बागमती प्रदेशमा गाईवस्तुमा लाग्ने संक्रामक रोग लम्पी स्किनका कारण अहिलेसम्म २६० वटा गाई मरेका छन्। प्रदेशका १३ मध्ये १० जिल्लामा फैलिएको संक्रमणका कारण २६० गाई मरेका हुन्।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी...
नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि अहिले यसको माग घट्दा झन्डै ६ अर्ब बराबरको दूध बिक्न नसकेको दुग्ध व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल दूधमा ८० प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा किन दूध विक्री भइरहेको छैन त ?
नेपालको कृषि बजार निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । कुनै बेला माग निकै कम भएर उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कुनै बेला माग धान्न नसकेर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । दुग्ध पदार्थको माग र आपूर्तिमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सरकार र दुग्ध व्यवसायीको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । मागभन्दा आपूर्ति बढेको समयमा धूलो दूध बनाउने गरिएको छ । त्यही धूलो दूध आपूर्ति कम हुँदा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, अहिले धूलो दूधको मौज्दात पहिले नै बढी भएकाले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकार र व्यवसायीले दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार जो लामो समय टिक्छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । बजारको यो विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा कहिले गोलभेंडा, कहिले दूध र कहिले हरिया अन्य तरकारी नबिकेर सडकमा फाली विरोध गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ ।
अहिले नेपाली दूध बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवसायीहरूले प्रयास गरेको पाइन्छ । दूधको निर्यात गर्न नसकिने होइन । तर, कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न त्यसको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति तथा खरीदकर्ताको विश्वासजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालका दूध उत्पादकहरू त्यसका लागि तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् किनभने कुनै समयमा मागभन्दा आपूर्ति कम भएर विदेशबाट दूध आयात गर्न दिन लबिङ भइरहेको हुन्छ । अझ, भारतको अमूललाई नेपाल ल्याउन र ल्याउन नदिन राम्रै बहस भएकै हो । यसले नेपालमा दुग्ध उत्पादनमा सही तथ्यांक र विश्लेषण छैन भन्ने देखाउँछ । भारतमा दुग्ध सहकारी अमूलले विश्वबजार लिएको छ ।
नेपालमा पनि दुग्ध सहकारीकै कारण किसानले सहज रूपमा दूध बेच्न सकेका छन् । जहाँ सहकारी छैन वा किसानहरू सहकारीमा आबद्ध छैनन् ती ठाउँमा अहिलेमात्र होइन, अभावकै बेलामा पनि दूध विक्रीमा समस्या भइरहेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तुको माग सधैं उस्तै र उत्तिकै हुँदैन भन्नेमा उत्पादकको ध्यान जानैपर्छ । माग नभए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि ऊसँग हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प खोजिदिने काम सरकारको हो । सरकारले सजिलो बेला कर लगाउने हो र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो । तर, नेपालको सरकार कर लगाउन मात्रै जान्दछ । कसरी अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले दूध विक्री नहुँदा किसानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि धूलो दूध कारखाना खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
माग र आपूर्तिको सम्बन्ध मूल्यसँग हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । बढी उत्पादन हुँदा त्यसको मूल्य घट्ने हो भने दूध खेर जाने अवस्था पक्कै आउँदैन । यसो गर्दा किसानलाई मर्का पर्छ भने सरकारले उनीहरूको लागत कम बनाउन केही व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
