सडकको राजस्व व्यक्तिबाट

गाउँमा विकासका रूपमा सडक भित्रियो । सडक व्यक्तिगत जग्गामा खनियो । सडक खनेको व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक सम्पति भइसक्यो । तीन तहको सरकार र मालपोत कार्यालय मिलेर सडक कति छ, व्यक्तिको जग्गा छुट्याउने प्रक्रियामा सरकार लागेको देखिँदैन । नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भएको जग्गाको कर मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट लिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

विमानस्थलले महानगरलाई एक महीनाभित्र कर तिर्ने

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि विराटनगरस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रमुख रिञ्जी शेर्पासहितको टोलीले मेयर नागेश कोइरालालाई भेटी १ महीनाभित्र सबै किसिमको कर तिर्न तयार भएको जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणको टोलीले शुक्रवार मेयर कोइराला, महानगरको राजस्व महाशाखाप्रमुख सरोज गौतम, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाप्रमुख पुनमकुमार दाहाल र महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललाई भेटेको थियो ।  प्राधिकरणको टोलीले व्यवसाय, बहाललगायत कर तिर्ने र नक्सा पास नभएका भवनको नक्सा पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । प्रतिबद्धताअनुसार नक्सा पास र कर चुक्ता नगरे फोहोर नउठाउनुको साथै निर्माणाधीन टर्मिनल भवनमा सामान लैजाने सडकसमेत बन्द गरिदिने मेयर कोइरालाले चेतावनी दिएका छन् । महानगरवासीले तिरेको करबाट बनाएको सडकमा प्राधिकरणको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका मालवाहक सवारी प्रवेश गर्ने गरेको मेयर कोइरालाले बताए । सटर भाडा लगाएर आम्दानी गर्ने, जहाज पार्किङ गरेबापत भाडा लिने, सेवाबापत यात्रुसित कर लिने प्राधिकरणले महानगरलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको कर नतिर्नु आपत्तिजनक भएको पनि मेयर कोइरालाले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जुनसुकै निकायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

१७ वटा संस्थालाई सम्पति कर बुझाउन काठमाडौं महानगरको दश दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी र गैर सरकारी गरी १७ वटा संस्थालाई कर बुझाउन दश दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मंगलबार ती संस्थालाई पत्र लेख्दै कर सम्पति कर बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो । यसरी ताकेता गरिएका संस्थाहरुमा खाद्य संस्थान, नयाँबजारको हाइट फिल स्कूल, नयाँ सडकको रञ्जना ट्रेड सेन्टर, साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, […]

ढोरपाटन आउनेको संख्या बढ्यो, राजस्व पनि वृद्धि

बागलुङ : शान्त र मनोरम वातावरण रहेको नेपालकै एक मात्र शिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटनमा आन्तरिक पर्यटकको आमगनमा वृद्धि भएको छ। पर्यटकसँगै चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व समेत वृद्धि भएको छ। ढोरपाटन सडक सञ्जालले जोडिनु पूर्व आन्तरिक पर्यटक समेत निकै कम पुग्ने गर्थे। विदेशी मात्रै शिकार खेल्न आउने गर्थे।उनीहरु पैदल यात्रा नभई सोझै हेलिकप्टर मार्फत ढोरपाटन पुग्ने गर्थे। सडकको पहुँच, होटल सुविधा र तीव्र प्रचारप्रसारले गर्दा अहिले बाह्य मात्रै नभएर आन्तरिक पर्यटकहरु समेत त्यहाँ पुग्न थालेका छन्। ढोरपाटनमा

