'केमेस्ट्री' मिल्ने बादलले पाए विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी

सम्बन्धित सामग्री

ओलीको विश्वास जित्नेहरुले पाए जिम्मेवारी

१७ साउन, काठमाडौं । आमचुनाव–२०७९ को नतिजा पार्टीको दाबी बमोजिम नआएपछि विशेष जिम्मेवारी सहित फरक भूगोल र क्षेत्रमा खटाइएका नेकपा एमालेका नेताहरु आफ्नै भूगोल/क्षेत्रमा फर्किएका छन् । एकल बहुमत ल्याउने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री …

अनलाइनखबर आषाढ २०८१

महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ८ महीनादेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ । शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण शुक्रवार अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यता सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ । नेतृत्व अभावमा बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने खर्बौं रकम त्यत्तिकै बसेको छ भने कार्यालयले नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । लामो अवधि अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरूले आफूअनुकूल पात्र ल्याउने प्रयास गर्छन् । सत्ताधारी दलहरूले अनुकूल समय र पात्र कुर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा वित्तीय अनुशासन झन् खस्किँदै गएको छ । बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९५९ अर्ब नेतृत्व नहुँदा नयाँ रणनीति बन्न सकेन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । गत साउनमै रिक्त महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहने महालेखापरीक्षक बन्न दरखास्त दिनेमा भर्खरै अनिवार्य अवकाशमा गएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, पूर्वकार्यवाहक कुँवर र भर्खरै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी छन् । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् । आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राया छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ । ऐन नियमको व्यवस्था पालना नहुँदा महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये करीब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने, करीब ६५ प्रतिशत नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा करीब १० प्रतिशत पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै नयाँ रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर सृजना हुने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ढिला नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वायुसेवामा नेवानिको अंश बढ्न नसक्नुको कारण: विदेशी वायुसेवाले टन्न कमाउँदा नेवानि ग्राउन्डेड

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उद्योग संगठन मोरङका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको दुई वर्षको अनुभव

राजकुमार गोल्छा उपाध्यक्ष विगतको अनुभवमा यो कार्यकाल सबैभन्दा राम्रो भएको छ । अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको कार्य योजना भिन्न र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको थियो । संगठनमा दुई वर्षसम्म कसैको पनि मन दुख्ने काम भएन । सबैले सबैलाई सम्मान गरे । सबैले जिम्मेवारी इमानदारीका साथ अनुशासित तवरबाट निर्वाह गरे । स्टार्टअप इनोभेशन, बिजनेश क्लिनिक लगायतका नयाँ काम समेत भए । संस्थाले ऐतिहासिक रूपमा विराट एक्स्पो आयोजना गर्‍यो । संगठनले उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्छ भन्ने अनुभूति हुने किसिमबाट दुई वर्षको काम भएका छन् । नन्दकिशोर राठी उपाध्यक्ष मुख्य कुरा उद्योगीहरूको संस्था हो भन्ने अनुभूति भएको छ । उद्योगमै गएर समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि संगठनबाट जुन काम भएको छ, अन्यमा यस्तो भएको जस्तो लागेको छैन । स्टार्टअप, स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्मृतिमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य लगायत काम निकै राम्रा भएका छन् । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बेला उनीहरूको माग लिएर सरकारसमक्ष पहल कदमी गर्ने र उद्योगीको मनोबल माथि उठाउने काम भएका छन् । औद्योगिक वातावरण निर्माण र विद्युत् समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशतमा पुर्‍याउन अब आउने कार्यसमितिले काम गर्नुपर्नेछ । आयात घटेको कारण राजस्व प्रभावित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योगीको समस्यामा सहजीकरण गर्न र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दै छु । साथीहरूको अनुरोधपछि अध्यक्षमा दाबी छाडिदिएको हुँ । नयाँ र युवा साथीलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । भोला दुलाल उपाध्यक्ष दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । ‘डायनामिक लिडर’ सुयश प्याकुरेलसँग काम गर्ने अवसर विशेष रह्यो । सबैले सबैसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरे । उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अध्यक्षले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ । एउटा टिमलाई व्यावसायिक हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान भएको कारण अध्यक्षज्यूले शुरू गरेका हरेक कामले सफलता पाए । त्यसमा कार्यसमितिका साथीहरू र कर्मचारीहरूको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो । विशेषगरी मैले विराट एक्स्पोको संयोजकको जिम्मेवारी पाएर त्यसलाई सफल बनाउन सकेँ । त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अध्यक्षमा मेरो दाबी भए पनि म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ । साथीहरूको चाहना भयो भने म कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहन्छु । विपिन काबरा कोषाध्यक्ष कार्यकाल धेरै राम्रो बित्यो । धेरै नयाँ काम गर्न पाइयो । बिजनेश क्लिनिक, स्टार्टअप र विराट एक्स्पो, इकोनोमिक समिट लगायतका कार्यले उद्योगीलाई पनि निकै ऊर्जा दिने काम गरे । सरकारसँग उद्योगीका समस्याबारे लबिङ गर्ने काम भयो । उद्योगीका समस्या के के छन् भनेर हरेक उद्योगमा गएर