काठमाडौं। दूधको उत्पादन घट्ने र बजार माग बढ्ने सिजनमै ६ अर्ब रुपैयाँको दूध विक्री हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण दूधको खपत घट्न गएकाले उत्पादन घट्ने सिजनमा पनि दूधको माग घटेर विक्री हुन नसकेको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएशन र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रले किसानबाट खरीद गरेको दूध बेच्न नसक्दा किसानले दूधको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा दैनिक करीब ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाट औपचारिक क्षेत्रले सामान्य अवस्थामा दैनिक ९ लाख लिटर दूध खरीद गर्छ । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म दूधको उत्पादन बढ्ने र खपत घट्ने सिजन हो भने जेठदेखि कात्तिकसम्म दूध उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने सिजन हो । तर, यसपालि त्यसो भएन जसले गर्दा बजारमा खपत घट्न गई औपचारीक क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीले हाल ३० प्रतिशतसम्मले दूध खरीद घटाएका छन् ।
यति गर्दा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको करीब ४ लाख मेट्रिक टन बटर र एसएमपी मौज्दात रहन गएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बजारमा झोल दूध नै विक्री नहुँदा पहिलेको मौज्दात धूलो दूध पनि विक्री भएको छैन । ‘पछि खरीद गरेको झोल दूधलाई पनि धूलो दूधमै परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आयो जसले गर्दा यति ठूलो मात्रामा मौज्दात बढ्न गयो,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको करीब ७५ प्रतिशत बजार माग औपचारिक क्षेत्रका डेरीहरूले धान्ने गर्छन् । तर, अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट माग हुने दूधको बजार २५ प्रतिशतसम्मले घटेको बताइएको छ । चार महीनाअघिसम्म विभिन्न डेरी उद्योगले दूधको अभाव भएको भन्दै भारतबाट दूध आयात खोल्न माग गरिरहेको अवस्थामा यति चाँडै आन्तरिक उत्पादनसमेत विक्री हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु नेपाली डेरी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दूधको विक्री घट्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक मन्दी नै भएको बताए । ‘अहिले बजारमा सबै वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, उपभोक्ताको आम्दानी स्थिर छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले पहिलेको जस्तो दिल खोलेर उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपभोक्ताले दूधको उपभोग पनि कटौती गरेकाले दूध विक्री हुन नसकेको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दूध किसानको ७० करोड भुक्तानी बाँकी
बजारमा दूधको विक्री ह्वात्तै घटेपछि डीडीसी र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ४ महीनादेखि ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । दु:ख गरेर उत्पादन गरेको दूध विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी दूध उत्पादक किसान मर्कामा परेको बताइएको छ । दूध उत्पादक किसानले उद्योगीहरूबाट भुक्तानी दिलाई दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई गुहार्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छ । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले डीडीसीबाट ६० करोड र निजीक्षेत्रका डेरीहरूबाट १० करोड रुपैयाँ गरेर ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए ।
उनका अनुसार ऋण खोजेर गाईभैंसी पालेर उत्पादन गरेको दूधको रकम लामो समयसम्म नपाउँदा दूध उत्पादक किसान पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा करीब ६ लाख घरपरिवार किसान दूध उत्पादनमा सलंग्न छन् ।
निकासी गर्न बजार खोजिँदै
दूध विक्री हुन नसकेपछि डेरी उद्योगीहरू बढी भएको दूधलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गरेर भए पनि बेच्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशनले दूधको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई बंगलादेश पठाएर अध्ययन गर्न लगाएको छ ।
