वार्षिक उपलब्धीमा अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रगति समावेश हुने गरी कार्ययोजना बनाउन उपमेयर डंगोलको आग्रह

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

असार भित्रै कार्यक्रम कार्ययोजना तयार, कात्तिक भित्र ठेक्का

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दर्जनौं घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आवबाट मन्त्रालयगत बजेट सीमा दिइसकेपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त फागुन मसान्त भित्रै प्रस्तुत गर्ने नीति लिइने बताए । स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनसहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना तयार, ५१ वटा योजना समावेश

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले लगत्तै गठन गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना तर्जुमा समितिले कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्ययोजना तर्जुमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले असार १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान गर्न तत्कालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्न समिति गठन गरेका थिए । समितिले सरोकारवालाहर

Ratopati जेष्ठ २०७९

एमालेले बनायो निर्वाचन घोषणापत्र लेखनको लागि कार्यदल, युवराज खतिवडा पनि समावेश

फाइल फोटोनेकपा (एमाले) ले निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, नेताहरु देवेन्द्र दाहाल, प्रभु शाह, मनोजजङ्ग थापा, प्रभा बराल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा र पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेका छन् । बैठकले निर्वाचनको घोषणापत्रलाई चाँडै अन्तिमरुप दिन सचिवालयलाई अधिकार दिएको छ । बैठकले आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उत्साहका साथ लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलसहित पारित गरेको छ भने विभिन्न ११ बँुदे कार्यसूचीमा निर्णय गरेको छ । सबै कार्यसूची सर्वसम्मतिले पारित गर्दै एकै लय तालका साथ जनताको घरदैलोमा जान र उनीहरुका समस्या बुझ्न बैठकले मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकको समापनका अवसरमा अध्यक्ष ओलीले आशन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पंक्ति परिचालन हुनुपर्ने, पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, एउटै लय र तालमा जनताको घरदैलो जाने र जनताका समस्यासँग परिचित हुन निर्देशन दिएका थिए । बैठकले पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्तीमा पाँच जना वक्ता रहने, माला र खादाको प्रयोगमा कमी गर्ने, कार्यक्रम छिटो, छरितो बनाउने र मञ्चमा वक्तालाई मात्र राख्नुपर्ने जस्ता निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका विषयमा निर्णय भएको एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । बैठकले स्थानीय तहको उम्मेदवारको ६ मापदण्ड पारित गरेको छ । यही चैत मसान्तभित्र उम्मेदवारको सिफारिस गरिसक्न तथा वडा कमिटीको हकमा वडाले सिफारिस गरेर गाउँ नगरपालिकाले, गाउँ नगरपालिकाको जिल्लाले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशले, महानगर र उपमहानगरको प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा केन्द्र्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ ।पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा (वैशाख ९ गते) सात सय ५३ स्थानीय तहमा एकैदिन देशव्यापी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने र सो दिवसलाई ज्येष्ठ कम्युनिष्टको सम्मानसहित सृजनात्मकरुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न विभागमा सदस्यको मनोनयन र पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

के छ ३१ बुँदे शिक्षामन्त्री पौडेलको कार्ययोजनामा ?

काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा विद्यालय तहका विभिन्न शैक्षिक विषय र ऐन कानूनका विषय समेटिएको छ । तर विश्वविद्यालय तहको कुनै पनि शैक्षिक योजना भने समावेश गरिएको छैन । मन्त्री […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

बेरुजु फर्छ्यौट गर्न स्थानीय तहसहितका निकायलाई सातदिने अल्टिमेटम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न स्थानीय तहसहित विभिन्न निकायलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजुहरूको कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा त्यस कार्यालयसँग सम्बन्धित दफाहरूको जवाफ/प्रमाणसँगै बेरुजु फर्छ्यौटको मासिक प्रगति विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

Lokaantar भाद्र २०७८

कर छूट तथा सहुलियत कार्यक्रम : कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बन्दै

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए । ‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने । जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ । जरीवाना नलगाउन माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’ व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा के छ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलोपटक बसेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन ६-महिने कार्ययोजना समावेश छ। जेठ मसान्तसम्म सबै तहमा पार्टी पुनर्गठन, असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण, भदौसम्म वडा, पालिका, जिल्ला अधिवेशन र असोजमा प्रदेश, मंसिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने सांगठिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

बालविवाह रोक्न ४० विद्यालयमा कार्ययोजना बनाइँदै

बर्दियामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना निर्माण थालिएको छ । प्लान इन्टरनेसनलको आर्थिक सहयोगमा बाँकेको युनेस्को क्लबले बर्दियाका ८ वटै पालिकामा रहेका ४० माध्यमिक विद्यालयमा कार्ययोजना निर्माण थालेको हो । कार्ययोजना निर्माण गर्न क्लबले विभिन्न स्थानमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुरू गरेको छ । माध्यमिक तहमा अध्ययनरत धेरै किशोर किशोरी बालविवाहको शिकार हुने गरेकाले विद्यालयबाट नै बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलामा समावेश गर्न कार्ययोजना बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको फिल्ड सुपरभाइजर...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

सञ्चार मन्त्रालयको सयदिने कार्ययोजना सार्वजनिक,केके छन् समावेश?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयले आगामी सय दिनभित्र गर्ने काम आइतबार सार्वजनिक गर्दै तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न नभए ती निकायलाई कार्वाही गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। उनले काम गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट आफूले आवश्यक वातावरण बनाउने…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

वार्षिक उपलब्धीमा अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रगति समावेश हुने गरी कार्ययोजना बनाउन उपमेयर डंगोलको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री