सातै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा

बजेट ल्याउने बेला लुम्बिनीमा छैनन् योजना आयोग उपाध्यक्ष

बजेट बनाउने बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षसहित सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव छैनन् । यी तीन वटै पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुई जना प्रदेश सचिव पनि काठमाडौमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सुनसान जस्तै छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

बाटो काट्दै गर्दा योजना आयोग उपाध्यक्ष चढेको गाडीले ठक्कर दिँदा एक घाइते, उल्टै झपारेर बाटैमा छोडे

Nepal Press भाद्र २०७९

साझा दस्तावेज तयार गर्न सातै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा

देशका सात प्रदेशमा रहेका प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीको आयोजनामा प्रदेश योजना आयोगहरुको अनुभव आदान प्रदान तथा...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

सातै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा

सातवटै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्न उनीहरु पोखरा आएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।भेलालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना सबैको साझा लक्ष्य भएकोले प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए ।संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको उनक

Ratopati श्रावण २०७९

बजेटमा महिलासँग राज्य कार्यक्रम : योजना आयोग उपाध्यक्ष

स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ ।सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन् । सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

आयोग उपाध्यक्ष पौडेलले वडास्तरको योजना संघमा सारे

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गृहजिल्ला चितवनको वडास्तरम कार्यान्वयन भइरहेको आयोजना संघमा सारेका छन् । चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा कार्यान्वयन भइरहेको ‘सुन्दर खानेपानी आयोजना’लाई पौडेल नेतृत्वको आयोग बैठकले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी कार्यक्रममा समावेश गर्न सहमति दिएको हो ।फागुन ११ गते बसेको आयोग बैठकमार्फत पौडेलले सो आयोजनालाई संघबाटै अघि बढाउने निर्णय गराएका हुन् । खानेपानी मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गराएर पौडेलले वडास्तरको आयोजना संघी

Ratopati फाल्गुन २०७८

बैतडी पुगेका योजना आयोग उपाध्यक्ष पौडेलसँग सडक र ग्रामीण विकासका योजना माग

बैतडी– सुदूरपश्चिमको बृहत्तर विकास योजनाको खाका तयार गर्ने क्रममा बिहीबार बैतडी पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलसँग बैतडी जिल्लाका सरोकारवालाहरूले सडक निर्माण तथा सडकहरूको स्तरोन्नतिको माग राखेका छन् । बिहीबार जिल्लाको पाटनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बैतडीका सरोकारवालाले दशरथचन्द राजमार्गको दिगो रूपले स्तरोन्नति र ग्रामीण सडक कालोपत्रेको माग राखेकाछन् । कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख जिल्ला […]

