प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी

 प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३३ अर्बको हाराहारीकोे प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वय गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।प्रदेश १ सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याउको थियो । तर  पहिलो चौमासिकमै घाटाको बजेट आएको निष्कर्षसहित ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वन गरेर जाने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेक

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ मा ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

१३ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालुआर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश …

असारे विकासको चटारोमा प्रदेश–१ सरकार, २५ दिनमा ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च

विराटनगर । देशभर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिक खर्च हुने गरेको तथ्य प्रदेश नम्बर–१ मा पनि लागु भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको खर्चको परिमाण हेर्दा असार महिनामा अधिक खर्च भएको देखिन्छ । असार महिनाको २५ दिनमा मात्र प्रदेश सरकारको कोषबाट ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च...

प्रदेश १ को पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत, मन्त्री भन्छन् : ऐतिहासिक रेकर्ड

२७ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा  पूँजीगततर्फ ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । असार २५ गतेसम्म  प्रदेश सरकारले विनियोजन भएको बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्चमा यो नयाँ रेकर्ड हो । प्रदेश १ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ १८ अर्ब छ […]

आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य भेटाउन प्रदेश १ सरकार सधैं असफल

प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य चालु आर्थिक वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्ममा एउटा पूरक र पाँच वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । तर ती सबै बजेटमा लिइएको आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएन ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक केही बेरमा बस्दै

काठमाडौ । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठक केही बेरमा बस्दैछ । आज बोलाइएको बैठकमा कृषि अनुदानसम्बन्धी विधेयक पेस हुने र त्यसमा छलफल हुने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेसँगै बैठक स्थगन गरिएको थियो । सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण असार २५ गते यता बैठक बस्न सकेको […]