बंगलादेश नेपालबाट दूध आयात गर्न सकारात्मक देखिएको र नियमित उपलब्ध गराएमा खरीद गर्न तयार भएको एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘तर, हामीले नियमित रूपमा उपब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न खडा भएको छ । किनभने नेपाल अहिले पनि ८० प्रतिशत मात्रै दूधमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था हो । त्यसैले बाह्रै महीना पठाउन नसकिने हो कि भन्ने कुराले सम्झौतामा हामी अझै जान सकेका छैनौं,’ उनले भने । यद्यपि एशोसिएशनले बंगलादेशभन्दा बाहिरका लागि पनि सम्भावित बजार खोज्दै छ ।
काठमाडौं । सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत बजेटसँगै जारी गर्ने आर्थिक आदेशमार्फत भन्सार र अन्त : शुल्कका दरमा गरेको हेरफेरबाट कैयौं वस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ ।
भन्सार र अन्त : शुल्क दरमा गरिएको हेरफेरबाट मूल्य बढ्ने वस्तुमा उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विलासी सामानदेखि सामान्य मानिसले खाने बिस्कुटसम्म छन् ।
सरकारले उसलाई कर असुल गर्ने अधिकार दिने आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदै उक्त विधेयकमा प्रस्तावित कर असुलीका लागि आर्थिक आदेश जारी गर्ने गर्छ । यसपालि पनि सरकारले बजेटकै दिन जारी गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छैन ।
तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको भन्सार, अन्त : शुल्क, कृषि सुधार शुल्कजस्ता कर र शुल्कहरू जेठ १५ बाटै असुल्न थालिसकेको छ । यसो गर्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको आर्थिक आदेशले खोलेको हो । यो आदेशको अवधि ६ महीना हुन्छ । त्यस अवधिमा संसदबाट आर्थिक अध्यादेश पारित भइसक्छ ।
सरकारले केराउ र सुपारीको भन्सार महसुल बढाएको छ । चुरोट र सुर्तीजन्यमा भन्सार दोब्बर बनाएको छ भने अन्तस्शुल्क दर पनि बढाएको छ । धातु, स्ल्याग खरानीको भन्सार दर पनि बढाएको छ । यसले यी वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । पेट्रोलियम कोक, बिटुमिन र खनिज तेलका अवशेषको भन्सार दर घटाइएको छ । यी वस्तुहरू सस्तिन सक्छन् ।
वेफर, बिस्कुटको अन्त : शुल्क बढाइएको छ । नरिवल, ओखर, काजु, पेस्ताजस्ता ड्राई फ्रुट्सको मूल्य पनि बढ्नेछ । मरीच, खुर्सानी, पान कत्था, आयातित मासु, ससेज, चकलेट, चुइंगम, डिब्बाबन्द फलफूल, बदाम, कफी, चिया, पान मसला पनि बजेटपछि मूल्य बढ्नेमा परेका छन् ।
आयातित भिनेगरको भाउ पनि बढ्नेछ । त्यसैगरी, शृंगारका सामान, क्रिम, पाउडर, पफ्र्युम, लिपस्टिक, पालिस, साबुन, सेम्पु, कपालमा हाल्ने तेल, बडी लोसन, सेभिङ क्रिमको अन्तस्शुल्क र भन्सार महसुल दुवै बढाइएको छ ।
त्यसैगरी प्लास्टिक र प्लास्टिकको सामानको पनि करको दरमा गरिएको हेरफेरका कारण भाउ बढ्नेछ । काठ र छालाका सामान, भुइँमा ओछ्याउने टायल, कार्पेट, डोरम्याट, पाउपोश, सेरामिक्सका सामान, ग्लासवेयर पनि महँगिनेछ । टेलिभिजनको भाउ पनि बढ्नेछ । टेलिभिजनमा ४८ इन्चसम्मलाई २० प्रतिशत त्योभन्दा माथिलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ ।
आयातित माछा र सीफुड, दूध, नौनी, फ्लोरिङ, ट्वाइलेट पेपर, टिस्यू, प्याकिङका झोला बोरा, क्यानभास जुत्ता, छाता, काठको धूलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल प्रयोग गरेर तयार पारिएको बोर्ड, काठका फल्याक, कर्कट पाताको पनि भाउ बढ्नेछ । त्यसैगरी दारी काट्ने औजारको पनि भाउ बढ्नेछ ।
चुरोट र सिगार, बियर, ह्विस्की पनि महँगिने छ । आयातित वाइनमा लाग्ने अन्त : शुल्क र भन्सार दर भने चलाइएको छैन । डन्डी उद्योगको कच्चा पदार्थदेखि २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलसम्मको भाउ बढ्छ ।
