‘महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक छ’

 उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान् पर्व हरितालिका (तीज)–२०७८ को अवसरमा देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सु–स्वास्थ्य एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । तीजका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले परम्परागत मूल्य मान्यतासहित आफ्नो स्वास्थ्यको पूर्ण ख्याल गरी तीज मान्न दिदीबहिनीलाई आग्रह गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको असर कायमै रहेकाले सरकारबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्

सम्बन्धित सामग्री

‘देश विकासलाई गतिदिन संविधान संशोधन आवश्यक छ’

मोरङ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देश विकासलाई गति दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थिर सरकार र विकासमा गति दिने गरी बाधा अड्चन हटाउन संविधान संशोधनलाई वर्तमान गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । यसका समानुपातिक समावेशी प्...

‘देश विकासलाई गतिदिन संविधान संशोधन आवश्यक छ’

मोरङ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देश विकासलाई गति दिन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थिर सरकार र विकासमा गति दिने गरी बाधा अड्चन हटाउन संविधान संशोधनलाई वर्तमान गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । यसका समानुपातिक समावेशी प्...

राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग

आठ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले सरकार निर्माण तथा राजनीतिक नियुक्तिलगायत सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा आवश्यक बहस नै नभएको बताएका छन् ।

महिला सहभागिता: घट्दो कि बढ्दो?

संविधानले नै भन्यो कि ‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ।’ यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भयो वा भएन भनेर हेर्दा यस वाक्यमा प्रयोग भएका २ वटा शब्दको अर्थ केलाउनु आवश्यक छ।...

समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिकाबारे स्पष्ट पारेको छ । आयोगले यसअघि नै असोज २ र ३ गते बन्दसूची पेस गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सूची पेस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र कानुन बमोजिम आवश्यक कागजात अनिवार्य रुपमा पेस गर्न आयोगले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । कागजात अपुग भएका सूची दर्ता नहुने स्पष्ट गर्दै आयोगले आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको चेकलिष्ट आयोगको वेबसाइटमा समावेश गरिएको जनाएको छ । बन्दसूचीमाथि आयोगले ज...

समानुपातिकको बन्दसूचीका लागि आवश्यक कागजातबारे आयोगद्वारा स्पष्ट

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्दाको आवश्यक प्रक्रिया र  कागजातबारे थप स्पष्ट पारेको छ।आयोगले सो प्रणालीका लागि आयोगमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरी आउँदो असोज २ र ३ गते उक्त बन्दसूची पेस गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। सूची पेस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम र कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात अनिवार्यरुपमा पेस गर्न आयोगले आज दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

अपांगता भएकाको चुनावी उम्मेदवारी प्रवर्धनका लागि अभिमुखीकरण

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनैतिक प्रतिनिधित्व, चुनावी उम्मेदवारी तथा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको महत्व, अवस्था र विकासका लागि आवश्यक प्रयत्नहरूको बारेमा सहभागीहरूलाई ज्ञान तथा कौशल प्रदान गरिएको थियो ।

‘कानुनभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि अवरोध भएमा कानुन परिमार्जनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण र सार्वजनिक महìवको प्रस्तावको छलफलपछि जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि कानुनभन्दा इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

संविधानको छ वर्षः कार्यान्वयनमा सचेत हुन आवश्यक

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण ...

न्यायपालिका सुधारबारे बहस आवश्यक

डा. गोविन्द केसीको मुद्दासँगै न्यायपालिका फेरि चर्चामा आएको छ । यो घटनासँगै न्यायपालिका सुधारको बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सुधार तथा लोकतन्त्रीकरणका बारेमा पर्याप्त बहस भए पनि न्यायापालिकाको सुधारका बारेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । व्यवस्थापिकालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कार्यकालिकालाई स्थिर बनाउन सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि न्यायपालिकालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।