बुझ्ने काम भयो । समस्या समाधानमा उत्कृष्ट काम भएका छन् । स्टार्टअपका लागि राम्रो काम भएको छ । उनीहरूको योजनालाई साकार पार्ने काम भएका छन् । दुई ब्याचबाट आठजना अहिले स्वरोजगार बनेका छन् । सकारात्मक सोचाइ, संगठनका सदस्यलाई एक ढिक्कामा राख्ने खुबी र अहिले पनि काम गर्न सक्ने टिमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सोचले अध्यक्षज्यूको नेतृत्व क्षमता र उदारता दर्शाएको छ । तीनओटै संगठनले एकीकृत ढंगले उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पहलसमेत गरे । अहिलेको टिमले बनाएको ‘रोडम्याप’मा हिँड्न अब आउने नयाँ टिमलाई सजिलो हुनेछ । समाजले पनि उद्योग संगठनबाट भएका कामको मूल्यांकन गरिरहेको छ । प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौं । नेतृत्वमा सक्षम मानिस आउनुपर्छ । पदका लागि मात्र भन्दा पनि नयाँ काम गर्ने सोचका साथ आउनुपर्छ । सुबोध कोइराला कार्यकारिणी सदस्य पहिले राजनीतिक गतिविधिमै दिन बितेका थिए भने यो कार्यकालमा उद्योगीका समस्या र तिनको समाधानका लागि सरोकारवालासँग बाहेक राजनीतिक भेटघाट गरिएन । यो नौलो काम थियो । संगठनले चलाएको बिजनेश क्लिनिकले नै धेरै उद्योगीका समस्याको समाधान गरिदिएकाले कार्यसमितिप्रति कुनै गुनासो आएन । किनकि उद्योगमै पुगेर तपाईंलाई के समस्या छ र त्यसको समाधान यो हो भनेर भन्ने अभ्यास हामीले नै पहिलोपटक गरेका हौं, जसलाई बिजनेश क्लिनिक भनियो । डाक्टरको क्लिनिकमा जाँदा तुरुन्त उपचार भएझैं बिजनेश क्लिनिकमा पनि तुरुन्तै उपचार गर्ने काम गरियो । स्वस्तिक जुटमिलमा आएको समस्या बिजनेश क्लिनिकअन्तर्गत नै समाधान गरियो । लामो समय संगठनमा काम गरेकाले मेरो दाबी उपाध्यक्षमा हो । साथीभाइको सहयोग भए दोहोरिन चाहेको हुँ । सुरेन्द्र गोल्छा कार्यकारिणी सदस्य तथा स्टार्टअप इनोभेशन संयोजक यो दुई वर्ष उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बनेको छ । पुरातन कार्यपद्धतिबाट माथि उठेर कार्यसमितिले नयाँ शिराबाट काम गर्ने अवसर पायो । उपलब्धिहरू पनि राम्रा भए । निकै उत्साहका साथ काम गरियो । हामीले निकै नयाँ खाले कार्यक्रम गर्‍यौं । स्टार्टअप इनोभेशन कार्यक्रम शुरू गर्दा निकै कठिन भए पनि दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा निकै सजिलो भएको अनुभव छ । यसबाट आठजना स्वरोजगार बनेका छन् । यो राम्रो काम भएको छ । स्टार्टअपमा सहभागीले ज्ञान र सचेतनाको अवसर पाएका छन् । मलाई लाग्छ त्यो ज्ञानको सदुपयोग गर्नेहरू नै भोलि उद्योग संगठनको सदस्यता लिन आउनेछन् । त्योभन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ ? झापाकी एक महिलाले झोला उद्योग खोलेकी छन् । एक जनाले आइसक्रीमका फर्मा बनाउने काम थालेका छन् । स्टार्टअपले धेरै काम गरेका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भने पनि कार्यविधिको अभावले अहिले त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै छ । कार्यविधिविना नै कसरी कार्यक्रम सफल हुन्छ ? अहिले कुन पदमा उठ्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अध्यक्ष तय भएपछि घोषणा गर्छु । राजन खत्री (इन्द्र) कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्ष सुयशजीको नेतृत्वमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । सुयशजी आफैमा सृजनशील हुनहुन्छ । उहाँबाट मैले पनि धेरै काम सिक्ने अवसर पाएँ । उद्योगीको नेतृत्व कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । दुई वर्ष तिक्तता नभई सौहार्दपूर्ण तरीकाले बित्यो । संगठनले गरेका हरेक गतिविधि उत्कृष्ट छन् । उद्योगीका समस्या समाधानमा भएका काम सराहनीय छन् । स्टार्टअप, बिजनेश क्लिनिक जस्ता राम्रा कार्यक्रम फेरि पनि आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा पदाधिकारीमा जाने सोचमा छु । तर मभन्दा वरिष्ठको मन दुखाएर भने म पदमा बस्दिनँ । सबैको सल्लाह र सहमतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्छु । सुशिल रिजाल कार्यकारिणी सदस्य युवाको बाहुल्य बढ्दै गएकाले अबको नेतृत्वले पनि सुयशजीकै पदचाप पछ्याउँदै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । ब्याजदर न्यूनीकरण, मिरगञ्ज पुल तथा रेलवे सञ्चालनको विषयमा संगठनले गरेका पहल सकारात्मक छन् । अबको कार्यसमितिले पनि यस्ता विषयको उठान गरेर नीति निर्माण तहसम्म पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगीका समस्या, सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च, घट्दै गएको राजस्व लगायत विषयमा अबको नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ । यस विषयमा दुई वर्षमा निकै काम भएका छन् । पछिल्लो सुझावलाई नयाँ कार्यसमितिले खबरदारी गर्ने हो । कार्यकारिणी सदस्यबाट एक तह माथि जाने सोचमा छु । सुदिप घिमिरे कार्यकारिणी सदस्य कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक भयो । हरेक कार्यसमिति बेञ्चमार्क भएझैं यो कार्यसमितिले पनि आफ्नो छाप छाडेको छ । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी राम्रो गर्दै जाने नै हो । कार्यकारी सदस्यभन्दा माथि मुख्य पदमा पुग्ने सोच छ । यो कार्यसमितिले साना समस्यादेखि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साथै कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको छ । यो नै निकै ठूलो काम हो । किनकि एउटा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने फरक विषय हो । