बजेट बनाउने बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षसहित सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता र प्रमुख सचिव छैनन् । यी तीन वटै पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका दुई जना प्रदेश सचिव पनि काठमाडौमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सुनसान जस्तै छ ।