जनार्दन शर्माको नयाँ बजेटले उर्जा उत्पादक उत्साहित, स्पन्ज आइरनलाई छुट दिएकोमा खुसि व्यक्त

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था इप्पानले नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधयेकको स्वागत गरेको छ । विधयेकमा उल्लेखित ब्यबस्थाले ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाएकोले इप्पानले अर्थमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयेकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट भाषणमा आगामी बर्ष १,१७३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजी क्षेत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको इप्पानले जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रले ईञ्जिनियरिब, खरिद, निर्माण, लगानी विधीबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था, नेपालमा बर्षायाममा विद्युत खेर जाने तर हिउँद याममा अपुग अवस्थालाई मध्यनजर गरि सम्वत् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटभन्दा माथीका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ बर्षसम्म पुरै र ६ बर्षसम्म ५०% आयकर कर छुटको व्यवस्था र त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी, औजार एवम् सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टील प्लेटको पैठारीमा १% मात्र महशुल लाग्ने व्यवस्था, सम्वत् २०८२ साल चैत्रमसान्तसम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरू गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १० बर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ५ बर्षसम्म ५०% आयकर छुट पाउने व्यवस्था, राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेण्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासंग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढि नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशिल उद्योगलाई सम्वत् २०८० साल चैत्रमसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था, विद्युत खपत बढाउन ब्लेड कारखानाको स्थापना, विद्युत परिवहनको लागि छुटलगायतका घोषित कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।निजी क्षेत्रले कुल जडित क्षमता १८२६ मेगावाटमध्ये लगभग ४४.५% वा ८१४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । इप्पानका अनुसार निर्माणमा रहेका लगभग ३,५०६ मेगावाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका ८४० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाईमा रहेका लगभग ८,१७२ मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा लगभग १५,५१४ मेगावाट रहेका छन् । हालसम्म अनुमतिपत्र जारि भएका मध्येलगभग ७०% अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको बिभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रसंग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिएको इप्पानले जनाएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनार्दन शर्माको नीतिले विदेशमा यसरी फसे देउवा

२५ भदौ २०७८ मा जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउँदा वातावरणीय दृष्टिले विश्वका विभिन्न देशले अस्वीकार गरिसकेको ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिदिए । भारत सहितका विभिन्न देशका स्पञ्ज आइरनको आयात गरेर नेपालमा बिलेट बनाउने प्रविधि भनेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि हो ।यो विधि भनेको तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त बढी वातावरण प्रदूषण गराउने विधि हो । उच्च आर्थिक हैसियत भएको चीनदेखि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको इन्डोनेसीयाले समेत यो प्रविधि हटाईसकेका छन् । यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँदा स्पञ्ज आइरनको २० प्रतिशत हिस्सा धुलो बनेर उडेर हावामा मिल्छ । जसले वातावरण दूषित बनाउँछ ।‘यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँन १ सय किलो स्पञ्ज घान हालियो भने ८० किलो मात्रै बिलेट निस्किन्छ’ यो विषयका एक जना जानकार भन्छन्, ‘त्यो ८० किलो बिलेटबाट पनि तयारी फलाम जम्मा ७६ किलो मात्रै निस्किन्छ । अहिले जनार्दन शर्माले लिएको नीतिले १ सय किलो स्पञ्ज आइरनमध्ये २४ किलो त हावामा गएर हावालाई नै दूषित बनाईरहेको छ । फलामको धुलो मिसिएको हावाले मानव स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्ला ? आफैँ बुझौँ अब ।’एकातिर वायु प्रदूषण, अर्कोतिर ‘कोप २६’मा महत्वकांक्षी बाचाअर्थमन्त्री (हाल राजीनामा दिएर बसेका जनार्दन शर्मा) ले बजेटमार्फत वायु प्रदूषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको २ महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीव्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि ‘कोप२६ सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्न पुगे ।कोप२६ सम्मेलनलाई १६ कार्तिक २०७८ मा देउवाले सम्बोधन मात्रै गरेनन्, नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि निकै महत्वकांक्षी र ठूला आँकडा पेश गरिदिए ।सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने दाबी पेश गरिदिए । जबकी, प्रदूषणको पारो दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।सोही सम्मेलनमा देउवाले सफा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग पनि कुल उर्जाको १५ प्रतिशत बनाउने भनिदिए । कुल क्षेत्रफलमा बनको भाग ४५ प्रतिशत बनाउने पनि बताए ।तर, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर बोलेको विषय र आफ्नै देशको बजेटले लिएको बाटो एकै थिएनन् । किनकी, देउवाले विदेशी मञ्चमा वायू प्रदूषण रोक्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दाबी पेश गरिरहँदा उनकै नेतृत्वको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री शर्मा भने वायु प्रदूषण बढाउने विश्वबाटै ‘फेल’ भईसकेको प्रविधिका विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरिरहेका थिए ।सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विषय त्यतिबेला पनि उठाएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा नीति नबुझ्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महत्वकांक्षी कुरा अन्तराष्ट्रिय फोरममा राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।यद्यपी, देउवाले राखेका ती विषयहरु आवश्यक भएपनि सरकारको नीति भने उल्टो बाटोमा रहेको भन्दै पर्यावरणीय क्षेत्रका जानकारहरुले देउवालाई त्यतिबेला नै सचेत गराएका थिए ।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) २०७८ कात्तिक १२ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने १६ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर कात्तिक १७ गते नेपाल फिर्ता भएका थिए ।अझ स्मरणीय कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि जनार्दन शर्माले वातावरण प्रदूषण गराउने सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्नः देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा विरोध किन?