Khabarhub मंसिर २०७८

'शेयरबजारलाई साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत' : योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले शेयर बजारलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत भएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 'शेयरमा लगानी गर्नु साम्राज्यवादको विकसित रुप' भएको र यो बिरुद्द लड्नु पर्ने अभियक्ति दिएपछि डा. पौडेलले शेयर बजारलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत भएको बताएका हुन् । डा. पौडेलले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम भएकोले हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजीवजारले पनि समग्र सम्रिद्धी बढाउने र धनी र गरीबको विचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताएका छन्। पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस् भन्ने सरकारले चाहेको र उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधी , साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच स्थापित हुने उनले विश्वास दिलाएका छन् । यस्तो छ उनको भनाई जस्ताको तस्तै :(क) म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन , राष्ट्रवैंकको कोर mandate पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ। व्याजदर तथा पुँजीवजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ। मैले सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो। मैले ४-१२ र CCD ratio खारेजी गर्ने नियम आएपछी दोश्रो(CCD ratio खारेजी गर्ने)मा म अझै convince छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर ,अर्थमंत्री )सँग राखेको पनि छु। शेयर बजारमा साना लगानिकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा शेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्कोतिर साना लगानिकर्ताहरु भने ठगिने स्थिती नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ। ४-१२ को नीति आएपछी कती साधारण लगानिकर्ताले ऋण पाए,उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेवारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं। तर आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमती जे भएपनि राष्ट्रवैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको judgment लाई Benefit of Doubt दिनुपर्छ भन्नेमेरो सोचाइ भने छ। (ख) शेयर बजार मानिसको सम्पत्ति diversify गर्ने एक माध्यम हो। यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्घत गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईसँग रु २० लाख छ। तपाईंले त्यसलाई वैंकमा राख्नु भयो भने १२% मुद्धती व्याजदर हुँदा महिनाको लगभग रु २०,००० पाउनुहुन्छ। तर वैंकको व्याजदर घटेर ६% भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी रु १०,००० मा झर्छ। तर यदी तपाईंले रु १० लाख वैंकमा र रु १० लाख शेयरमा राख्नुभएको छ भने वैंकको व्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन। केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनी शेयर बजार मूलत: सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसवाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला रु ५ हजार चाहियो भने जग्गानै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ जबकी शेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको शेयर बेचे पनि हुन्छ। यस्ता विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो। यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो।(ग)राष्ट्रवैंक र अर्थमंत्रालयका जिम्मेवार नेत्रित्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजीवजारको बारेमा कम बोल्ने र व्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ। धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैर्‍ह जिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ।(घ) बजारमा धेरै खालका मान्छे छन। आफु अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन्। यस्तो अवस्थामा साना लगानिकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ। नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छ: समग्र सम्रिद्धी बढाउने र असमानता घटाऊने। यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेट मै लेखिएको नीति हो। मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलावेलामा सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतंत्रको स्थितिको वारेमा पनि रिपोर्ट गर्नेगर्छु। हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजीवजारले पनि समग्र सम्रिद्धी बढाउने र धनी र गरीबको विचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार त्यसैले पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधी त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिती होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्नेकुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। (ङ) अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दिको वेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ। वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको trend हेरेर पनि चल्नुपर्छ। अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कती खर्च गर्छ भन्नेकुरा वैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो। पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछी के हुन्छ भनेर आँकलन नगरि जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिना पछी समस्या आउनु स्वाभाविक हो। मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्रवैंक, वैंकहरु र अर्थमंत्रालय मिलेर छिट्टैनै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउनेछन।के भनेका थिए प्रचण्डले ? प्रचण्डले पुँजीको लगानी उद्योग वा उत्पादनमा नभई पुँजी मै हुन थालेको बताएका थिए। पहिले पहिले पुँजीको लगानी उद्योग वा उत्पादनमा हुने गरेको त्यहाँबाट आउने नाफाबाट पुँजीपतिले लिने गरेको तर अहिले भने पुँजीको लगनी पुँजी मै हुने गरेको उनको भनाई थियो।उनले यसलाई भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीबादको संज्ञा दिएका थिए । र यस बिरुद्द लड्ने जिम्मा अहिलेको कम्युनिष्टलाई आएको बताएका थिए। शनिवार माओवादी केन्द्रको प्रदेशहरुको सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन् ।उनले भनेका थिए 'धितोपत्र बोर्ड, सट्टाबजार. आइएमएफ, विश्व बैंक , एसियाली बैंक साम्राज्यवादका विकसित रुपहरु हुन् । यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडी बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केहि सिमित पुँजीपतिहरुको हातमा संसार कै धन एकठ्ठा गर्ने, र विश्वका अत्यधिक धेरै , ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई भोको नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो । पुँजीको लगानी अब उत्पादनमा हुदैन, सट्टाबजारमा हुन्छ, धितोपत्रमा हुन्छ, बैंकहरुले पुँजी सिधै घरजग्गा किनबेचमा लगाउछन् । घरजग्गा कारोबारबाट अरवौ अरवौ पैसा थुप्रिने भएकोले विश्वभरी नै यस्तोमा पुँजी लगानी हुन थाल्यो। मजदुरको कटौती हुन थाल्यो । अब हामीले यो सँग लड्ने तरिका खोज्नु छ । '

Bizpati कार्तिक २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा ११ जनाले दिए आवेदन

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि ११ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद अर्थात आजसम्म ११ जनाले आवेदन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति संयोजक तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलकै प्रस्तावअनुसार अनिल पौडेलले आवेदन हालेका छन् ।यसैगरी, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पूर्व महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष

Ratopati आश्विन २०७८

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेलको विज्ञतामाथि चुनौती

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई विस्थापित गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारले गत साउन १२ गते डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । आयोग आर्थिक विकास निम्ति स्रोतसाधन व्यवस्था र विनियोजन गर्ने तथा सरकारलाई नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यस्तो महत्वपूर्ण निकायमा डा. पौडेल २५ औं उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट क्वान्टेटीभ इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका पौडेलका ला

Ratopati आश्विन २०७८

सातै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा

सम्बन्धित सामग्री