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा गरिएको पहल निकै सराहनीय छन् । ती उदाहरणीय पनि हुन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो पहुँच पुर्‍याएर सोहीअनुरूप आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो, जुन दुई वर्षमा संगठनले गरेर देखाएको छ । विराट एक्स्पोको आयोजना पनि ऐतिहासिक नै भएको हो । संघीय राजधानीबाहिर त्यस किसिमको एक्स्पो विरलै हुने गरेका छन् । सञ्जय अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य उद्योग संगठनको नयाँ सोच अनुसार नै दुई वर्षसम्म कामहरू भएका छन् । सुयशजीले थालनी गरेका कामलाई नयाँ अध्यक्षले अब निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा नयाँ कामहरू थप्नुपर्छ । सधैं एकै प्रकारको काम गर्दा त्यसले उत्साहित बनाउँदैन । नतीजा पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ । उद्योग संगठनले दुई वर्षमा के के काम गर्‍यो भन्ने प्रष्ट छ । किनकि हाम्रो कामको मूल्यांकन बाहिर समाजले पनि गरिरहेको हुन्छ । राम्रो काम गर्न नसकेको भए आलोचना आउँथ्यो तर अहिले सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । त्यसैले सुयशजीको नेतृत्व सफल भएको छ । म कार्यसमिति दोहोरिने योजनामा छु । संगठनको दुई वर्षको अवधिमा सहयोग गर्ने र अथाह खट्नुहुने चूडामणि भट्टराईलगायत सबै कर्मचारी मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यसमितिको सफलतामा उहाँहरूको पनि उत्तिकै साथ छ । तारानाथ निरौला कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । परम्परागतभन्दा फरक ढंगले काम भए । इनोभेटिभ काम शुरू भए । सबैको सौहार्दपूर्ण सहयोग र समन्वय भएको छ । अलि खारिएको व्यावसायिक कार्यकाल भयो । उद्योगी व्यवसायीको हितमा पनि काम भयो । आर्थिक विकासको क्षेत्र र सरकारी निकायसँगको संवाद तथा साझेदारी र खबरदारी दुवै काम भए । सामाजिक विकास क्षेत्रमा योगदान पूर्ण रह्यो । नयाँ कामको थालनी पनि गरियो । एउटा व्यावसायिक संगठनले गर्नुपर्ने कामको दायराभित्र रहेरै कामहरू भएका छन् । विगतको भन्दा ओजपूर्ण कामको थालनी भएको छ । म कार्यसमितिमा दोहोरिन खासै इच्छा गरिरहेको छैन । तर पनि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । प्रतिभा रिजाल ओली कार्यकारिणी सदस्य महिला उद्यमीको सवालमा दुईवर्षे कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । पहिलो कुरा उद्योग संगठनमा निर्वाचित भएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान उच्च हुन नसक्नु र धेरै महिला उद्यमभन्दा टाढै रहेकाले उनीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने र मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै काम भए । महिला उद्यमीका समस्याको पहिचान गर्ने काम गरियो । उद्यमी महिलाले बैंकबाट पाउने सुविधा किन न्यून छ भन्नेतर्फ पनि बहस र पैरवी भएका छन् । बैंकसम्म महिलाको पहुँच कसरी बढाउने र उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म सहजै कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा समेत काम गरेका छौं । अध्यक्षज्यूको सोचमा आएको स्टार्टअप कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन र उद्यमी महिलालाई मूल धारमा ल्याउन धेरै काम बाँकी छन् । त्यसैले अब आउने कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहान्छु । सुनिलकुमार धनावत कार्यकारिणी सदस्य यो कार्यकाल निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । मैले ऊर्जा उपसंयोजकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । ऊर्जाको पछिल्लो समस्याबारे सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने र दबाब दिने काम गरियो । त्यसमा केही सुधार पनि भएका छन्, जुन उपलब्धि हुन् । स्टार्टअप इनोभेशनको काम धेरै राम्रो भएका छन् । त्यसबाहेक पनि दुई वर्षसम्म कार्यसमितिले गरेका काम निकै राम्रा र सम्झनलायक छन् । आगामी नेतृत्वले समेत पुराना महत्त्वपूर्ण शुरुआतलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विश्वास छ । किनकि यो कार्यसमितिले एउटा रोडम्याप नै बनाएको छ । यसले अब आउने कार्यसमितिलाई निकै सहज हुनेछ । केही घरायसी समस्याका कारण आफू यसपटक कार्यसमितिमा नदोहोरिने सोच बनाएको छु । पारश लुनिया कार्यकारिणी सदस्य संगठनमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योगका समस्याहरू बाहिर ल्याउन संगठनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न यो कार्यसमितिका सबैले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । निर्वाचन र नयाँ कार्यसमिति गठन नियमित प्रक्रिया हो । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीका तीनओटा संगठन छन् । तिनीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य हो । तर सबैले उद्योगी र व्यवसायीको हक र हितमै काम गर्ने हो । आफूले पनि दुई वर्ष त्यही काम गरेको छु । कार्यसमितिमा दोहोरिने वा माथिल्लो पदमा जाने बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन । साथीभाइको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीका प्रणेताको अवसान

काठमाडौं । नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर । २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका सुवर्णलाई अर्थ मन्त्रालयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति चाहिएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति जम्मा चार जना थिए । ती चारै जना– हिमालय शमशेर राणा, लीलाप्रसाद लोहनी, परीक्षितनरसिंह राणा र कृष्णराज भण्डारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइयो । काम थालेको २ महीनामा कार्यसम्पादनका आधारमा हिमालय शमशेरलाई अर्थसचिव बनाइयो । अर्थसचिवका रूपमा सरकारको आयव्यय विवरणसहित वार्षिक बजेट तयार गर्ने कामको नेतृत्व हिमालयले पाए । २०१२ साल वैशाख १४ गते देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गर्दा पहिलो गभर्नरको जिम्मेवारी पनि राणालाई नै दिइयो । नेपालमा भारतीय मुद्रा –भारू) को दबदबा रहेकै बेला गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका राणाको नेतृत्वमा भारू र नेपाली रुपैयाँबीच सटही दर तोक्ने काम भयो । यसले नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन जग बसाल्ने काम गर्‍यो । सरकारको बजेट तयार गर्ने तथा नेपाली नोट चलनचल्तीमा ल्याउन नेतृत्व गर्ने तिनै राणाको आइतवार निधन भएको छ । २०८४ पुस २४ गते जन्मिएका राणाले दरबार हाइस्कूलबाट विद्यालय शिक्षा, त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी तथा भारतको बम्बई युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका थिए । ९५ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय जीवन बिताइरहेका राणा अध्ययन, अनुसन्धान तथा लेखनमा सक्रिय थिए । केही महीनाअघि मात्र आर्थिक अभियान दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा उनले नेपालीमा