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत तथा साधन, पुुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उनले बजेटले राखेको लक्ष्य र दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताए।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

पूर्वका उद्योगीको आन्दोलन स्थगित

बजेटले परिवर्तन गरेका केही उद्योगलक्षित करको संशोधन र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वका उद्योगी र मजदुरले आइतबार गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

अर्थमन्त्रीलाई ‘हत्यारा’ भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिए

मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले उद्योगीलाई मर्कामा पारेको भन्दै उनीहरुले बिहीबार मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित विराटनगर–धरान सडकखण्डमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बजेटले जिआई वायर, वनस्पती घ्यू तेल, सेनिटेरी प्याड तथा यार्न उद्योगहरुलाई मर्का पारेको बताए । उनले उद्योगीलाई मर्का पर्ने गरी ल्याइएको बजेट सच्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले कुनै वास्ता नगरेपछि आफूहरु बाध्य भएर सडकमा उत्रिनुपरेको गुनासो गरे । ‘आफ्ना देशका उद्योगीलाई होइन, छिमेकी राष्ट्रका उद्योगीलाई पोस्ने काममा सरकार लागेको छ’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन सरकार नै लाग्यो ।’ त्यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेलले पनि अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रुटि सच्याउने विषयमा आफूहरुलाई झुक्याएको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष प्याकुरेलले अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई मर्का पर्ने काम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री उल्टै अर्थमन्त्रीको बचाउमा व्यस्त रहेको लगाए । ‘अहिले उद्योग धराशायी बनाउने क्रममा रहेका अर्थमन्त्री, कर्मचारीमाथि तथानाम गालीगलौच गर्ने मन्त्रीलाई समेत सरकारले बर्खास्त गर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट पार नलाग्ने देखेपछि हामी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न गयौँ, प्रचण्डले उद्योगीको माग जायज भएको र जायज माग पूरा गराउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने बताउनु भएको थियो, तर उनले पनि हामीमाथि छल गरे ।’ उनले उद्योगीसँग खेलाची नगर्न चेतावनी पनि दिए । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडाले गत वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले दलाली गरेर २४ वटा उद्योग बन्द गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हत्यारा भएको आरोप लगाए ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

आत्मनिर्भरकेन्द्रित बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाह्य परिस्थिति, मुल्य श्रृंखलामा परेको प्रभाव, आयातको वृद्धि, कृषि प्रदान देशको खाद्यान्नको आयात हेर्दा देखिने अफ्ठ्यारो परिस्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरेको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटले कसरी आत्मनिर्भर बनाउने र त्यसका...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री शर्माको बिजुली गाडी नीति : मुखमा राम–राम, बगलीमा छुरा

बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिए पनि यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरै मिनाहा गरेको विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएका छन् ।

