प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद निरुपण र राजस्व बाँडफाँडका लागि परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्वाचनपछि मात्र गठन हुने भएको छ । संसद बिघटन भइसकेको र नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेका कारण सरकार गठनपछि मात्र आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । समयमै आयोग गठन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड र संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन् ।
.jpg)
