राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक वर्षहरूमा उसले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिइएका सझुाव वा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको हो । आयोगले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी […]
सवारीसाधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खर्च गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सवारी साधन कर मुख्य गरी सडक […]
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]
सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निजामति सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गर्दैै कायममुकायम सचिवका रूपमा अर्याललाई वित्त आयोगको जिम्मेवारी दिएको हो । अघिल्लो संसदमा दलहरुबीच आयोग गठनमा सहमति हुन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको यो निर्णयसँगै वित्त अयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद निरुपण र राजस्व बाँडफाँडका लागि परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्वाचनपछि मात्र गठन हुने भएको छ । संसद बिघटन भइसकेको र नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेका कारण सरकार गठनपछि मात्र आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । समयमै आयोग गठन नहुँदा राजस्व बाँडफाँड र संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन् ।
वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । आयोग गठनका लागि बनेका विधेयकहरू संसद्बाट पास भइसकेपछि पनि दलहरूले आयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनमा समस्या…
काठमाडौः वित्त आयोगसम्बन्धी दुवै ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा वित्त आयोग गठन गरेर टुंगो लगाउने भनिए पनि यस सम्बन्धमा बनेका दुवै…
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुले अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसद्हरुले यसमा प्रस्ताव गरिएको केही दफाहरु हेर्दा यो संवैधानिक आयोग नभई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत्को एउटा शाखा सरह रहेको भान हुने बताएका हुन् ।
.jpg)
