धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात !

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार बन्छ: कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुने बताएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार बन्छ: कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुने बताएका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

आज सहमति नभए नभए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २’ अनुसार दललाई सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा आज आइतबार सकिँदै छ । ‘प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दाबी पेस गर्न’ राष्ट्रपतिले दिएको निर्धारित समयभित्र ‘कसैले पनि दाबी पेस गर्न नसक्ने’ अवस्था आएको छ […] The post आज सहमति नभए नभए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

सरकार गठन गर्ने के–के छन् विकल्प ? : धारा ७६(१) अनुसार ‘च्याप्टर क्लोज !’

आम निर्वाचन २०७९ को चुनावी नतिजाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने पहिलो बाटो बन्द (च्याप्टर क्लोज) गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेसँगै पहिलो बाटो बन्द भएको हो । २७५ को बहुमत अर्थात् सरकार बनाउन १३८ सांसद सङ्ख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ ।मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत गणनाको पुरै नतिजा आइनसके पनि अन्तिम चरणमा पुग्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने प्रष्ट भैसकेको छ । जसका कारण संविधानले कल्पना गरेको

Ratopati कार्तिक २०७९

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः धारा ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कि संसदको स्थायित्वका लागि ?

Lokaantar जेष्ठ २०७८

धारा ७६ (५)को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो, त्यस प्रश्नमा उजुरी लाग्दैन– प्रधानमन्त्री ओली

Lokaantar बैशाख २०७८

कांग्रेसका महामन्त्री कोइराला भन्छन्- राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइरालाले आज प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्ने अवस्थामा पनि दलका नेताहरुको मागदावी खारेज गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्न असंवैधानिक भएको बताएका छन्। "यो संविधानको खिलाफमा छ। जनमतको अभिमतको कुठाराघाट भएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदमकोविरुद्धमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्छु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

नयाँ सरकार गठनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम आज सकिँदै, को बन्ला नयाँ प्रधानमन्त्री?

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको ७२ घण्टाको समयसीमा आज सकिँदै छ। सोमबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको समयसीमा आज राति ९ बजे सकिन लागेको होर दलहरुको नयाँ सरकार गठन गर्न दौडधुप जारी छ।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाएपनि ठोस सफलता भने अझै लागेको देखिएको छैन। अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावनामा एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्ष निर्णायक देखिएको छ।

थाहा खबर चैत्र २०७७

अन्ततः धारा ७६ (३) अनुसार एमालेको सरकार बन्छ : विष्णु रिजाल

काठमाडौं, २७ बैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता विष्णु रिजालले अब धारा ७६ को ३ बमोजिम एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठनको लागि १३६ मत चाहिने र अहिले विपक्षी गठबन्धनसँग् १२४ मत मात्रै देखिएको बताउँदै यस्तो दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत रिजालले नयाँ सरकार दाबी गर्नुअघि संख्या नजुटाई […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात !

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुने बताएका छन्।