ब्याजदर वृद्धिको कहर : न्यूजिल्यान्डको अर्थतन्त्र मन्दीमा

काठमाडौं । न्यूजिल्यान्डको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई बढाएर १४ वर्षकै उत्कर्षमा पुर्‍याएपछि अर्थतन्त्र मन्दीमा फसेको हो । सन् २०२३ को पहिलो तीन महीनामा अर्थतन्त्र शून्य दशमलव १ प्रतिशत खुम्चिएको छ । अघिल्लो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । कुनै पनि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमाससम्म खुम्चियो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनिन्छ । सन् २०२१ को अक्टोबरयता रिजर्भ बैंक अफ न्यूजिल्यान्डले ब्याजदर बढाउन शुरु गरेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीमै ब्याजदर बढाउन शुरु गर्ने न्यूजिल्यान्ड विश्वको पहिलो देश थियो । गएको महीनाको वृद्धिपछि ब्याजदर साढे ५ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । कोभिडकै बेलामा न्यूजिल्यान्डमा महँगी थियो । ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण धितो कर्जाको भुक्तानी महँगो बनेको छ भने अन्य खालको कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । ब्याजदर बढेपछि पैसा बचाउन स्टार्टअपहरूले धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालेका छन् । विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य वृद्धिमाथि अंकुश लगाउन धमाधम ब्याजदर बढाएका थिए । युक्रेनी युद्धका कारण इनधनदेखि खाद्यान्नसम्मको भाउ बढ्दा पनि महँगी चुलिएको थियो । पहिलो त्रैमासमा समुद्र आँधि अनि शिक्षकहरूको हड्तालको कारण पनि पहिलो त्रैमासमा न्यूजिल्यान्डको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको थियो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएपछि अब भने न्यूजिल्यान्डको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन बन्द गर्ने आशा बढेको छ । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् । वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् । इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ । आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

यसरी सुधार्न सकिन्छ अर्थतन्त्र

कतिपय अर्थविद् तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन्। धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का कहर हटेको छैन भनेका छन्। कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जगबिनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन्। अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि उपाय सुल्झाउने विश्लेषक धेरै कम छन्। मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

अवरोधको सहर, अवरोधको कहर

सहर भन्नु आफैंमा एउटा रहर हो । प्रविधि, अर्थतन्त्र र वास्तुकलाको विकासको उन्नत स्वरूपको छाप हरेक योजनाबद्ध सहरमा देखिन्छन् । कहिलेकाहीं कहर थुप्रिँदै थुप्रिँदै र तन्किँदै तन्किँदै गएर पनि त्यसले सहरको रूप लिन्छ । कालान्तरमा कहर चिर्दै चिर्दै एउटा भद्दा बस्तीलाई सुन्दर स्वरूप दिइन्छ । ठूल्ठूला घर, हरिया पार्क, फराकिला बाटा, जतासुकै झिलिमिली, अनेकथरी अवसर, पसल र अनेक रामरमिता । अरू केके चाहिन्छ एउटा राम्रो सहर बन्न ?

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

कृषिको बजेट वृद्धि र कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपालको कृषि विकास आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । झन्डै ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्छ । मूलतः कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उत्पादनको आयात बर्सेनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । तसर्थ पछिल्लो समयमा कोरोना कहर र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषिक्षेत्रको […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

वैश्विक अर्थतन्त्र कहिले सामान्य होला ?

२१ औँ शताब्दीको यात्रा र वैज्ञानिक युगको वकालत गरिरहेको बेला समग्र विश्वमा त्राही मच्चाउने कोरोना भाइरसको कहर रोकिएला र यसका प्रभावलाई कम गर्न सकिएला, उठिएला भन्ने समयमा पनि रोकथाम, मृत्यु र पारेको अन्य प्रभावलाई पुर्न विश्वले सकिरहेको छैन । अनेकन प्रयासहरूमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो लहर अर्थात् भाइरसका नयाँ स्वरूपले तहल्का मच्चाउँदा यी सब प्रयासहरू पुनः […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

महामारीपछि बढेको बेरोजगारी र गरिबी

मुलुकको अवस्थामा दिन–प्रतिदिन अस्थिर र सङ्क्रमणकाल बढ्दै जाँदा बेरोजगारी समस्याले चर्को स्वरूप लिँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०१९ नोभेम्बरपश्चात्को कोरोना कहर र त्यसले गरेको जनसँगै धनको नाश अनि बढाएको गरिबी र बेरोजगारी अहिलेको वैश्विक चासोभित्र छ । तहसनहस भएको अर्थतन्त्र र रोजगारी कटौतीले आगामी कति वर्षसम्म हामीलाई धकेल्छ, त्यो अनुमानभन्दा बाहिर छ । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

काठमाडौंमा मुख्य बजारका सटर धमाधम खाली हुँदै

३ भदौ, काठमाडौं । नेपालीले कोरोनाको कहर खेप्न थालेको ६ महिना पुग्दैछ । महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्र, सर्वसाधारणको आम्दानी र रोजगारीमा गहिरो असर देखिन थालेको छ । मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चहलपहल बढ्नुपर्ने …

अनलाइनखबर श्रावण २०७७

'आत्मनिर्भर कृषि' बन्ने योजनामा स्थानीय सरकार

विराटनगर- कोरोना कहर र लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएका बेला स्थानीय सरकार 'आत्मनिर्भर कृषि' को योजना बनाउन जुटेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी चल्दै गर्दा कृषिलाई उच्च महत्व दिने ठहरमा पुगेका प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले सोही अनुसार सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

विश्‍वयुद्ध जस्तै कोरोना कहर : कहाली लाग्दो दिशामा अर्थतन्त्र

अहिले विश्‍वका २ सयभन्दा बढी राष्ट्र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसको उद्‍गमस्थल चीनको स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमितको संख्या विश्‍वमा प्रत्येक मिनेट बढिरहेका छन। अमेरिका, इटाली, स्पेन, जर्मनी , फ्रान्स, इरान, बेलायत, स्वीटजरल्यान्ड, टर्...

थाहा खबर फाल्गुन २०७६