सरकारले २५० देखि ५०० सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा लाग्ने अन्त : शुल्क ६० बाट ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो क्षमताका मोटरसाइकलको भन्सार महसुल पनि बढाइएको छ । यसअघि ३० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल बढाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
५०० सीसीभन्दा माथि ८०० सीसीका मोटरसाइकलको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ । यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने यो क्षमताका मोटसाइकलमा ७० प्रतिशत भन्सार लाग्न थालेको छ । यसको अन्तस्शुल्क भने ८० बाट बढाएर ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
८०० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको अन्त : शुल्कलाई यथावत् राखेर ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अन्त : शुल्क र भन्सारका दरमा गरिएको हेरफेरबाट अधिकांशले चढ्ने २५० सीसीदेखि ५०० सिसीसम्मका मोटरसाइकलको मूल्य २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाटसम्म पिकपावरका विद्युतीय सवारीसाधनको भाउ बढ्ने भएको छ । यी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल दर १५ बाट शतप्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत गरिएको छ । अहिले अन्त : शुल्क नलाग्ने यी वाहनमा ३० प्रतिशत अन्त : शुल्क लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म पिकपावरका विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल ३० बाट ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी यो क्षमताका वाहनमा लाग्ने ४५ प्रतिशतका दरले अन्तस्शुल्क लगाउन थालिएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी पिकपावर भएका विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार दर ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि नलाग्ने अन्तस्शुल्क अब ६० प्रतिशतका दरले लाग्न थालेको छ ।
अन्तस्शुल्क र भन्सार दरबन्दीमा गरिएको हेरफेरबाट एमजीको मूल्य २० र हुन्डाई आयोनिक–५ को मूल्य २५ लाख रुपैयाँसम्मले महँगिने व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैगरी, फलामे डन्डी उत्पादनमा प्रयोग हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तस्शुल्क बढाइएकाले डन्डीको भाउ माथि उक्लिनेछ । बिलेटमा लाग्ने अन्तस्शुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट २५०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
अन्तस्शुल्क व्यापक बढाइएको अर्को वस्तु ७२१३ उपशीर्षकको फलाम हो । यसमा लाग्ने अन्तस्शुल्क प्रतिटन २५०० रुपैयाँबाट ४५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उपशीर्षक ७२१६ अन्तर्गतका फलामको अन्तस्शुल्क तेब्बर बनाइएको छ । जेठ १५ सम्म २५०० प्रतिमेट्रिक टन अन्तस्शुल्क लाग्ने यी वस्तुमा १६ गतेबाट ७५०० प्रतिटनका दरले अन्तस्शुल्क लाग्नेछ ।
एचएस कोड ७३१२ को विद्युतीय अवरोधक नभएको, फलाम वा इस्पातको बाटिएको तार, डोरी, केबुल, प्लेटेड फित्तको र त्यस्ता सामानको अन्तस्शुल्क २५ सय प्रतिटनबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
७३१४ अन्तर्गतको फलाम वा इस्पातको जाली, ग्रीलको अन्तस्शुल्क पनि प्रतिटन २५ सयबाट १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । इँटा आकार (इगनट) को वा अन्य प्रारम्भिक रूपको फलाम र अमिश्रित इस्पातमा प्रतिटन ३५ सयका दरले अन्त : शुल्कलगाइएको छ ।
उपशीर्षक ७२०६ अन्तर्गतका यी वस्तुमा यसअघि अन्तस्शुल्क थिएन । ७२०७ अन्तर्गतको फलाम वा अमिश्रित इस्पातका अर्ध तयारी उतपादनमा लाग्ने अन्त : शुल्क प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ३५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ७२०९ को ६०० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएको जलप नलगाइएको कोल्डरोल्ड फलामको अन्तस्शुल्क २२ सय प्रतिटनबाट ४५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।
ढलान तारका रूपमा चिनिने तयारी बाइन्डिङ वायरको भन्सार १० बाट ३० प्रतिशत बनाइएको छ । यो पनि विदेशबाट आयात हुनेका लागि बढी तिर्नुपर्नेछ ।