सडक पुल अतिक्रमण गरेर सटर निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ हाँडेभीरमा सडक र मोटरेबल पुल अतिक्रमण गरी टहरा बनाएर सटर भाडामा लगाइएको छ । सडक र पुलको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका टहरा हटाउन नगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना भएको छैन । टहरा बनाएर भाडामा लगाउने व्यवसायी कुलप्रसाद घर्ती र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताको अवधि एक वर्षअघि नै सकिएको थियो । बागलुङ–बेनी सडकअन्तर्गत बेनी नगरपालिका–२ हाँडेभीर र ७ को सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमाथि रहेको मोटरेबल पुलसँगैको जग्गा व्यवसायी घर्तीले ०७२ माघ १ गते वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी ५ हजार तिर्ने गरी ५ वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए । पुलमुनि कृषि औजार कारखाना चलाएका उनले पुलसँग जोडेर बनाएको टहरामा सटर हालेर होटल, रेस्टुरेन्ट र किराना पसल सञ्चालकलाई भाडामा लगाएका छन् । सम्झौताविपरीत पुलसँग जोडी संरचना निर्माण गरेको र निर्धारितभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै नगरपालिकाले ०७७ माघदेखि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै ३० दिनभित्र खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । बेनपा–२ का वडाध्यक्ष हीराबहादुर थापाले कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय अटेर गरेर व्यवसायी घर्तीले आफूखुसी सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर अतिक्रमण गरेका बताए । ‘हामीले संरचना हटाउन भनेर ताकेता गरेका छौं’, उनले भने, ‘अटेर गरेर खाली गरेका छैनन् ।’ सम्झौता नवीकरण नभए पनि व्यवसायी घर्तीले नगरपालिकाको राजस्व खातामा एक वर्षको अग्रिम भाडाबापतको ७ हजार ३२० जम्मा गरेका थिए । बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि नै रहेको पुलसँग जोडिएका टहराका कारण सवारीसाधन र पैदलयात्रुलाई आउजाउमा असहज भएको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । नगरपालिकाले ०७४ मा बेनी–बाग्लुङ सडकको क्षेत्राधिकार ३० मिटर र सेटब्याक ६ मिटर कायम गरेको थियो । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा नगरपालिकाले भौतिक संरचना बनाउन अनुमति दिँदैन । व्यवसायी घर्तीले भने आफूले अतिक्रमण नभएर राज्यलाई कर तिरेर पुलको संरक्षण गरेको दाबी गरे । ‘खेर गएको ठाउँमा उद्योग चलाएर ५० जनालाई रोजगारी दिएको छु’, उनले भने, ‘लोपोन्मुख आरन उद्योग चलाएर रोजगारी दिएको र सस्तोमा कृषि औजार उत्पादन तथा मर्मत गरेकामा प्रोत्साहन गर्नुको साटो हटाउन खोजेर दुःख दिने काम भएको छ ।’ रासस

२५ वर्षदेखि सडकमा परेको जग्गाको राजस्व असुली

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नगरभित्र सडकमा परेका जग्गाको २५ वर्षदेखि राजस्व उठाउँदै आएको छ। सडकको लगत कट्टा नगर्दा नगरवासीले सडकको समेत राजस्व तिर्नुपरेको हो।

कलुवापुर–बेलौरी सडक निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको कलुवापुर–बेलौरी सडक स्तरोन्नति कार्य ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । दुई खण्डमा विभाजित गरी सडकमा बेस राख्ने र कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । सडकको बेलौरीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रदेखि चाँनदेउसम्मको १४ किलोमिटर र चाँनदेउदेखि कलुवापुरसम्मको १४ किलोमिटर गरी २८ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्र भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपकसिंह नेगीका अनुसार हालसम्म जम्मा ११ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । सडकको बाँकी भागमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । आव २०७२/७३ मा सन्तोषी थेगिम जेभीसँग १८ करोड २० लाखको लागतमा सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले विलम्ब गर्दा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने कालागौंडीदेखि चानदेवसम्मको करीब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कार्यका लागि बेस राख्ने कार्य पूरा भएको छ । ‘निकुञ्ज कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन पेश नगर्दासम्म सडक कालोपत्र गर्ने कार्यअगाडि बढाउन दिएको छैन,’ कार्यालय प्रमुख नेगीले भने, ‘प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’ पुरानै सडकको मौजुदा संरचनाको स्तरोन्नति गरेर लैजाँदा निकुञ्जले अवरोध गरेको हो । २०१९ सालमा बेलौरीदेखि महेन्द्रनगर सदरमुकाम सारिएको थियो । बेलौरी सदरमुकाम हुँदा सञ्चालनमा आएको उक्त सडक कालोपत्र निर्माण अहिलेसम्म पूरा हुन पाएको छैन । प्रमुख नेगीले सडक डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएर आएपछि सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलला चौधरी सडक कालोपत्र गर्ने कार्यलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विगतको तुलनामा सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जको अवरोधबारे प्रदेश सरकारलाई अवगत गराइसकेका छौं, सडक निर्माणसँगै बेलौरी बजार क्षेत्रमा नाली निर्माण गरिनुपर्छ भनेका छौं ।’ सडक कालोपत्र भएमा छोटी भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने बताइएको छ । रासस

