गाउँमा विकासका रूपमा सडक भित्रियो । सडक व्यक्तिगत जग्गामा खनियो । सडक खनेको व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक सम्पति भइसक्यो । तीन तहको सरकार र मालपोत कार्यालय मिलेर सडक कति छ, व्यक्तिको जग्गा छुट्याउने प्रक्रियामा सरकार लागेको देखिँदैन । नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भएको जग्गाको कर मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट लिँदै आएको छ ।