नेपालले पशुपक्षीका लागि आवश्यक औषधिमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ । नेपालमा खपत हुने पशुपक्षीका औषधि आयातमा झन्डै ५० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने र २० प्रतिशतमात्र नेपालमा बन्ने गरेको नेपाल पशुपक्षी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज शर्मा तिमिल्सिनाले बताए । भारतपछि सबैभन्दा बढी औषधि हल्यान्डबाट आयात गरिन्छ । तिमिल्सिनाका अनुसार हल्यान्डबाट झन्डै १० प्रतिशत औषधि आयात हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायको विकाससँगै पशुपक्षीजन्य औषधिको बजार पनि बढ्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन् । फुडसप्लिमेन्ट (तौल बढाउने, दूध धेरै दिने, छिटो बढ्नका लागि प्रयोग हुने औषधि) को बिक्री पछिल्लो चरणमा निकै बढेर गएको छ । हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री फुड सप्लिमेन्टकै रहेको छ । त्यसपछि मात्र उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि बिक्री हुने गरेको तिमिल्सिना बताउँछन् । उपचारका लागि प्रयोग हुनेमा नाम्ले र जुकाको औषधि धेरै बिक्री हुने विशाल भेटेरिनरी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक कम्पोज बरालले बताए ।
नेपालमा बिक्री हुने औषधिमध्ये ८० प्रतिशत कुखुरापालनमा खपत हुँदै आएको छ । गाईभैंसी पालन कम हुँदै गएपनि तिनमा प्रयोग हुने औषधिको बिक्री भने घटेको बराल बताउँछन् । भ्याक्सिनको बिक्री तेस्रो स्थानमा र डिस इन्फेक्सन (एक चरणका कुखरा खोरबाट निकालेपछि नयाँ कुखुरा पाल्ने बेलामा छर्कन औषधि) औषधिका बिक्री चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपालमा स्पेन, पाकिस्तान, बंगलादेश, साउदी अरब, फ्रान्सलगायतका देशबाट समेत औषधि आयात हुँदै आएको छ ।
वर्ष ५ अंक ५१, २०६७, भदौ ७–१३
चैत २, काठमाडौं । सरकारले पशुपन्छी र दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको १ वर्ष नपुग्दै बजारमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको अभाव देखिन थालेको छ ।
गतवर्ष चैतमा सरकारले पशुपन्छीसहित दूध तथा दुग्ध पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको वर्ष दिन नपुग्दै बजारमा दूधको अभाव देखिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको बजार विस्तारै खुल्दै गएपछि माग एकाएक बढेर अभाव देखिएको हो ।
कोरोना महामारीको समयमा करीब ५० प्रतिशतले दूधको माग घटेर विक्री गर्नै समस्या भएपछि उद्योगहरूले दूध संकलन घटाएका थिए । त्यसपछि दूध उत्पादक किसान घट्दा अहिले अभाव सृजना भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएपछि अहिले बजारका सबै अंग खुले, जसले गर्दा बजारमा ह्वात्तै माग बढ्यो, माग एकाएक बढ्न थालेपछि हामीसँग मौज्दात रहेको बटर र धूलो दूधले बजारको माग धान्यौं । अहिले मौज्दात सकियो, त्यसैले अभाव बढेको हो,’ नेपाल डेरी एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले भने ।
उनका अनुसार महामारीको समयमा देशभर दैनिक करीब ४ लाख ५० हजार लिटर दूधको माग रहेको थियो । अहिले माग बढेर दैनिक करीब ८ लाख लिटरको हाराहारी पुगेको छ । तर, उत्पादन भने करीब ६ लाख २० हजार लिटर मात्र छ ।
बजारमा अझै १ लाख ८० हजार लिटर दूधको अभाव देखिएको छ ।
गतवर्ष यस समयमा नेपालमा ४१ हजार मेट्रिकटन धूलो दूध र २५ हजार मेट्रिकटन बटर मौज्दात थियो । दैनिक माग हुनेमध्ये करीब ८० प्रतिशत दूध प्याकेटमार्फत विक्री हुने र २० प्रतिशत दूध आइसक्रिम, दही, चिज, छुर्पीजस्ता वस्तुका रूपमा उत्पादन भई विक्री हुने गर्छ ।
गर्मी शुरू भएपछि चैतदेखि भदौ महीनासम्म दूध उत्पादन घट्दै जाने र त्यस समयमा दुग्धजन्य पदार्थ दही र आइसक्रिमको माग अन्य समयको तुलनामा करीब ३५ प्रतिशतले बढ्ने भएकाले बजारमा झनै अभाव देखिन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे ।
राज्यद्वारा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको वस्तुको अभाव हुनु हाम्रो उद्योग तथा बजारका लागि दुःखद भएको उनले बताए ।
