राजधानी दैनिक

चैत्र २०७८

तस्करी रोक्न सीमा नाकामा नियमित अनुगमन

देश आर्थिक संकटको भुमरीमा परिरहेका बेला सीमा भन्सारमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको विषयलाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व छलीमा संलग्न विभिन्न फर्मका सञ्चालक तथा व्यक्तिविरुद्ध दायर गरिएको यो पछिल्लो मुद्दाले देशको चालू अर्थतन्त्र र यसको सञ्जालमा अनगिन्ती प्वाल, सुरुङ र लुपहोलहरू छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाएको छ […] The post तस्करी रोक्न सीमा नाकामा नियमित अनुगमन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिमाली सिमास्तम्भको अनुगमनमा सशस्त्र प्रहरी

नेपाल चीनको सिमाना हिल्सामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकीको प्रहरीले ( बिओपी ) पाँच हजार मिटर अग्ला दुई वटा सिमास्तम्भहरुको अनुगमन गर्न सफल भएको छ । सिमास्तम्भहरुको नियमित अनुगमन कार्य अन्तर्गत बिओपीले एउटा सीमा स्तम्भमा एघारदेखि बाह्र घण्टा पैदल हिँडेर अनुगमन गर्ने कार्य गरेको हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

कर्जा प्रवाह तथा असुली व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफूलाई आवश्यक परेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवाब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा हुने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ज) मा परिभाषा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीमा, शर्त तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले प्रयोजन खुलाएर ऋण लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिन वा जमानीको माग गर्न सक्छ । ऋणको ब्याज भने राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम असुल गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसरी रोक्काका लागि लेखी आएमा सम्बद्ध कार्र्यालयले सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने किसिमले मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । संस्थाले लगानी गरेको ऋण सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रियाभित्र रहेर असुलउपर गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा वा त्यसमा लागेको ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनको लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुरा कर्जाको लिखत वा करारमा उल्लेख भएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई दिनुपर्छ । त्यसको जानकारी ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । साथै ऋणीले आफूले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने वा तिर/बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवम् कर्जा लिखत वा करारसम्बन्धी कागजात माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा करार कागजको पूर्ण पालना गर्दै कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । संस्थाले दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी अनुगमनको समयतालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ५६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । त्यसरी ऋण असुल गर्दा वा सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा भएको खर्च रकम र साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले पनि नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने मुख्य कार्य कर्जा सूचना केन्द्रको हो । कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय नभई ऋणीलाई कर्जा र त्यसको ब्याज, हर्जाना समयमै चुक्ता गर्न जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य हो । भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई सचेत गर्न र कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बद्ध ऋणीको हो भने भाखाभित्र कर्जा असुलउपर गर्ने अधिकार सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मन्त्री र रजिस्ट्रारलाई सहकारी महासंघको ज्ञापन

काठमाडौं । तरलता अभाव, ऋण असुलीमा कमीलगायत समस्या भोगिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूले विभिन्न माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी संघसंस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन् । महासंघ उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाइएको हो । संयोजक मल्लले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफू लागिपर्ने बताए । मागपत्रमा सहकारी अभियानलक्षित भ्रामक गतिविधिविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । सहकारीे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी महासंघले वित्तीय सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक लगाउनुुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असारसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गरी सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । महासंघले उक्त मागपत्र सातओटै प्रदेशमा बुझाएको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको नेतृत्वमा, मधेशमा सञ्चालक रामबावु यादवको नेतृत्वमा, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालक हुमाकुमारी जिसीको नेतृत्वमा, लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीको नेतृत्वमा र कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका रजिस्ट्रारलाई मागपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको कारण कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचत समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचत संकलन र ऋण असुली प्रभावित भएसँगै तरलता अभाव भई बचत फिर्ता दिन नसकिएको सहकारी सञ्चालकहरूको भनाइ छ । तर सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, सर्वसाधारणबाट उठाएको बचत सहकारीका सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या भएको बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन छैन । तिनको अवस्थाबारे सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा अभियान : सीमामा निगरानी गर्न जनप्रतिनिधि सम्मिलित समिति

