चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनपछि पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, नाडाबाट आन्दोलन सुरु

सवारी साधनलगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सहमति गरेको दुई दिन नहुँदै निजी क्षेत्र सडकमा ओर्लिने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँग १० वटा माग राख्दै बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको हो । यसअघि नै आन्दोलनको घोषणा गरेको नाडाले बिहीबार राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण भेला गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । विरोधका […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, नाडाबाट आन्दोलन सुरू

काठमाडौं । सवारी साधान लगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सहमति गरेको दुई दिन नहुँदै निजी क्षेत्र सडकमा ओर्लिने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशाेसिएसन आफ नेपालले सरकारसँग १० वटा माग राख्दै बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको हो । यसअघि नै आन्दोलको घोषणा गरेको नाडाले बिहीबार राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण भेला गर्ने कार्यक्रम राखेको […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ठहर गरेको छ । मौद्रिक नीतिले करिब आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता संकटलाई थप दबाब...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार : सरकार ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्दै, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नागरिक र स्थानीय सरकारको मतलाई कदर गर्दै विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिएका थिए ।सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशले विमानस्थल विस्तारको काम बन्द गरिनु प्रदेशको विकास नचाहने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले विमानस्थल विस्तार कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर

Ratopati फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमा केन्द्रित, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

१७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै केन्द्रीय बैंकले केही क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुखद नदेखिएपछि दोस्रो त्रैमासदेखि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै ४७ वटा वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिन राख्नु […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

श्रमिकको तलब बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडिओ सन्देश दिँदै श्रमिकलाई अहिले दिँदै आएको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्। श्रमिकको दैनिक न्यूनतम ज्याला ५१७ रूपैयाँबाट बढाएर ५७७ रूपैयाँ र प्रतिघन्टा ज्याला ६९ रूपैयाँबाट ७७ रूपैयाँ पुर्‍याउने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यो तलबमान आगामी साउन १...

Lokaantar चैत्र २०७७

श्रमिकको तलब बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वय...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

आमहडतालले नागरिक समाज र निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेसँगै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले बन्दको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । ठूलो दलले...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

बजेटप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट - Naya Patrika

निजी क्षेत्रमैत्री नीति कार्यक्रम ल्याए पनि बजेटले उपेक्षा गरेको निजी क्षेत्रको आरोप संघीय सरकारले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । बजेटले...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनपछि पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

सम्बन्धित सामग्री