तातोपानी नाका सञ्चालन नहुँदा मारमा भन्सार मजदूर

भदौ १४, सिन्धुपाल्चोक । चीन जोड्ने उत्तरी नाका तातोपानीबाट दुई महीनायता न्यून मात्रामा सामग्री आयात भएको छ । अत्यधिक वर्षासँगै पहिरोले सीमावर्ती क्षेत्र लिपिङ बजार जोड्ने मोटरेबल पुल र कोदारी राजमार्गकोे लार्चा–कोदारी बजार क्षेत्रको सडक भासिँदा गत १ असारदेखि नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन  ।  जसका कारण चीनको विभिन्न व्यापारिक सहरबाट तिब्बतको खासामा आइपुगेका सामान सडकको कारणले तातोपानी भन्सार ल्याउन नसक्दा मजदूरहरु अलपत्र परेका छन् ।  हाल खासाबाट दैनिक बढीमा दुई गाडी सामान मात्र आइरहेको छ । तातोपानी नाकामा काम गर्ने मजदूर संघका ५०० मजदूर दुई महीनादेखि बेरोजगार छन् । ‘सडकका कारण खासाबाट सामान नआउँदा मजदूरहरुले काम पाउन छाडेका छन्’, तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह मजदूर संघका अध्यक्ष तेम्बोछिरी शेर्पाले भने ‘कति मजदूर त नाका छोडेर हिँडिसकेका छन् ।’ खासाबाट कन्टेनर आउन छोडेकोले मजदूरले काम नपाएको तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताए । ‘मजदूरले काम नपाउने समस्या त छँदैछ सामान ल्याउन लागत समेत बढेको छ,’ भन्सार अधिकृत गौतमले भने ‘खासा आइपुगेका सामान बोकेर ल्याउँदा लागत बढ्नुको साथै समय पनि खेर गइरहेको छ ।’ खासाबाट सीधै लार्चा सुक्खा बन्दरगाह ल्याइनुपर्ने सामान लिपिङपुल र कोदारीमा झारेर पल्टी गर्दा लागत बढेको उनले बताए ।  कोदारी राजमार्ग आंशिक रूपमा सञ्चालन भएसँगै अहिले लिपिङपुलमा मात्रै सामान झारेर मजदूरले बोकेर वारी तार्ने गरेका छन् । लिपिङपुलबाट बोकेर कोदारी कटाउँदा एक लाख २० हजार थप लागत बढ्ने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘एक गाडी सामान ओसार्दा ४० हजारसम्म ज्याला दिनुपरेको गुनासो व्यापारीहरुको छ भने मजदूरहरुले काम नपाइएको भन्दै आएका छन्’, भोटेकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले भने ‘नाकालाई व्यवस्थित गर्न र सडक सुचारुको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’  सडक अवरुद्ध भएपछि सयौँ मालबाहक कन्टेनर न्यालम, खासा हुँदै तातोपानी नाका भएर आएकाले सामान लिपिङबाट तुइन र बोकेर ल्याउनुपर्दा ढुवानी भाडा बढी पर्ने गरेको पौडेलले बताए । भूकम्पपछि चिनियाँ रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (सिआरसिसी)ले कोदारी राजमार्गको अस्थायी मर्मत गर्दै आएको छ । तर, सिआरसिसीले बनाएको सडक महीना दिन पनि नटिकेको पौडेलले बताए ।  सडक मर्मत नहुँदा तातोपानी भन्सार कार्यालयले साउन महीनामा जम्मा ७ करोड २१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । असार महीनामा भन्दा साउनमा राजस्व कम संकलन भएको भन्सार अधिकृत गौतमले बताए । ‘असारमा ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो’, गौतमले भने ‘तर साउनमा लक्ष्य अनुरुपको राजस्व उठ्न सकेन ।’ सडक मर्मत भई पूर्ण सुचारु हुने हो भो चाडपर्व नजिकिएको कारण राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।  दुई महीनादेखि भत्किएको लिपिङपुल निर्माण भइरहेकोले राजमार्ग पूर्ण सञ्चालनमा आउन अझै केहि समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले जानकारी दिएको छ । लिपिङपुलको दुवैपट्टि जगमा ढुंगा भरेर जालीगाह्रो उठाइएको छ । महीना दिनदेखि सडक खुलाउन लागेको बताउँदै कार्यालयका इन्जिनियर विजय महतोले अझै दुई साताभन्दा बढी मर्मतको लागि समय लाग्ने जनाए ।  नेपाली चाडपर्व दशैँ–तिहार नजिकिएकाले व्यापारीले चीनबाट खरीद गरेका सामानको सहज आयातका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । ‘नाका सहज बनाउन र सडकको तत्काल मर्मतको लागि हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं’, बस्नेतले भने ।