आत्मकथा र अंग्रेजीमा ‘क्रोनिकल अफ दी राणाज्’ पुस्तक लेखनमा सक्रिय रहेको बताएका थिए । पुस्तक प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला निमोनिया संक्रमणका कारण केही दिनअघि उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो । आइतवार बिहान काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उनको निधन भएको हो । बजेटको शुरुआत अर्थसचिवका रूपमा राणाले काम शुरू गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चदेखि सबै कुरा गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बेला सामन्ती अर्थव्यवस्था थियो । उक्त समयमा राणाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने कामको नेतृत्व गरे । देश विकासका लागि पैसा चाहिने भए पनि सरकारसँग आयस्रोत केही थिएन । मालपोतबाट मात्रै कर संकलन हुन्थ्यो । कर संकलन हुने भन्सार अड्डाहरू समेत व्यवस्थित थिएनन् । राणाले नै भन्सार कार्यालयहरूलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने काम शुरू गर्नुका साथै भन्सार विभाग र आयकर विभाग खोल्न पहल गरे । ‘अहिले पनि धेरैले सरकारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी गराउने काम तिमीले नै गरेको हो भन्छन्,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘यो सुन्दा मैले त्यसबेला राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने लाग्छ ।’ पहिलो गभर्नर राणालाई राजा महेन्द्रले नै पहिलो गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमा नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनु थियो । त्यसका लागि राणाले गभर्नरका रूपमा नेरू–भारूको सटहीदर कायम गरे । उक्त समयमा नेपालमा नेपाली रुपैयाँ चलाउन सकस रहेको र नेरू–भारू सटहीदर कायम नै गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा सटहीदर कायम भएपछि नेपालको अर्थव्यवस्था एकीकृत एवं सुरक्षित भएको राणाले अभियानसँग बताएका थिए । उनले शुरू गरेको भारूसँगको स्थिर विनिमयदर आज पनि कायमै छ । आफ्नै सक्रियतामा केन्द्रीय बैंक स्थापना भए पनि पछि राजा महेन्द्रले नै कांग्रेसी भएको आरोप लगाएर उनलाई कार्यकालअघि नै बर्खास्त गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार शोक वक्तव्य जारी गर्दै राणाले नेपालमा मौद्रिक एवं बैंकिङ पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निम्ति केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा उहाँले नेपाली नोट चलनचल्तीमा ल्याउने, नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँग विनियमदर कायम गर्ने, नेपालमा बैंकिङ प्रथाको विकास गर्नेजस्ता गहन तथा आधारभूत मौद्रिक बैंकिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभएको थियो,’ राष्ट्र बैंकको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यूएनको जागीरदेखि हिमालयन बैंकको संस्थापकसम्म राष्ट्र बैंकबाट बर्खास्तीमा परेपछि राणालाई परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भयो । त्यसपछि उनले आफूले आवेदन दिएर सन् १९६२ देखि १९८६ सम्म श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, अमेरिकालगायत देशमा रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरे । राष्ट्रसंघको जागीर छोडेपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर उनले सन् १९८७ मा गोर्खा ब्रुअरी उद्योग खोले । त्यसपछि सन् १९९३ मा पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग मिलेर हिमालयन बैंक स्थापना गरे । हिमालयन बैंकको संस्थापक अध्यक्ष राणा नै हुन् । वृद्धावस्थामा पनि उनी अध्ययन र लेखनमा सक्रिय थिए । नेपालमा अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास बुझ्न चाहनेका लागि उनी जिउँदो इतिहास नै थिए । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा राणाले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै न्यू बिजनेश एज प्रालिले राणालाई यस वर्ष लाइफटाइम अचिभमेन्ट इन बिजनेश लिडरशिप अवार्ड प्रदान गरेको थियो । स्वर्गीय राणाका दुई छोरी र दुई छोरा छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

यस्तो अर्थ सचिवको खोजीमा छन् अर्थमन्त्री शर्मा

संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको देखिने कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए । त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नै पठायो ।यसो त, जनार्दनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर अर्थमा ल्याउने चाँजोपाँजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले मिलाएकी थिईन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले ‘दोस्रो इनिङ’ सुरु गर्नासाथ अर्थसचिव मधु मरासिनी बिदामा बसिदिए । लगत्तै उनले सरुवा मागे, अहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याईएका छन् । अर्थसचिव खोज्दै अर्थमन्त्रीमरासिनीलाई जनार्दनले नै अर्थमा ल्याएका थिए । तर, शर्मा विवादमा मुछिन थालेपछि मरासिनी बसरिहने ‘मुड’मा देखिन छोडेका थिए । अब आफूले भनेको मान्ने, आफूले अघि सारेका काममा अवरोध नगर्ने ‘एस म्यान’ अर्थसचिवको खोजीमा जनार्दन लागेका छन् ।‘आगामी मंसिर ४ गते चुनावको मिति घोषणा भएको छ, चुनाव भएर अर्को सरकार बन्दा पुस लागिहाल्छ’ स्रोत भन्छ, ‘यसकारण अझै ५ महिना शर्माले पूरै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । त्यसैले अर्थमन्त्री मात्रै होइन, बालुवाटार पनि भनेको मान्ने खालको अर्थसचिव खोजिरहेको छ ।’के काम गर्न चाहन्छन् शर्मा ?जनार्दन शर्माले मुख्यगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुसँग मिलेर ३ वटा काम तत्कालै गर्न चाहेका छन् । विवादित र आलोचित काम नै किन नहुन्, ती काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकाएरै शर्मालाई फर्काइएको थियो ।नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने, नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने र हेलिकप्टर खरिदको काम आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन भन्दा अगाडी नै सक्ने वा कम्तीमा टेण्डर गरेर ‘कमिशन’ हत्याउने दाउमा आरजु र अर्थमन्त्री शर्मा रहेको स्रोतले बताएको छ ।