फागुन २५, काठमडौं। देशभरको जग्गा प्रशासनको सम्पूर्ण काम गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने विभागको नाम हो भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ।
घरजग्गा किनबेच गर्न होस की घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्न होस, विभाग अन्तर्गतका १२६ ओटा मालपोत कार्यालयसँग जोडिनै पर्छ ।
देशभरका अन्य सरकारी कार्यालयलाई जग्गा चाहिँदा केहि दिनमै जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिने विभागले आफू सहित मातहतका ५३ ओटा मालपोत कार्यालयलाई भने अहिले सम्म भाडाकै घरमा राखिरहेको छ । त्यसमध्ये विभागले भने बबरमहल स्थित अर्थमन्त्रालयको भवन प्रयोग गरिरहेकोले भाडा तिर्नु पर्दैन ।
अघिल्लो वर्षसम्म ५६ ओटा मालपोत कार्यालय भाडामा राखेको विभागले गत आर्थिक वर्षमा ३ ओटा कार्यालयको भवन तयार पारेको छ । केही भवनहरू निर्माणाधिन रहेको विभागको भनाई छ ।
विभागले केही कार्यालयको लागि भने ४/५ तला सम्मका अत्याधुनिक भवन समेत निर्माण गरेको छ । जस्तो मालपोत कार्यालय कलंकी, डिल्लीबजार, पाँचथर लगायतका कार्यालयका भवन सुविधा सम्पन्न छन् ।
विभागको नाममा चाबहिलमा २ रोपनी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गामा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने विषयमा बेला बेला कुरा उठेपनि अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार चावहिल मालपोत कार्यलयसँगै विभागको २ रोपनी जग्गा छ । तर, उक्त जग्गामा आधुनिक कार्यलय भवन निर्माणको लागि जग्गा अपुग हुने देखिएकाले नयाँ भवन निर्माणको विषयमा कुनैपनि योजना अघि बढेको छैन ।
विभाग मातहतमा देशभरी १३१ ओटा कार्यलय रहेका छन् । त्यसमध्ये १२६ ओटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ५ ओटा कार्यालय खोल्ने निर्णय भएपनि स्थापना नै हुन सकेका छैनन् ।
त्यसमध्ये ७८ ओटा कार्यलयको आफ्नै नाममा जग्गा र भवन छ । भने ५३ ओटा कार्यलयसँग न जग्गा छ न त भवन नै छ । ९ ओटा कार्यालयसँग भने जग्गा भएपनि भवन छैन ।
विभागले आँफू मातहतका ५३ कार्यलयको घरभाडामा मात्रै वार्षिक ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ ।
वार्षिक करीब ५ करोड भाडामै खर्च
विभागले घर भाडाका लागि मात्रै मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । विभागले आँफू मातहतका ५३ कार्यलयको घरभाडामा मात्रै वार्षिक ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले अभियानलाई बताए ।
वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दा उपत्यका बाहिर कम्तिमा ३/४ ओटा कार्यालयको भवन निर्माण गर्न सकिने भएपनि विभाग र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय प्रमुखले चासो नदिदा आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेको विभागका एक पूर्व कर्मचारीले बताए ।
कतिपय ठाउँमा कार्यालय भवन तयार भइसक्दा पनि कार्यालय सरेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भएको घरमा ठेकेदारलाई फिनिसिङ गर्न रोकेर करीब १/२ वर्षदेखि भाडाकै घरमा बसिरहेको पनि ती कर्मचारीले बताए ।
२०७० मै ठेक्का लागेको चाबहिल मालपोतको भवन अहिले सम्म अधुरै !