कलुवापुर–बेलौरी सडक स्तरोन्नतिको कार्य ८०% सम्पन्न

भदौ ६, कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको कलुवापुर–बेलौरी सडक स्तरोन्नतिको कार्य ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । दुई खण्डमा विभाजित गरी सडकमा वेस राख्ने र कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  सडकको बेलौरीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रदेखि चाँनदेउसम्मको १४ किलोमिटर र चाँनदेउदेखि कलुवापुरसम्मको १४ किलोमिटर गरी २८ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपकसिंह नेगीका अनुसार हालसम्म जम्मा ११ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रकार्य सम्पन्न भएको छ । सडकको बाँकी भागमा कालोपत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । आव २०७२/७३ मा सन्तोषी थेगिम जेभीसँग रू. १८ करोड २० लाखको लागतमा सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले कालोपत्र गर्ने कार्यमा विलम्ब गर्दा कार्य सुस्त हुँदै आएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने कालागौंडीदेखि चानदेवसम्मको करीब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कार्यका लागि बेस राख्ने कार्य पूरा भएको छ । ‘निकुञ्ज कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन पेश नगर्दासम्म सडक कालोपत्र गर्ने कार्यअगाडि बढाउन दिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख नेगीले भने, ‘प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नका लागि कार्य अगाडि बढेको छ ।’ पुरानै सडकको मौजुदा संरचनाको स्तरोन्नति गरेर लैजाँदा निकुञ्जले अवरोध गरेको हो । जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम बेलौरी हुँदादेखि नै पाँच दशकअघिदेखि चलनचल्तीको सडकका रुपमा यो सडक रहेको छ । विसं २०१९ मा बेलौरीदेखि महेन्द्रनगर सदरमुकाम सारिएको थियो । बेलौरी सदरमुकाम हुँदा सञ्चालनमा आएको उक्त सडक कालोपत्र निर्माण अहिलेसम्म पूरा हुन पाएको छैन । प्रमुख नेगीले सडक डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएर आएपछि सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलला चौधरी सडक कालोपत्र गर्ने कार्यलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘विगतको तुलनामा सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘निकुञ्जको अवरोधबारे प्रदेश सरकारलाई अवगत गराइसकेका छौँं, सडक निर्माणसँगै बेलौरी बजार क्षेत्रमा नाली निर्माण गरिनुपर्छ भनेका छौं ।’ सडक कालोपत्र भएमा छोटी भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने बताइएको छ । रासस

कोइलाबास भन्सार सुनसान - Naya Patrika

५० लाखसम्म राजस्व उठेकोे कोइलाबासबाट अचेल २–३ लाख संकलन केही वर्ष पहिलेसम्म निकै चहलपहल हुने कोइलाबास भन्सार अचेल सुनसान छ । भन्सार कार्यालयसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति नहुँदा सेवाग्राही घटेसँगै प्रत्येक वर्ष...पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा गाडीका अनौठा सौखिन छन्

नेपालमा गाडीको ट्याक्स निकै उच्च छ । राज्यले राजस्व आउँछ भने नयाँ गाडी थपिरहेको छ तर ती गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो आधारमा सडक निर्माण एवं मर्मत–सम्भार गरिरहेको छैन । काठमाडौंको भ्याली अनि हाइवे छाडेर भित्र कुनै पनि सडकको अवस्था दुरुस्त छैन । सडक व्यवस्थापन छैन, ट्राफिक लाइट तथा ट्राफिक कानुन फ्लो गर्नेहरू निकै कम छन् ।