मुख्यतया, यी ३ काममा कुनै अवरोध नगर्ने अर्थसचिवको खोजीमा जनार्दन शर्मा लागेका छन् । को होला यस्तो पात्र ?अब आउने अर्थसचिवको काँधमा अहिलेको संकटको सन्निकट पुगेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । मधु मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘जगेडा’का रुपमा थन्किएपछि अर्थसचिवको जिम्मेवारी अहिले राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करलाई नै दिईएको छ ।यद्यपी, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरु तिर जनार्दन शर्माले नजर डुलाईरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमध्ये एक जनालाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा जनार्दन छन् । तर, अर्याल आजसम्म कुनै पनि विवादमा नमुछिएका भद्र सचिवको छवि बनाएका व्यक्ति हुनाले उनले बालुवाटार र सिंहदरबारले जबरजस्ती तेर्स्याएका शर्तहरु मान्ने अवस्था छैन ।भण्डारीले पनि विवादित र आलोचित हुने गर्नुपर्ने देखेर अर्थमा आउन खासै मन गरेका छैनन् ।यस्तो अवस्थामा राजस्वमा कसैलाई ल्याएर कृष्णहरि पुष्करलाई नै पूर्ण रुपमा अर्थ सचिवको मात्रै काम लगाउन सकिन्छ भन्नेमा जनार्दनले बालुवाटारसँग परामर्श गरिरहेको स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्माका ‘प्रिय पात्र’ बनिसकेका पुस्करले पनि बाहिरबाट अरु व्यक्ति ल्याउनुभन्दा आफूमार्फत नै काम गर्न जनार्दन शर्मालाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिईसकेका छन् । तर, जुनियर सचिव भएकाले निर्णय गर्दा ‘कमजोरी’ हुन सक्ने हो कि भन्नेमा बालुवाटार शसंकित छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

पहिलो बैठकमै बालेनलाई र्‍याखर्‍याख्ती ! 'बैठक कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिक्नुस इन्जिनियर साप !'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बैंकिङ बुझाउन बीमा कम्पनीले जस्तै अभिकर्ता राख्नुुपर्ने देखिन्छ

साढे ३१ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेकी वर्षा श्रेष्ठ २०१८ देखि नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । शिक्षाले स्वास्थ्यकर्मी तर पेशाले बैंकर श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट आफ्नो करीअर शुरू गरिन् । यससँगै क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रबन्धक (जीएम) को जिम्मेवारीसम्म सम्हालेर बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश लिइन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रेष्ठको करीयर, महिला उद्यमीका व्यावसायिक चुनौती, नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समय बैंकिङ करीअरमा रहनुभयो । अहिले नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस क्रममा महिला उद्यमीलाई कस्ता चुनौती देख्नुभयो ? अहिले मैले काम गरिरहेको एजेन्सी जस्तो महिलाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि रेटिङ कम्पनी नेपालमा छैन । जब म बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलाको महिला उद्यमीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु । पहिले महिलाले गर्ने व्यवसायमा व्यावसायिकीकरण थिएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन सकिने जानकारी पनि महिला उद्यमीमा कम थियो । म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा महिला उद्यमी कर्जा शीर्षकको स्किम ल्याएका थियौं । त्यस बेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । तर हामीले महिला उद्यमीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गर्‍यौं । त्यतिबेला तथ्यांकहरू थिएनन् । आईएफसीले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हामीसँग मिलेर केही ठाउँमा पठाएर केही तथ्यांक संकलन गरिदिएको थियो । अहिले महिला उद्यमीहरू व्यावसायिक बन्दै भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञानको भने कमी रहेको छ । आफ्नो व्यवसायको यथार्थ वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यतिले मात्र पुगेन कि उहाँहरूको तरीका मिलेन ? गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई बैंकहरूबाट कर्जा लिन धेरै बाधा छन् । राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक वर्ष महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने सोचे अनुसार देखिएको छैन । जति पनि महिला उद्यमी गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैंकसम्म आएर कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन । अझ भन्नुपर्दा त्यससम्बन्धी ज्ञान नै छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामै यो विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । गाउँ गाउँ पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो । तर, बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । कागजमा मात्र खर्च गरेको देखाएर भएन । लक्षित वर्गले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कति सेवा पाए भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो । बीमाको क्षेत्रमा अहिले जसरी प्रचारप्रसार भएको छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता राखेजस्तै बैंकको विषयमा बुझाउन अभिकर्ता नै राख्नुुपर्ने देखिन्छ । तपाईं जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल हुन अरू थुप्रै संस्थाहरूमा काम गरिरहेका महिलालार्ई माथि आउन के चुनौती देख्नुुहुन्छ ? मलाई चुनौती भन्ने कुरा व्यक्तिगत लाग्छ । मसँग त ब्याचलर डिग्री पनि छैन । म मेडिकल असिस्टेन्ट पढेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । मेडिकल विद्यार्थी भएर बैंकमा आउँदा मैले धेरै मेहनत गर्नु त पर्‍यो नै । जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसको ज्ञान राख्न जरुरी नै छ । छोरीलाई आफ्नो करीअर विकास गर्न धेरै गाह्रो पनि छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही गर्न अवसर सृजना चाहिं अवश्य हुनुपर्दछ । मलाई मेरो बुवा, आमा, दाजु र दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभएकाले म यो स्थानमा आउन सफल भएकी हुँ । घरमा अनुकूल वातावरण चाहियो र छोरीमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी घरमा बुवाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन/ बुझाउन सक्ने खुबी पनि हुनुप¥यो । विवाह गरेपछि महिलालाई धेरै जिम्मेवारी आउँछन् । तर, महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो । गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यस्ता स्मरणयोग्य चुनौतीहरू पनि आए होलान्, सम्झनलायक केही छन् कि ? मैले मेरो करीअर क्यास काउन्टरबाट शुरू गरेकी हुँ । कहिलेकाहीं काम गर्दागर्दै राति ११–१२ पनि बज्थ्यो । