नेपालमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु छिमेकी देश चीनमा निर्यात गर्नका लागि पहल गरिने भएको छ। देशमा जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पशुजन्य सामग्री बाहिरी देश निर्यात गर्न कठिनाई भएकाले पशुपंक्षी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । नेपालबाट राँगोका मासु निर्यात गर्न पाउने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्पष्ट छैन । नेपालमा राँगा र र्भैंसीपालन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निर्यात कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापारघाटा पनि उच्च छ । चीनले झन्डै १० हजार वस्तुको आयातमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई सहुलियत दिएको छ तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने खालका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अम्लीय फलफूल निर्यातको सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । यस्तोमा राँगाको मासुको निर्यातमा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको खाका खोजिएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले केही अर्थ राख्थ्यो । राँगाको मासु निर्यात गर्न नेपालमा राँगा पालन नै घटिरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सही रणनीति लिए राँगाको मासु उत्पादन सम्भव नै नहुने भने होइन ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा पालिएका भैँसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार यो संख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेको थियो । नेपालमा राँगा र भैंसीको मासु २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । नेपालको भैंसी र राँगाको मासुको माग पूरा गर्न भारतबाट राँगा र भैंसी आयात भएको पाइन्छ । मासुको उत्पादन बढे पनि प्रतिशत भने घटेको छ । तैपनि नेपालबाट थोरै परिमाणमा भैंसी/रागाको मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालका भैंसीपालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काएको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै मासुका लागि दैनिक ७ सयओटा राँगा वा भैंसी खपत हुने गरेको छ । यसरी नेपालको माग धान्न नसकेकै अवस्थामा राँगाको मासु निर्यात कति सम्भव होला ?
कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय नेपालले उठाएको हो वा चीनको रुचिमा आएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयनमा आशंका छ । पहिलो त नेपालले पर्याप्त मात्रामा यस्तो मासु निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विगतमा केही व्यवसायीले चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर भियतनामको बाटो हुँदै चीन निर्यात गरेको पाइन्छ । यस्तो मासु निर्यात गर्दा चिस्यानयुक्त कन्टेनरको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात गर्ने मासुको गुणस्तर केकस्तो हुनुपर्ने हो, गुणस्तरको परीक्षण र प्रमाणपत्र कसले दिने जस्ता प्राविधिक पक्षमा नेपालले तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अम्लीय फलफूलको निर्यातमा पनि यस्तै समस्या भएकाले त्यसको निर्यात हुन सकेन ।
नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँहरूले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपालबाट जाने सामान रोक लगाएका छन् । कोरोनाका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध केही समय अघि खुलेको थियो । भाषाको समस्याका कारण नेपालले पनि चीनसँग खुलस्त कुरा राख्न सकेको देखिँदैन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यातमा देखिएका विविध अवरोधबारे कुरा गरेर त्यस्ता अवरोध हटाउने उपाय खोजिनु पथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालले एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन जरुरी छ भने अर्कातर्फ कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । यसले गर्दा दुवै मुलुकबीच सही समझदारी भएको देखिँदैन ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुई देशबीच सहमति भएको छ । दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
तर, राँगाको मासु निर्यातका लागि नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । यहाँसम्म कि सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल अहिलेको अवस्थामा राँगाको मासु निर्यातका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेको देखिएन । उत्पादनका हिसाबले नेपाल अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताइन् । तर, तत्कालै निर्यात शुरू गर्ने सहमति भएको नभई निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएकाले प्रयास गर्दा असम्भव नै छ भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताइन् ।
सवनमका अनुसार पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
‘पछिल्लो समय गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण धेरैजसो किसान हतोत्साहित छन् । उनीहरूलाई गाईभैंसीपालनमा सक्रिय बनाउन बीमा प्रवर्द्धनमा हामीले काम गरेका छौं र यसमा आकर्षण बढ्दो पनि छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा जातको राँगा ल्याएर हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौं भने असम्भव छैन ।’ मुर्रा जातको राँगा नेपाल ल्याउने योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ ।
यसअघि पनि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले निर्यात स्वीकृति दिन मानेको थिएन । अहिले चीन सहमत भएकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरेर निर्यातको चरणमा पुग्न सके नेपाली पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताइन्छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न केही निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ ।
कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।
हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै गएको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन बढाउन सके चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन्छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्नेबारे भर्खरै मात्र सहमति जुटेकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको खासै तयारी नभएको जानकारी दिए । तैपनि मासु निर्यात गर्न असम्भव भने नहुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले पनि अवैध रूपमा घुमाउरो बाटो हुँदै चीनसम्म राँगाभैंसीको मासु निर्यात भइरहेकोले त्यसलाई वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ । चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न पनि चीन तयार छ । याक र च्यांग्र्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने बताएको छ ।
चीनले नेपालबाट अमिलो जातका फलफूल आयात गर्ने भन्ने सहमति भएको ४ वर्ष बित्दा चिनियाँ पक्षले चाँसो नदिँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा पनि चीनले चासो नदिएर फलफूल निर्यात जस्तै सहमतिमा सीमित हुने हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।
छन्दु (चीन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए ।
भ्रमणको शुरूमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए ।
समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
उनले भने, “निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ । यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ ।”
समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
“हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु ।”
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए।
सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारीगराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासंघले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए ।
त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
उनले भने, “चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ । यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो ।”
नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ ।
भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
“नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन् । उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष ढकालले भने, “उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।” नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
काठमाडौं । नेपालमा चितवनबाट पहिलो पटक पशुपालनका लागि उपयोगी (हाईलेज) घाँस चीन निर्यात सुरु भएको छ । नेपालबाट आधिकारिक रूपमा चितवनको भरतपुरबाट चीनमा (हाईलेज) घाँस निर्यात सुरु भएको हो । चितवनको भरतपुरमा उत्पादित प्याकिङ घाँस ‘हाईलेज’को चीनमा निर्यातको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सङले संयुक्त […]
काठमाडौं, ३० असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि उत्पादनलाई बढाएर निर्यात गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताएका छन्। नेपालमा उत्पादित पशुआहार पहिलो पटक चीन निर्यात गर्न शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कृषि उत्पादन बढाएर बढाएर निर्यात गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताएका हुन्। उनले भने, “कृषि उत्पादन बढाउन सकेमा देशको […]
काठमाडौं, चैत २० । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता […]
काठमाडौं । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।
तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन सरकारको बेवास्ताले अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात हुन नसकेको हो । गतवर्ष नै नेपालले परीक्षणका रूपमा त्यस्ता फलफूल चीन निर्यात गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि बढ्दो कोरोना महामारीको बहानामा बेइजिङले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि नेपालले क्वारेन्टाइनदेखि रोग, कीराको उचित व्यवस्थापन, प्योजिङलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि चीनले कोरोना महामारी देखाउँदै निर्यातमा सहमति नजनाएको बताए ।
उनका अनुसार नेपालले गतवर्ष नै निर्यात सहज बनाउन किसानका बगैंचा दर्ता गर्ने तथा सुन्तला उत्पादक, व्यापारी र चिनियाँ एजेन्टबीच सहकार्य गराउने काम गरिसकेको थियो । तर, निर्यातमा चीन सरकारले सहमति नजनाउँदा प्रक्रिया अघि बढेन ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंका अनुसार गतवर्ष चीनले कोभिड–१९ देखाउँदै असहमति प्रकट गरेयता त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । नेपालले आफ्नोतर्फ सबै तयारी गतवर्ष नै पूरा गरेको हो ।
चीन सहमत भएको भए पोहोर नै अम्लीय जातका फलफूल चीनमा निर्यात शुरू भइसक्ने उनले बताए ।
यसअघि सन २०१२ मा पनि दुई देशबीच यस्तै खालको सम्झौता भएको थियो । त्यसबेलाको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त बगैंचामा फलेका फलफूल हुनुपर्ने शर्त थियो । २ वर्षअघिको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त फलफूल मात्र भनिएकाले निर्यात सहज हुने देखिएको थियो । तर, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने चीनको परिपाटीले निर्यातमा जटिलता देखिएको बताइन्छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जुनार सुपरजोन लागू भएपछि यसको खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ । अम्लीय जातका फलफूल रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, ओखलढुंगा, लमजुङ, धनकुटा, पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा बढी उत्पादन हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन सुन्तला, ३९ हजार ५ सय मेट्रिक टन कागती र ४३ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुन्छ । नेपालका करीब ५६ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल फल्ने गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन ४४ जिल्लामा सीमित छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु मागको ८० प्रतिशत धान्छ । बाँकी २० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ ।
चितवनमा उत्पादित पशु आहार प्रशोधित घाँस (साइलेज/हाइलेज) चीनमा निर्यात सुरु भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, चिनियाँ राजदूतावास र भरतपुर महानगरपालिकाले शनिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी हाइलेज र साइलेज चीनको तिब्बतीय सहर सिगात्सेतर्फ पठाइएको हो ।
