कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हालै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । नेपालबाट राँगोका मासु निर्यात गर्न पाउने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्पष्ट छैन । नेपालमा राँगा र र्भैंसीपालन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निर्यात कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापारघाटा पनि उच्च छ । चीनले झन्डै १० हजार वस्तुको आयातमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई सहुलियत दिएको छ तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने खालका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अम्लीय फलफूल निर्यातको सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । यस्तोमा राँगाको मासुको निर्यातमा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको खाका खोजिएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले केही अर्थ राख्थ्यो । राँगाको मासु निर्यात गर्न नेपालमा राँगा पालन नै घटिरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सही रणनीति लिए राँगाको मासु उत्पादन सम्भव नै नहुने भने होइन ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा पालिएका भैँसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार यो संख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेको थियो । नेपालमा राँगा र भैंसीको मासु २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । नेपालको भैंसी र राँगाको मासुको माग पूरा गर्न भारतबाट राँगा र भैंसी आयात भएको पाइन्छ । मासुको उत्पादन बढे पनि प्रतिशत भने घटेको छ । तैपनि नेपालबाट थोरै परिमाणमा भैंसी/रागाको मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालका भैंसीपालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काएको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै मासुका लागि दैनिक ७ सयओटा राँगा वा भैंसी खपत हुने गरेको छ । यसरी नेपालको माग धान्न नसकेकै अवस्थामा राँगाको मासु निर्यात कति सम्भव होला ?
कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय नेपालले उठाएको हो वा चीनको रुचिमा आएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयनमा आशंका छ । पहिलो त नेपालले पर्याप्त मात्रामा यस्तो मासु निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विगतमा केही व्यवसायीले चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर भियतनामको बाटो हुँदै चीन निर्यात गरेको पाइन्छ । यस्तो मासु निर्यात गर्दा चिस्यानयुक्त कन्टेनरको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात गर्ने मासुको गुणस्तर केकस्तो हुनुपर्ने हो, गुणस्तरको परीक्षण र प्रमाणपत्र कसले दिने जस्ता प्राविधिक पक्षमा नेपालले तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अम्लीय फलफूलको निर्यातमा पनि यस्तै समस्या भएकाले त्यसको निर्यात हुन सकेन ।
नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँहरूले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपालबाट जाने सामान रोक लगाएका छन् । कोरोनाका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध केही समय अघि खुलेको थियो । भाषाको समस्याका कारण नेपालले पनि चीनसँग खुलस्त कुरा राख्न सकेको देखिँदैन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यातमा देखिएका विविध अवरोधबारे कुरा गरेर त्यस्ता अवरोध हटाउने उपाय खोजिनु पथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालले एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन जरुरी छ भने अर्कातर्फ कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । यसले गर्दा दुवै मुलुकबीच सही समझदारी भएको देखिँदैन ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुई देशबीच सहमति भएको छ । दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
तर, राँगाको मासु निर्यातका लागि नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । यहाँसम्म कि सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल अहिलेको अवस्थामा राँगाको मासु निर्यातका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेको देखिएन । उत्पादनका हिसाबले नेपाल अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताइन् । तर, तत्कालै निर्यात शुरू गर्ने सहमति भएको नभई निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएकाले प्रयास गर्दा असम्भव नै छ भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताइन् ।
सवनमका अनुसार पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
‘पछिल्लो समय गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण धेरैजसो किसान हतोत्साहित छन् । उनीहरूलाई गाईभैंसीपालनमा सक्रिय बनाउन बीमा प्रवर्द्धनमा हामीले काम गरेका छौं र यसमा आकर्षण बढ्दो पनि छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा जातको राँगा ल्याएर हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौं भने असम्भव छैन ।’ मुर्रा जातको राँगा नेपाल ल्याउने योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ ।
यसअघि पनि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले निर्यात स्वीकृति दिन मानेको थिएन । अहिले चीन सहमत भएकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरेर निर्यातको चरणमा पुग्न सके नेपाली पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताइन्छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न केही निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ ।
कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।
हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै गएको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन बढाउन सके चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन्छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्नेबारे भर्खरै मात्र सहमति जुटेकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको खासै तयारी नभएको जानकारी दिए । तैपनि मासु निर्यात गर्न असम्भव भने नहुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले पनि अवैध रूपमा घुमाउरो बाटो हुँदै चीनसम्म राँगाभैंसीको मासु निर्यात भइरहेकोले त्यसलाई वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ । चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न पनि चीन तयार छ । याक र च्यांग्र्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने बताएको छ ।
चीनले नेपालबाट अमिलो जातका फलफूल आयात गर्ने भन्ने सहमति भएको ४ वर्ष बित्दा चिनियाँ पक्षले चाँसो नदिँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा पनि चीनले चासो नदिएर फलफूल निर्यात जस्तै सहमतिमा सीमित हुने हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।
काठमाडौं, ९ असोज । नेपालबाट घाँस र राँगाको मासु चीन निर्यात गर्नेबारे सहमति भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको टोली चिनियाँ टोलीबीच भएको वार्तामा उक्त सहमति भएको हो । आज (मंगलबार) जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ । ‘नेपाली घाँस चीन निर्यातको दुबै पक्षले स्वागत गरेका […]
