धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात !

आज सहमति नभए नभए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २’ अनुसार दललाई सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा आज आइतबार सकिँदै छ । ‘प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दाबी पेस गर्न’ राष्ट्रपतिले दिएको निर्धारित समयभित्र ‘कसैले पनि दाबी पेस गर्न नसक्ने’ अवस्था आएको छ […] The post आज सहमति नभए नभए प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

सरकार गठन गर्ने के–के छन् विकल्प ? : धारा ७६(१) अनुसार ‘च्याप्टर क्लोज !’

आम निर्वाचन २०७९ को चुनावी नतिजाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने पहिलो बाटो बन्द (च्याप्टर क्लोज) गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेसँगै पहिलो बाटो बन्द भएको हो । २७५ को बहुमत अर्थात् सरकार बनाउन १३८ सांसद सङ्ख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ ।मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत गणनाको पुरै नतिजा आइनसके पनि अन्तिम चरणमा पुग्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने प्रष्ट भैसकेको छ । जसका कारण संविधानले कल्पना गरेको

Ratopati कार्तिक २०७९

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– संविधानको धारा(५) ले सरकार मात्र बन्ने हो की स्थायित्व दिन्छ?

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः धारा ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कि संसदको स्थायित्वका लागि ?

Lokaantar जेष्ठ २०७८

धारा ७६ (५) ले उब्जाएको संवैधानिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । ओलीले संविधान नटेरेको, जानाजान संविधान कुल्चिएको, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेज सावित गर्न खोजेको आदि आरोप लगाउनेहरू प्रशस्त भए पनि अहिलेका कदमहरूले संविधानलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि नजानिँदो किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ । संविधानका धारा उपधारामा सबै सम्भाव्य भावी परिस्थितिका लागि व्यवस्था हुन सक्तैन । संविधान बनाउनेले सोच्नै नसकेका परिस्थितिहरू थुप्रै हुन्छन् । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि संविधानमा केही अस्पष्टता रहन्छन् नै । हाम्रो संविधानमा रहेका त्यस्ता केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ । संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यसलाई जीवन्त नै रहन दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसको अर्थ यसमा नयाँ पालुवा पलाउँन् र पुरानालाई झर्न पनि दिनपर्छ । अर्थात् यसमा संशोधनको र नयाँ व्याख्याको ठाउँ रहन दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको शासनको परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसमा अमेरिकी प्रणाली पनि मिसाइएको छ । उदाहरणका लागि कतिपय उच्च पदहरूमा नियुक्ति अघि गरिने संसदीय सुनुवाइ । हाम्रो संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग मिल्दाजुल्दा छन् । यसरी विभिन्न देशका प्रणालीहरूलाई संयोजन गर्न खोज्दा थुप्रै आपसमा अमिल्दा प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा परेका हुन सक्छन् । तिनको परीक्षण अहिले केही महीनादेखि चलिरहेका मुद्दामा भएका फैसलाहरूले गरिरहेका छन् वा गर्नेछन् । भनिन्छ, कुनै कानूनसम्बन्धी जति धेरै मुद्दाहरू पर्छन् उति त्यो कानून थप परिपक्व हुँदै जान्छ । विवादमा परेका धाराहरूबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छ । आवश्यक परे संशोधन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानधारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा बहुमत पाउन नसक्ने देखेपछि त्यसको जानकारी उहाँले राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । त्यसै आधारमा उपधारा ४ को प्रयोग विनै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दलीय संरचनाको अंकगणित थियो भने शेर बहादुर देउवामा सांसद संख्याको आधारमा बहुमत थियो । यसबाट धारा ७५ को उपधारा ५ को व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, वास्तविकतामा यो प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् । तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो । कुनै सांसदले ह्वीपको उल्लंघन गरेर आफ्नो दलको विरुद्ध मत दिएमा त्यो मत बदर हुने होइन र उसले तत्काल र स्वतः सांसद पद गुमाइहाल्ने पनि होइन । उसमाथि दलले गर्ने कारवाहीको छुट्टै प्रक्रिया छ । दलले उसलाई निश्कासन नगर्नु नै श्रेयस्कर ठान्न पनि सक्छ । धारा ७५ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने नलाग्ने प्रश्नमा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै छैन । हो, स्पष्ट रूपमा यो उपधाराको आधार दल नभएर सदस्य मात्रै हो । यस उपधाराअन्तर्गत दलको नेताको आधारमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिइन्छ । यस उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पार्टीको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, त्यो पछि मतदानको बेला हेर्ने कुरा हो । अर्थात् यो उपधाराको प्रयोजनका लागि सांसद वस्तुतः स्वतन्त्र हुन्छ । हो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले मत नदिन ह्वीप जारी गरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । तर, त्यसबारे अलग्गै स्पष्ट पार्न आवश्यक होइन पनि । नेकपा र जसपाले ह्वीप जारी गर्नेछन् र त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि सांसदले त्यसको उल्लंघन गरेर मत दिए त्यसले मान्यता पाउँछ र प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । दलले त्यो सांसदलाई कारबाही गरेर निष्कासन नै गरेछ भने पनि छानिसकिएको प्रधानमन्त्री तुरुन्तै पदमुक्त हुने होइन । उसमाथि फेरि अविश्वासको प्रक्रिया शुरू गर्न पर्छ । ह्वीपबारे अर्को पनि भ्रम छ : दलीय व्यवस्थामा ह्वीप अभिन्न अंग हो र यसलाई नमान्ने हो भने दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ । दलीय शासनको प्रवक्ता र यसकै लागि संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै उपधारा ५ लाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्दा दलीय संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने भनेर एकाथरीले विवाद उठाएका छन् । तर, सबै अवस्थामा सबै कुरामा दलको ह्वीप लाग्दैन । विश्वभरि नै दलीय चुनावबाट बन्ने संसद्मा सबै विषयमा ह्वीप अनिवार्य गरिएको हुँदैन । अमेरिकामा दलीय व्यवस्था भए पनि ह्वीपका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो निर्दलीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पनि पार्टीले ह्वीप लगाउने अधिकारी तोकेका त हुन्छन् तर ह्वीप भने लगाउँदैनन् । त्यहाँ सांसदहरूलाई अन्तरात्माको आवाजअनुसार मत दिन स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ । जे होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो घटना संविधान विरुद्ध देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मा अदालतको हो । र अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसले संविधानका केही प्रावधानहरूको व्याख्या थप स्पष्ट हुनेछ । यसका लागि अवसर जुटाइदिएबापत इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछ । दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

