखिन्छ । २०४८ मा ८० करोड लाग्ने चुनाव खर्च, २०७४ मा ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको र दोस्रो (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड पुगेको देखिन्छ । भारतमा भएको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारू खर्च भएको बुझिन्छ, तर नेपालमा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत करीब ५ हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ । पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगमा हुने खर्चमा वृद्धि भएको हो । चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा पनि थप खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे तापनि त्यसभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा जाने बुझिन्छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च तोकिएको भन्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । मेयरहरूले १७ लाखभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिले आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको देख्न सकिन्छ । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा कसैले प्राथमिकता दिने राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँ गाँसिएकै हुने गर्दथ्यो तर अहिले पैसाकै भरमा विजय प्राप्त गर्ने अनि पैसाकै भरमा सत्तामा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सबै कालो धन बैंक बाहिरबाट नै कारोबार गर्न सहज भएको छ । हिजो अवैध तरीकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो । त्यही भएर होला, अहिले स्थानीय तहसम्म पैसा पुगेर देशभरिकै बजार चलायमान हुन थालेको छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन आदि गर्न मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । यी बाहेक विभिन्न अदृश्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले दृश्य र अदृश्य गरी रू. १ खर्ब रकम चुनावको समयमा खर्च हुने आकलन लगाउँदा गलत नहोला । चुनावमा सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । बैंकबाहिर अहिले रकम निस्किनु स्वाभाविक हो । विभिन्न होटेल, रेस्टुराँदेखि मदिरा व्यापारसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता देशव्यापी दौडाहा गरी विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्दैगर्दा अहिलेको चुनौती त्यसमा मात्र सीमित छैन । चुनावी प्रयोजनकै निमित्त हेलिकोप्टरको प्रयोगसमेत हुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अहिलेको प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित रहँदैन, आर्थिक स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियत के हो र हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी खर्च गर्दा समग्र प्रणालीमै समस्या निम्तिने देखिन्छ । उम्मेदवार, राज्य वा आयोग मात्र दोषी होइन आम जनतासमेत दोषी देखिन्छन् । खर्च नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान नजानु अर्को प्रमुख कारक हो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता हुन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ । विद्रोही भनिएकाहरू पनि राजनीतिक स्थानमा आएर सहभागी भइसक्दा सुरक्षा कुन तहको चाहिन्छ भनेर समयमै विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हरेकपटक हुने चुनावमा नयाँ उपकरण चाहिने कस्तो प्रणाली हो, हाम्रो ? त्यसमा समयमै ध्यान नगएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारको विषय त नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरूले आफ्नो तरीकाले नियमसंगत वा नियमविपरीत गरि नै रहेका छन् कसैको ध्यान जाँदैन । मासु र रक्सीमा बिक्ने जनता पनि दोषको उत्तिकै भागेदार हुन् । यहाँको राम्रोभन्दा पनि कसले मलाई बढी खर्च गर्छ भन्ने प्रणालीले गर्दा होला, खर्च बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएर उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिन पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मतदान केन्द्र बाहिर भोजभतेरजस्तो कार्यक्रम मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अनि खर्च यत्रतत्र हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर छ तर खर्च हेर्दा नेपाली धनी नै देखिन्छन् । समग्र कालो धन शुद्धीकरण भएर भोलि बैंकभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा तरलतालाई केही भए पनि सहज बनाउने अनुमान छ । तर, चुनावी समयमा हुने भड्किलो खर्चले राज्य ढुकुटी दुरुपयोग मात्र गराउँदैन, यसले राजनीतिक अभ्यास पनि फरक मार्गमा जान बाध्य बनाउने गर्छ । भोलि गएर धनीले मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउने परिपाटी नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्तर र आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हामी सबैको बाध्यता हो । विकासका सयौं कार्य गर्न बाँकी रहेको हाम्रो मुलुकमा केही अवधिमा आइपर्ने यस प्रकारको कार्यक्रममा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनु सुखद पक्ष अवश्य होइन । त्यसैले चाहे एकैपटक सबै निर्वाचन गराएर होस् वा अन्य विधिबाट यसमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ । चुनावी खर्च र त्यसमा हुने लागत कम गराउन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उम्मेदवारको खर्च ‘करोडभन्दा माथि’

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि ‘चोर बाटो’ बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन्। उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन्। महानगरको हकमा भने […]

Image Khabar चैत्र २०७८

चुनावमा यसरी हुनसक्छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं, २७ माघ । २०७९ सालमा सरकारले तीन तहको चुनाव गर्दैछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि सकिन लागेकाले चुनाव गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनाव ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने घोषणा भइसकेको छ । चुनावमा आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आयोगको खर्च, सुरक्षा खर्च मात्र नभई उम्मेदवारको खर्च उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ […]

Reporters Nepal पौष २०७८

उम्मेदवारको खर्च सीमाभन्दा १३६ प्रतिशतसम्म बढी

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १३६ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको पाइएको छ । इन्टरनेशनल फाउण्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम (आईएफईएस)को सहयोगमा सामूहिक अभियानले गरेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

जित्ने भन्दा हार्ने उम्मेदवारको खर्च बढी

जिल्लामा सम्पन्न प्रतिनिधी र प्रदेशसभामा जित्ने भन्दा हार्ने उम्मेदवारको खर्च बढी देखिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तेह्रथुममा दलका उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणमा जित्ने उमेदवारले भन्दा हार्ने उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको पाइएको हो।

Nagarik पौष २०७४

लमजुङका उम्मेदवारको खर्च एक करोड बढी

सम्बन्धित सामग्री

विष्णु पौडेलको चुनावी खर्च साढे २२ लाख, रुपन्देहीमा एमालेबाट जितेका अरुको कति ?

गोरखाका उम्मेदवारको खर्च दुई करोडभन्दा बढी

चुनावी अर्थतन्त्र

उम्मेदवारको खर्च ‘करोडभन्दा माथि’

चुनावमा यसरी हुनसक्छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च

उम्मेदवारको खर्च सीमाभन्दा १३६ प्रतिशतसम्म बढी

जित्ने भन्दा हार्ने उम्मेदवारको खर्च बढी