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लघुवित्तको कर्तव्य

लघुवित्त भन्नाले लघु बचत, लघु कर्जा, लघु कर्जा बीमा/लघु कर्जा सुरक्षण तथा विप्रेषणजस्ता माध्यमबाट विपन्न वर्गका समुदायलाई स्वरोजगारका अवसरहरू दिलाई तिनीहरूको उद्यमशीलताको विकास गरी आय आर्जन क्रियाकलापमा सलग्न गराउन सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । लघुवित्तले विनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघु ऋण प्रदान गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । विसं २०४९ सालमा डा. मोहम्मद युनुसले शुरू गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिलाई नेपालमा लघुवित्तका रूपमा भित्र्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रियता र नेपाल सरकारसमेतको पहल तथा लगानीमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धतिको अनुसरण गर्दै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा लघुवित्तको संख्यात्मक विकास शुरू भएको हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया पार गर्दै ७५ भन्दा बढी लघुवित्तले करीब ४०५७ शाखामार्फत ७७ जिल्लाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख कायम गरिएको छ । लघु वत्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर (गणनाविधि) समेत तय गरिने योजना रहेको देखिन्छ । इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानअनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तको शुद्धीकरणलाई बल मिलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएबाट गुणस्तरीय सेवा र पूँजीको आधार सुनिश्चित भएको छ । बढ्दो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह, अनुुगमन र लगानी एवं असुलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको फलस्वरूप लघुवित्तले लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश दिएको र वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा शेयरमूल्य पनि उच्च रहेको छ । नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रले विगत अढाइ दशकमा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूपमा ठूला फड्को मारेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच हेर्दा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको र लाखौं परिवारले आय आर्जनका माध्यमबाट आफूलाई गरीबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएका छन् । महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालबालिकाको पोषण, विद्यालय भर्नाजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लघुवित्तको अवस्था र यसले पारेको प्रभावबारे अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्तको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । दोहोरो कर्जा र यसको दुरुपयोग, उच्च सञ्चालन खर्च, स्रोत व्यवस्थापनमा परनिर्भरता, भौगालिक विकटता भएको क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाइजस्ता समस्या देखिएका छन् । बढी मुनाफामा केन्द्रित हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको पालनामा कठिनाइ, सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको अभाव, मर्जरमा जान बाध्य पारिनुु, सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अभाव, उद्देश्यअनुरूपको लगानी नहुनु स्प्रेडदर न्यून रहनुलगायत समस्या छन् । सेन्टर फर माइक्रो फाइनान्सको सहकार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले पारेको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययनको थालनी हुनुलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ । लघुवित्तको प्रमुख कर्तव्य र दायित्वमा कोभिड–१९ को मारमा परेका कृषकलाई कसरी माथि उठाउने, निर्देशित नीतिको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापनको पहल, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विकास, विपन्न परिवारमा पहुँच लघुवित्तका दायित्व हुन् । लगानी गरिएको कर्जाको समयमा नै नियमानुसार असुली र नियमित अनुगमन, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान, गरीबी निवारणमा थप भूमिका खेल्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने पनि यसका दायित्व हुन् । कर्मचारी तथा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धानमूलक कार्य र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, गरीबसँग लघुवित्त भन्ने कार्यलाई यथार्थमा बदल्नेजस्तो चुनौती लघुवित्तलाई छ । चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने र स्रोतको उचित परिचालन गर्नेलगायत थप दायित्व पनि छन् । लघुवित्तको सकारात्मक कार्यको प्रचारभन्दा नकारात्मक कार्यको प्रचार बढी पाइन्छ । तसर्थ लघुवित्तले हालसम्म गरेको योगदानका बारेमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएमा जनविश्वास बढ्नेछ । ऋण असुली र लगानीका बीच सामीप्यसमेत आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । बैंकिङ पहुँच र गरीबी निवारणको लक्ष्यसहित लघुवित्तको स्थापना र विकासमा सरकारी तहबाट नै योगदान रहिसकेको अवस्थामा लघुवित्तलाई खुम्चाउने नीति र निर्देशनात्मक दबाब उचित हुँदैन । बरु, लघुुवित्तको योगदानबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र जनमानसमा सुसूचित गराउने, लघुवित्तलाई सक्षम, दिगो र भरपर्दो कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी तवरबाट समेत उचित सहयोग हुनु जरुरी देखिन्छ । लेखक नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७