अहिले बजारमा बटर र धूलो दूधको अभाव देखिइसकेको बताइएको छ । नेपाल दुग्ध विकास बोर्डका प्रवक्ता डा। बालक चौधरीले सुक्खा सिजन शुरू हुन थालेकाले बजारमा दुग्धजन्य पदार्थका केही वस्तुको अभाव शुरू भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अहिले मौज्दात सबै सकिएपछि झोल दूध मात्र बजारमा उपलब्ध छ । त्यसले मात्र बजार माग धान्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बजारको माग धान्न समस्या हुँदै गएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतलगायत देशबाट झोल दूध आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै डेरी उद्योग संघले बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले अभाव भएर उपभोक्ताले खानै नपाउने अवस्था सृजना हुनुभन्दा विदेशबाट आयात गर्दा समस्याको समाधान हुने बताए । तर, केही उद्योगी, व्यवसायी र दुग्ध विकास बोर्ड भने भारतबाट दूध आयात गर्नुभन्दा औपचारिक क्षेत्रमा जोडिन नसकेको र बजारमा आउन नसकेको दुर्गम क्षेत्रको दूध संकलन गरी माग धान्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बोर्डका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार नेपालमा दैनिक करीब ६३ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने भए पनि करीब ३१ लाख लिटर दूध मात्रै बजारमा आउने गर्छ र बाँकी सबै उत्पादक किसानले आफै प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये पनि बजारमा आउने कुल दूधको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा संकलन हुने गर्छ भने बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा विक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
तनहुँ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले किसानको शून्य लागतमा पशुधन बीमा गरिदिएको छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी पशुधनको बीमा गरिएको हो । पशु बीमाको प्रिमियमका लागि रू. ४० लाख विनियोजन गरिएको सो कार्यालयले बताएको छ ।
व्यावसायिक रूपमा पशु फार्म सञ्चालन गरेका किसानको दुई लाखसम्मको बीमा गरिएको कार्यालयका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पशुपालन गर्दा कतिपय अवस्थामा चौपायले हानेर फार्म सञ्चालकको मृत्यु हुने गरेकोले किसानको समेत बीमा गरिएको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट ७५ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट २५ प्रतिशत बीमाका लागि सहयोग प्राप्त भएको थियो । गतवर्ष एक हजार पाँच सय एघार किसानले ४५ लाख बराबरको प्रिमियम लिएका थिए । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्षको साउनदेखि हालसम्म दुई सय किसानले पशु बीमा गराएका छन्, पछिल्लो समय बीमातर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।’
पशुपालक किसानमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ । कुनै वर्ष किसानले पशुको बीमा नगर्दा विनियोजित बजेट पनि फ्रिज भएर फिर्ता भएको थियो । गतवर्ष १२ हजार ६२९ पशुको बीमा गराउँदा ४० करोड २० लाख बीमांक रकम बराबरको पशुधन बीमा भएको थियो ।
यसरी पशुधन बीमा गराउँदा कुनै कारणले पशुको मृत्यु भएमा ९० प्रतिशतसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएकोले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने हुँदा पशुधन बीमालाई प्राथामिकतामा राखिएको हो । मासु, अण्डा र दूधमा जिल्ला आत्मनिर्भर भई बाह्य जिल्लामा निर्यातसमेत गर्न थालिसकेको बताइएको छ । दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा साढे दुई रुपैयाँ अनुदान दिन थालिएको छ । रासस
सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ ।
भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।
पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ ।
खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ ।
सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।
