सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन बाँझै रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बाँझो जमीन सदुपयोग गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । कर्णालीमा वर्षेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमीनमध्ये ७२ प्रतिशतमा मात्र खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् ।
दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जब कि कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमीन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारीखेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताए । ‘हामीले बाँझो जमीन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । हिमाली जिल्लामा स्याउ तथा ओखरखेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किवी र विभिन्न जातका फलफूलको खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
गरीबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भएकाले त्यसमा किसानलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । रासस
