नेपालमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु छिमेकी देश चीनमा निर्यात गर्नका लागि पहल गरिने भएको छ। देशमा जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पशुजन्य सामग्री बाहिरी देश निर्यात गर्न कठिनाई भएकाले पशुपंक्षी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्न लागेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हालै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँ- सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा तपेन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले गृहकार्य पूरागरी तयार गरिएको &l...
काठमाडौँ- सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा तपेन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले गृहकार्य पूरागरी तयार गरिएको &l...
काठमाडौँ । सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्र बोहराले जानकारी दिए। मन्त्रालयले गृहकार्य पूरागरी तयार गरिएको ‘सम्झौतापत्र’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको सो पत्र चीनलाई पठाइसकेको जनाएको […]
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुई देशबीच सहमति भएको छ । दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
तर, राँगाको मासु निर्यातका लागि नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । यहाँसम्म कि सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल अहिलेको अवस्थामा राँगाको मासु निर्यातका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेको देखिएन । उत्पादनका हिसाबले नेपाल अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताइन् । तर, तत्कालै निर्यात शुरू गर्ने सहमति भएको नभई निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएकाले प्रयास गर्दा असम्भव नै छ भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताइन् ।
सवनमका अनुसार पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
‘पछिल्लो समय गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण धेरैजसो किसान हतोत्साहित छन् । उनीहरूलाई गाईभैंसीपालनमा सक्रिय बनाउन बीमा प्रवर्द्धनमा हामीले काम गरेका छौं र यसमा आकर्षण बढ्दो पनि छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा जातको राँगा ल्याएर हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौं भने असम्भव छैन ।’ मुर्रा जातको राँगा नेपाल ल्याउने योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ ।
यसअघि पनि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले निर्यात स्वीकृति दिन मानेको थिएन । अहिले चीन सहमत भएकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरेर निर्यातको चरणमा पुग्न सके नेपाली पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताइन्छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न केही निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ ।
कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।
हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै गएको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन बढाउन सके चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन्छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्नेबारे भर्खरै मात्र सहमति जुटेकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको खासै तयारी नभएको जानकारी दिए । तैपनि मासु निर्यात गर्न असम्भव भने नहुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले पनि अवैध रूपमा घुमाउरो बाटो हुँदै चीनसम्म राँगाभैंसीको मासु निर्यात भइरहेकोले त्यसलाई वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ । चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न पनि चीन तयार छ । याक र च्यांग्र्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने बताएको छ ।
चीनले नेपालबाट अमिलो जातका फलफूल आयात गर्ने भन्ने सहमति भएको ४ वर्ष बित्दा चिनियाँ पक्षले चाँसो नदिँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा पनि चीनले चासो नदिएर फलफूल निर्यात जस्तै सहमतिमा सीमित हुने हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।
काठमाडौं, ३० असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि उत्पादनलाई बढाएर निर्यात गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताएका छन्। नेपालमा उत्पादित पशुआहार पहिलो पटक चीन निर्यात गर्न शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कृषि उत्पादन बढाएर बढाएर निर्यात गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताएका हुन्। उनले भने, “कृषि उत्पादन बढाउन सकेमा देशको […]
काठमाडौं, चैत २० । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता […]
काठमाडौं । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच नेपालमा उत्पादित अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।
तर, अहिलेसम्म त्यस्ता फलफूल एक किलो पनि चीन निर्यात हुन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन सरकारको बेवास्ताले अम्लीय जातका फलफूल चीन निर्यात हुन नसकेको हो । गतवर्ष नै नेपालले परीक्षणका रूपमा त्यस्ता फलफूल चीन निर्यात गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि बढ्दो कोरोना महामारीको बहानामा बेइजिङले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि नेपालले क्वारेन्टाइनदेखि रोग, कीराको उचित व्यवस्थापन, प्योजिङलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि चीनले कोरोना महामारी देखाउँदै निर्यातमा सहमति नजनाएको बताए ।
उनका अनुसार नेपालले गतवर्ष नै निर्यात सहज बनाउन किसानका बगैंचा दर्ता गर्ने तथा सुन्तला उत्पादक, व्यापारी र चिनियाँ एजेन्टबीच सहकार्य गराउने काम गरिसकेको थियो । तर, निर्यातमा चीन सरकारले सहमति नजनाउँदा प्रक्रिया अघि बढेन ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंका अनुसार गतवर्ष चीनले कोभिड–१९ देखाउँदै असहमति प्रकट गरेयता त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । नेपालले आफ्नोतर्फ सबै तयारी गतवर्ष नै पूरा गरेको हो ।
चीन सहमत भएको भए पोहोर नै अम्लीय जातका फलफूल चीनमा निर्यात शुरू भइसक्ने उनले बताए ।
यसअघि सन २०१२ मा पनि दुई देशबीच यस्तै खालको सम्झौता भएको थियो । त्यसबेलाको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त बगैंचामा फलेका फलफूल हुनुपर्ने शर्त थियो । २ वर्षअघिको सम्झौतामा रोग, कीरामुक्त फलफूल मात्र भनिएकाले निर्यात सहज हुने देखिएको थियो । तर, सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने चीनको परिपाटीले निर्यातमा जटिलता देखिएको बताइन्छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जुनार सुपरजोन लागू भएपछि यसको खेती गर्ने किसानको संख्या बढेको छ । अम्लीय जातका फलफूल रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, ओखलढुंगा, लमजुङ, धनकुटा, पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा बढी उत्पादन हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन सुन्तला, ३९ हजार ५ सय मेट्रिक टन कागती र ४३ हजार मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुन्छ । नेपालका करीब ५६ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल फल्ने गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन ४४ जिल्लामा सीमित छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु मागको ८० प्रतिशत धान्छ । बाँकी २० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुन्छ ।
चितवनमा उत्पादित पशु आहार प्रशोधित घाँस (साइलेज/हाइलेज) चीनमा निर्यात सुरु भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, चिनियाँ राजदूतावास र भरतपुर महानगरपालिकाले शनिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी हाइलेज र साइलेज चीनको तिब्बतीय सहर सिगात्सेतर्फ पठाइएको हो ।