मालपोत कार्यालय कलंकी र चाबहिलको कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता एकै आर्थिक वर्षमा भएको थियो । कलंकी मालपोत कार्यालय २०७२/७३ देखि नै आफ्नै भवनमा सरिसक्दा चाबहिल मालपोतको कार्यालय भने अहिले पनि भाडाकै घरमा चलिरहेको छ । ५/६ वर्षको अवधिमा चाबहिल मालपोतले करीब एक करोड रुपैयाँ रकम भाडामै खर्च गरिसकेको छ । कार्यालयले मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।
मालपोत कार्यालयकै छेउमा नयाँ भवन तयार नै भइसक्दा पनि भवन निर्माण नसकिएको भन्दै पछिल्लो २ वर्षदेखि चाबहिल मालपोत भाडाकै घरमा बसिरहेको स्रोतको दावी छ ।
चलनचल्ती भन्दा दोब्बर भाडा तिर्ने सरकारी कार्यालयका हाकिमले भाडा वापत तिरेको रकमबाट पनि कमिशन लिने हुनाले नयाँ भवन निर्माण र बनेकै भवनमा पनि छिट्टो सर्ने कुरामा कहिलेइ हतार नगर्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख हिमालय जीबी उपाध्यायले आगामी बैशाखसम्म आफ्नै भवनमा सर्ने गरि काम छिटो सक्न ताकेता गरिरहेको बताए ।
मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख हिमालय जीबी उपाध्यायले आगामी बैशाखसम्म आफ्नै भवनमा सर्ने गरि काम छिटो सक्न ताकेता गरिरहेको बताए ।
मालपोत कार्यालयमा आएदेखि नै २०७० मै निर्माण शुरू भएको कार्यालय भवनको निर्माण छिटो सकेर आफ्नै कार्यालयमा सर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै उपाध्यायले भने- ‘ठेक्का सम्झौताको भन्दा ३०/३५ लाख रुपैयाँ मात्रै बढी रकम खर्चेर कार्यालय भवनको काम सकाउँदै छौ ।’
२०७० मै १० करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको चाबहिल मालपोतको भवनमा नापी कार्यालय पनि सँगे हुने छ । चैत्रभित्र कुनैपनि हालतमा काम सकेर भवन हस्तान्तरण गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको उपाध्यायले बताए ।
शुरूमा ३ वर्षभित्र काम सक्ने गरि कार्यालय भवनको ठेक्का लागेकोमा २०७२ मा भूकम्प र २०७७ मा कोरोनाको कारण देखाउँदै ठेकेदारले काम नगरेको उपाध्यको दावी छ ।
कून प्रदेशमा कति कार्यलय भाडामा ?
विभागका अनुसार प्रदेश १ मा जम्मा २५ ओटा मालपोत कार्यलय सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १८ कार्यालय आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा छन भने ७ ओटा हाल सम्म पनि भाडाकै घरमा चलेका छन । जसको नत भवन छ नत कतै जग्गा नै छ।
बागमती प्रदेशमा २३ ओटा मालपोत कार्यलय रहेकोमा १४ कार्यालयसँग मात्रै आफ्नै भवन छ ।
मधेस प्रदेशमा २० ओटा मालपोत कार्यलय छन् । जसमा ९ ओटा मात्रै आफ्नै भवनमा रहेका छन । ११ कार्यालय भाडाको घरमा चलेका छन् । ती मध्ये २ कार्यालयको जग्गा छ ।
बागमती प्रदेशमा २३ ओटा मालपोत कार्यलय छन् । त्यस मध्ये १४ ओटा आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा रहेका छन् । भने बाँकी ९ कार्यलय अझै भाडाको घरमा छन् । बागमति प्रदेशमा जग्गा भएर पनि भवन नबनाउने एउटा कार्यालय छ ।
गण्डकी प्रदेशमा १५ ओटा मालपोत कार्यलय रहेकोमा ११ कार्यलय आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा छन् । ४ ओटा कार्यालय भाडामा सञ्चालन भएको छन् । यी ४ ओटै कार्यालयको आफ्नो जग्गा समेत छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २३ ओटा मालपोत कार्यलय मध्ये १३ कार्यलयको मात्रै आफ्नै भवन रहेको छ । १० ओटा कार्यालय भाडाका भवनमा बसेका छन । त्यसमध्ये एउटा कार्यालयको आफ्नै जग्गा छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १२ ओटा मालपोत कार्यलय मध्ये ६ ओटाको मात्र आफ्नै भवन छ । ६ ओटा कार्यालय भाडाको घरमा बसेका छन् । त्यसमध्ये ३ ओटा कार्यालयसँग आफ्नै जग्गा छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १३ ओटा मालपोत कार्यलयमध्ये ७ ओटाको मात्रै आफ्नै भवन छ । ६ ओटा कार्यालय भाडाको घरमा छन् । ती मध्ये २ ओटा कार्यालयसँग आफ्नै जग्गा छ ।
सबैभन्दा ठूलो भवन डिल्लीबजार मालपोतको
विभाग अन्तरगतका मालपोत कार्यलय मध्ये डिल्लिबजार कार्यलयको भवन सबैभन्दा ठूलो छ । यो कार्यलय ३ रोपनी १ आना २ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । साढे ६ तल्लाको अत्याधुनिक भवन ०६६ सालमा ६ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेर निर्माण गरिएको थियो ।
दोस्रो ठूलो अत्याधुनिक भवन कलंकी मालपोत कार्यलयको रहेको छ छ । यो पनि ०७० मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चानल भईरहेको छ।
विभागले हिमाल पहाड र तराईमा सेवाप्रवाहको चापलाई हेरेर नयाँ भवनका लागि नक्सा बनाई क्रमश: भवन बनाउँदै जाने तथा आवश्यक्ता अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यलयलाई समेत पून:संरचना गर्दै जाने बताएको छ ।