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । रातिसम्म काम गर्दा घरमा बुवाआमालाई तनाव हुन्थ्यो । एक त घरको हुर्के–बढेकी छोरी अबेरसम्म घर नआउँदा उहाँहरूमा त्रास/ आशंका बढ्थ्यो । हरेक दृष्टिले डर हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाम्रो अफिसका पुरुष कर्मचारीहरू ग्राहककोमा गएर क्यास ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, म शाखा प्रबन्धक हुँदा पुरुष कर्मचारी नभएको अवस्थामा म आफै पनि जाने गरेको थिएँ । धेरै कुरामा चुनौतीपूर्ण भनेर मैले अनुभव गरिनँ । मैले काम गर्दा जहिल्यै पनि १०० प्रतिशत दिने प्रयास गर्थें । काम गर्नेलाई धेरै काम दिइन्छ । मलाई पनि धेरै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । कतिपयले ‘किन तिमीले यति धेरै गरेको’ भनेर पनि भन्थे । तर, म काममा रमाउँथें । खुट्टा तान्ने जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छन् । तर, म्यानेजमेन्टले के सही, के गलत भनेर छुट्याउनुपर्छ । काम आफ्ना लागि होइन, संस्थाका लागि गर्ने हो । काम गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यति गर्न सकियो भने आफ्नो विकास हुन्छ । आफ्ना लागि मात्र काम गर्नेको वृद्धि–विकास हुँदैन । उद्यमीहरू पनि आफ्नो सीमिततामा मात्र बस्नु हुँदैन । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुुविधामा पनि उद्यमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय एक कदम भए पनि अघि बढाउनुपर्छ । तपाईं इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ । कम्पनीले के - के काम गरिरहेको छ ? इक्रा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । इक्रा लिमिटेड कम्पनी भारतमा छ । यसैको सहायक कम्पनी हो यो । इक्रा नेपालमा आएको १० वर्ष भयो । यसले कम्पनीहरूको रेटिङ गर्छ । अहिलेसम्म इक्रा नेपालले ५२४ कम्पनीको रेटिङ गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले रेटिङ गराउनुपर्ने नियम आएको धेरै वर्ष भएको छैन । ८–१० वर्ष मात्र भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आईपीओमा जानुपर्‍यो, कुनै वित्तीय उपकरण वा बण्डहरू ल्याउनुपर्‍यो भने त्यसकोे रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएको हो, सबै किन थाहा हुनुपर्‍यो भन्नुहोला, तर बैंकमा हुने पैसा सर्वसाधारणको हो । ऋण कस्तो संस्थाले लगेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि । हामीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कुनै पनि कम्पनीको इस्युअर रेटिङ भनेर गर्छाैं । त्यसमा कम्पनीको वित्तीय सूचक कस्तो छ भनेर सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरिदिएका हुन्छौं । त्यहाँ हाम्रो विचार मात्र हुन्छ । यस कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेका हुँदैनौं । वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । तपाईंले काम गरेको क्लिन इनर्जी विकास बैंक जलविद्युत् कम्पनीहरूको विकास गर्छु भनेरै आएको थियो । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीको बाहिर देखिएको जस्तो स्थिति छैन भनिन्छ । इक्राले त थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ पनि गरिसक्योे होला । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही भएर प्रायःजसो जलविद्युत्को रेटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । हामीले पनि धेरैको रेटिङ गरेर धेरैको रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । यो बाहेक कुनै पनि कम्पनले ट्रिपल ए रेटिङ पाएका छैनन् । ए रेटिङ पाउन कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपय जलविद्युत्को ट्रान्समिशन लाइन नै नभएको अवस्था छ । लागतको कुरा पनि आउँछ । ती कम्पनीको भविष्यको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुराको विचार गर्दा अहिलेको रेटिङलाई पनि नराम्रो भन्न चाहिं सकिँदैन । किनभने जलविद्युत् नबनीकन नै हामीले रेटिङ गरिरहेका हुन्छौं । बैंकले ऋण दिने भएपछि रेटिङ माग्छ । अहिले निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आपैm हुन्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी ट्रिपल बी रेटिङ पाउने छन् । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । इक्रा नेपालको व्यापारको विकास कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा इक्राको व्यापार विकास राम्रै छ । म आउँदा अफिस सानो थियो । कर्मचारीको संख्या पनि एकदमै कम थियो । अहिले हामीसँग कामको चाप बढेको छ । त्यही अनुसार हामीले २६ जना कर्मचारी राखेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छौं । व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो व्यापार नियामककै कारण आउने हो । जस्तै– राष्ट्र बैंकले रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट हामीलाई व्यापार आउने हो । एकपटक रेटिङ गराएपछि पुनः नवीकरण चाहिँ गराउनुपर्ने हुन्छ । ऋण ५० करोडभन्दा तल नआएसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले रेटिङ गराउँदा ३ वर्षलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो छ । व्यापार जस्तै प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यसअघि केयर रेटिङ र इक्राको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । अब अर्काे रेटिङ कम्पनी पनि थपिएको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । केयर रेटिङ आएको ३–४ वर्ष भयो । प्रतिस्पर्धा भनेको शुल्कमा हुने हो । रेटिङको गुणस्तरमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनीले सम्झौता गर्न मिल्दैन । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । रेटिङ कम्पनीको विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि छन् । जुन संस्थाको रेटिङ गर्ने हो, त्यसैले भुक्तानी गर्ने हुनाले आफैलाई दानापानी दिने संस्थाको रेटिङ गर्दा सही रेटिङ गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् नि ? त्यो आरोप भनेको गलत हो । किनभने हाम्रो रेटिङमा ‘सेप्रेसन पोलिसी’ हुन्छ । हाम्रो एउटा रेटिङ टिम हुन्छ भने अर्काे बिजनेश टिम हुन्छ । हामीलाई कतिसम्म फी लिन पाउने भनेर बोर्डले नै अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । बिजनेश टिमको कुनै पनि सदस्यले फी नेगोसिएशन गरेर ल्याउने गर्छ । त्यो फाइल रेटिङ टिममा जान्छ । त्यसपछि मात्र उहाँहरूको कनेक्सन हुन्छ । यसो गर्दा रेटिङ टिमलाई मैले कति फी लिएँ भनेर थाहा नै हुँदैन । रेटिङ टिमले पनि त्यो कम्पनीको रेटिङ गरिसकेपछि तथा कस्टमरले स्वीकार गरिसकेपछि मात्र त्यो टिमले बोर्ड र राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छ । त्यसपछि मात्र व्यापार टिमलाई थाहा हुन्छ । रेटिङ गराउनु र अडिट गराउनुमा फरक छ । किनभने अडिटले गर्दा यो नियम अनुसार यो भएन भनेर मात्र औंल्याइन्छ । रेटिङ गर्दा कम्पनीका उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सबै औंल्याइदिएका हुन्छौंं । यसरी एउटा कम्पनीको मात्र रेटिङ गरिरहँदा हाम्रो देशमा खास किसिमका कम्पनी के कति छन्, ती सबै कुराको अध्ययन गरेका हुन्छौं । यी सबै सूचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खास कम्पनीको जुन रेटिङ गरिरहेका छौं, त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको हैसियत कस्तो छ ? यो सबै विषयलाई हामीले हेरेका हुन्छौं । यो मात्र नभएर हाम्रो रेटिङको कमिटी हुन्छ । यो कमिटी नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ । रेटिङ कम्पनीहरूलाई चुनौती चाहिं के- के छन् ? हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । किनभने जुन किसिमको सूचना हामीलाई चाहिन्छ, त्यो अरूभन्दा फरक छ । नेपालका कम्पनीहरूले सहजै उपलब्ध हुनेगरी सूचना नै राखेका हुँदैनन् । कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाँडै नै दिएका पनि छन् । शुरूमा हामीलाई आवश्यक सूचना लिन निकै कठिन हुन्छ । तर, विस्तारै नवीकरण गर्दै गएपछि हामीलाई सूचना लिन सहज हुँदै गएको पनि छ । कतिपय कम्पनीहरू रेटिङ गरेपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, प्रचारप्रसार हुन्छ । हाम्रो सबै सूचना किन लिनुभएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ । यो त अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रेटिङ गराउन थालेपछि भने सूचना सहज रूपमै दिनुहुन्छ । महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो । तपाईंहरूले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिने भएकाले पनि त कतिपय कम्पनीले रेटिङ गराउन नचाहने होलान् नि ? रेटिङ गराउन सबैले चाहँदैनन् । नियमले गर्दा मात्र अहिले रेटिङ गर्न थालेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ऋण दिने बेलामा रेटिङ खोज्ने गरेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समय रेटिङ गराउनेको संख्या बढेको छ । पहिले ५० करोड ऋण लिने कमै भेटिन्थ्यो भने अहिले सामान्य जस्तो भएको छ । ५० करोड ऋण लिने अहिले धेरै ग्राहक छन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको फन्डेड त थोरै हुन्छ । तर नन्फन्डेड बैंक ग्यारेन्टी अर्बौंको चाहियो । त्यसका लागि पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी र हाम्रो रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने तरीका केही फरक छ कि उस्तै हो ? हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै रेटिङ गरेका हुन्छौं । तर, रेटिङबापत लिने शुल्क भने हाम्रोमा कम छ । नेपाली कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराए डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन । नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ नै भएको छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि यो रेटिङ अत्यन्त जरुरत छ । यो रेटिङ नेपालमा भएका कम्पनीबाट भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाटै हुने गरेको छ । हामीले थाहा पाएअनुसार मुडिस, फिच, एस एन्ड पीलगायत दुई/ चारओटा शीर्षस्थ रेटिङ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आफै हुन्छ । रेटिङ सम्बन्धी भन्नैपर्ने कुरा केही छन् ? रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अहिले तेस्रो रेटिङ कम्पनी थपिएको छ । रेटिङ क्षेत्रमा हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ । इक्रा नेपाल जसको सहायक कम्पनी हो, त्यो भरपर्दो र गुणस्तरमै केन्द्रित भइरहेको छ । हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग नै भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनी विविध कारणले बन्द हुने अवस्था आउनु चाहिं राम्रो होइन । हामी जुन कम्पनीको सहायक कम्पनी हौं, त्यो कम्पनीको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । यो कम्पनी आउनुमा पनि पहिलेका प्रमुखहरूको देन रहेको छ । नत्र नेपालमा बिजनेश नै थिएन । हामीले भारतकोे इक्रा लिमिटेडलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो नाफाबाट ५ प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छौं । त्यस्तै लाभांश पनि राम्रो दिएका छौं । अन्तिम वर्ष २०१ प्रतिशत जति बोनस शेयर र नगद लाभांश दिएका छौं । यस वर्ष पनि ५१ प्रतिशत दिएका छौं । हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई बाहिर पैसा लैजा धेरै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो अनुभव इक्रालाई भयो कि भएन ? हामीलाई भएको छैन । कम्पनी सानो छ । चुक्तापूँजी पनि कम छ । कम्पनी पहिले २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । हामीलाई त्यतिधेरै प्रेसर छैन । कर तिरेको सबै कागजात देखाएपछि यसमा धेरै समस्या छैन । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेवानिलाई कम्पनी बनाउन सरकार किन डराउँछ ?

वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारी कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा निगमको पुनःसंरचनाको कुरा उठाइएको छ । तर, ओली सरकार र अहिलेको सरकारले पनि पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले यस पटकचाहिँ निगममा पक्कै केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निगमको वर्तमान महाप्रबन्धकले सरकारी कम्पनीमा लैजाने नीति लिएका छन् । उनले नै निरन्तरता पाए यस काममा केही सहज हुन सक्छ । तर, सरकार साँच्चै कम्पनीमा लैजान चाहन्छ वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो स्पष्ट छैन । निगमलाई कम्पनीमा लैजाने विषय अहिलेको होइन । २०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि थियो । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि फरकफरक कम्पनी उपयुक्त पनि हो । तर, त्यो सुझाव दराजमा थन्क्याएर राखेको २ दशक नाघिसकेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसलाई कम्पनीमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने नीति पनि लिएका छन् । यो भनेको एक प्रकारकाले सरकारी संस्थान र कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हो । नेपाल टेलिकम यसको सफल उदाहरण हो । सर्वसाधारणलाई शेयर जारीगर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको अंश ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । निजीकरणबाट विभिन्न मोडलमध्ये यो मोडल बढी उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाई यसैगरी निजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सर्वसाधारणका साथै पर्यटन व्यवसायीलाई पनि शेयर दिनु उपयुक्त हुन्छ । गौतमको प्रतिवेदनमा नै कम्पनी खडा गरी शेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन वा चाहेन । निगमलाई संस्थानका रूपमा चलाइरहँदा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु पाइने, ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकाले नै यसो गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त सरकारले निगमको सुधारका लागि भनेर आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बनाएको पाइन्छे । तर, ती कुनै पनि समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसलाई कम्पनी बनाउने वा विघटन गर्नेमध्ये एक विकल्पमा जान सुझाव दिएको थियो । समितिले पनि यसालई निजीकरण गर्न नै सुझाएको थियो । यही बेलादेखि निगममा विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा उठेको हो । कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी यसमा ७५ प्रतिशत सरकार, ३ प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्दै कुरा भएको थियो । २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदल, २०६७ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजान सुझाव दिएको थिए । त्यही सुझाव समितिका सदस्य अहिले डिम प्रकाश पौडेल अहिले महाप्रबन्धक छन् । महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, उनले निजीक्षेत्रलाई शेयर दिने कुरा गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी निगमलाई निजी बनाउने कुरामा विरोधी छन् । निगम जति घाटामा गए पनि कर्मचारीहरूले व्यापक सुविधा पाइरहेकाले उनीहरू निजीकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । अर्को, निजीकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै आममानिसले मन्त्री र महाप्रबन्धकलगायतले ठूलो कमिशन खाएको आरोप लगाउने गरिएको छ । निगम सुधार भए पनि नभए पनि विनाआधार यस्तो आरोप लगाउनेहरूकै कारण कुनै पनि मन्त्रीले निजीकरणको निर्णय गर्न नसकेका हुन् । निगमको नामा सबैजसो सरकारले भ्रष्टाचार गरेकाले त्यस्तो सोच्नु अन्यथा पनि होइन । यसलाई दुहुना गाई बनाएर लुट्न पाएकैले निजीकरण गर्न कसैले पनि चासो नदेखाएका हुन् । मुलुकले जनताले तिरेका करबाट यस्तो सेतो हात्ती पालिरहन सक्दैन । यो कुरा सरकारले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ र पारदर्शी तरीकाले निजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदानप्रदान हुनेबित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए । अहिले न आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ न त कम्पनी मोडलमै लैजाने विषयमा निर्णय हुन सकेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत कम्पनी मोडलमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । तर, उनीहरूले यसमा कत्तिको साहस देखाउँछन् पारदर्शिता अपनाउँछन् र निजीक्षेत्रलाई कुन मात्रामा सहभागी गराउँछन् ती सबै कुरा अनिश्चित नै छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने हो पनि कम्पनी मोडलबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । कम्पनीमा लगेपछि शेयर स्वामित्व यकिन हुन्छ । यति अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी, जारी पूँजी यकिन हुन्छ । त्यो भइसकेपछि कर्मचारी तथा अन्य रणनीतिक साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ । अहिलेजस्तो कसैले जिम्मेवारी नलिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई कम्पनीमा लैजाने साहसिक निर्णयको खाँचो छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८