नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…
काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । […]
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।
वर्तमान नेपाली राजनीतिको दृष्यको सिंहावलोकन गर्ने हो भने मुख्य गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । हालैका दिनमा राजनीतिक सरगर्मी अत्याधिक बढेको देखिन्छ । सरकार पक्षले संविधानको धारा ७६(७) मा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मितिमा चुनाव गर्ने भनी तोकिदिएको अवस्था छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीति त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेको छ । एकाथरी विद्वानहरु राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक रहेको भनी तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी यो कदम सं...
काठमाडौं। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।यसका आधारमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।यसरी बनेको सरकारले १ महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नयाँ मिति तोक्नेछ।
काठमाडौं। राष्ट्रपतिले दिएको समयमा विपक्षी दलहरूले बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्ने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले नै पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने भएका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्ने भएका हुन्। नेकपा एमाले १२१ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो।
2.jpg)