धारा ७६ (५)को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो, त्यस प्रश्नमा उजुरी लाग्दैन– प्रधानमन्त्री ओली

Lokaantar बैशाख २०७८

कांग्रेसका महामन्त्री कोइराला भन्छन्- राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइरालाले आज प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्ने अवस्थामा पनि दलका नेताहरुको मागदावी खारेज गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्न असंवैधानिक भएको बताएका छन्। "यो संविधानको खिलाफमा छ। जनमतको अभिमतको कुठाराघाट भएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदमकोविरुद्धमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्छु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

नयाँ सरकार गठनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम आज सकिँदै, को बन्ला नयाँ प्रधानमन्त्री?

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको ७२ घण्टाको समयसीमा आज सकिँदै छ। सोमबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको समयसीमा आज राति ९ बजे सकिन लागेको होर दलहरुको नयाँ सरकार गठन गर्न दौडधुप जारी छ।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाएपनि ठोस सफलता भने अझै लागेको देखिएको छैन। अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावनामा एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्ष निर्णायक देखिएको छ।

थाहा खबर चैत्र २०७७

अन्ततः धारा ७६ (३) अनुसार एमालेको सरकार बन्छ : विष्णु रिजाल

काठमाडौं, २७ बैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता विष्णु रिजालले अब धारा ७६ को ३ बमोजिम एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठनको लागि १३६ मत चाहिने र अहिले विपक्षी गठबन्धनसँग् १२४ मत मात्रै देखिएको बताउँदै यस्तो दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत रिजालले नयाँ सरकार दाबी गर्नुअघि संख्या नजुटाई […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको आकांक्षामा तत्कालका लागि तुसारापात !

सम्बन्धित सामग्री