संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न स्थानीय तहसहित विभिन्न निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेरुजुहरूको कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा त्यस कार्यालयसँग सम्बन्धित दफाहरूको जवाफ/प्रमाणसँगै बेरुजु फर्छ्यौटको मासिक प्रगति विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।