Shilapatra बैशाख २०७९

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

डण्डी उद्योगि भन्छन्, ‘जनार्दन शर्माको निर्णय सही छ तर, कुलमान बाधक देखिए’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे डण्डी तथा छड उद्योगबारे ल्याएको नीतिले फलाम व्यवसायी विभाजित भएका छन्। नेपालमा नै फलाम बनाउने र करिब करिब फलाम नै नेपाल आयात गर्नेहरु प्रतिस्थापन बिधेयकको व्यवस्थालाई लिएर विभाजित भएका हुन्। स्पन्ज आइरन अर्थात नेपालमै फलाम उत्पादन गर्ने र तयारी स्टिल अर्थात करिब करिब फलाम नै आयात गर्ने उद्योगबीच भन्सारदरमा हाल करिब ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरिएकाले अहिले उद्योगिहरु विभाजित भएका हुन्। विलेट आयात गरि नेपालमा फलाम व्यवसाय गर्नेहरु सरकारले ल्याएको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् भने नेपालमा नै विलेट उत्पादन गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु भने यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। तर सरकारको निर्णयको बिरोध गर्ने अर्थात नेपालमा विलेट आयात गरि फलाम उद्योग चलाउनेहरु यो निर्णयले नेपालकै बिजुली प्रयोग हुने, रोजगारी बढ्ने लगायतका कुरा नकार्न सकेका छैनन् । कति थपिन्छ बिजुलीको खपत ?नेपाल रोलिङ्ग मिल्स एशोसिएसनले बिजुलीको खपत स्वदेशभित्रै बढाउने गरी यो नीति ल्याउन वर्षौदेखि आफूहरुले लविङ गरेको दाबी गरेको छ । उद्योगी साहिल अग्रवाल (संस्थापन) नेतृत्वको एसोसियसनले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्री शर्माको यो नीतिले तत्कालै ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी थपिने २२० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने दाबी गरेको छ ।उद्योगी अशोक मुरारका यो नीतिले २० वटा उद्योग खुल्ने र अहिले भारतबाट तयारी बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी बनाउने उद्योगहरु पनि निकट भविष्यमा नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्ने दाबी गर्छन् ।एसोसियसनले त अझ १ करोड ५० लाख लिटर फर्नेस आयलको खपत घटाई नेपाली विद्युतले त्यसको प्रतिस्थापन गर्दा ४५० करोड रुपैयाँ स्वदेशी पूँजी बचत हुने दाबी पनि गरेको छ।अहिले सरकारले लिएको नीतिले नेपालमा थप बिलेट उत्पादक उद्योग खुल्ने र अहिले पनि थप ३ वटा उद्योग पाइपलाइनमा रहेका छन्। यो निर्णयकै कारण विलेट आयात गर्दा विदेश बाहिरिने झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमै रहने र थप २० औं हजार नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउने सरकारको निर्णय समर्थन गर्नेको दाबी छ। यो पनि:- पत्रकार सम्मेलन गर्ने समूहलाई डण्डी उत्पादक संघको संस्थापन पक्षको ‘काउण्टर’- १२ कारण दिँदै स्टील विलेट उत्पादकले भने, ‘केही डण्डी उद्योगीको हल्लामा विश्वास नगरौँ- साहिलमाथि २५ उद्योग बन्द हुने नीति ल्याउन लविङ गरेको आरोप - डण्डी उद्योगीहरुको २ धार, साहिल अग्रवालद्वारा पत्रकार सम्मेलन बहिष्कारजनार्दन शर्माको निर्णयमा कुलमान बाधक स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार शून्य गरेर लगानी आकर्षण गर्ने नीति अर्थमन्त्री शर्माको भएपनि यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाधक बनेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने देखिएपनि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन आनाकानी गर्ने गरेकाले यो नीति कार्यान्वयन हुनेमा उद्योगीहरु आशंका व्यक्त गर्छन्। कुलमान अहिले नेपाली उद्योगहरुलाई भन्दा सस्तो दरमा बिजुली बेच्न बिहार तिर बजार खोज्दै हिडेका कारण आफूहरुले शंका गर्नुपरेको उद्योगी अशोक मुरारका बताउँछन् । ‘बिहारमा नेपालको बिजुली बेच्न प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ’ मुरारका भन्छन्, ‘तर, त्यही मूल्यमा हामीलाई देउ भन्दा कुलमान मान्दैनन्, इन्डियामा बेच्न प्रस्ताव गरेको मूल्यमा नेपालकै उद्योगहरुलाई बिजुली दिए खपत बढ्छ, बजार खोज्दै हिड्नु पनि पर्दैन ।’‘एकातिर बिजुली खेर जाने जोखिम छ, अर्कोतिर उद्योगहरुले मलाई देउ भनिरहेका छन्’ मुरारका थप्छन्, ‘तर, कुलमान भारतीय बजार खोज्दै हिड्नु भएको छ, नेपाली उद्योगहरुलाई बिजुली दिन उहाँलाई के समस्या छ ? किन तयार हुनु भएको छैन ? हामीले बुझ्न सक्या छैनौँ ।’

Bizpati श्रावण २०७८

अशोक शर्माको प्रश्न–‘बजेटले गरेको व्यवस्थाले फिल्म क्षेत्रलाई कसरी फाइदा भयो ?’

नेपाल सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो । सरकारले ल्याएको बजेटलाई चलचित्रकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । तर, चलचित्र संघका महासचिव तथा निर्देशक अशोक शर्माले भने चलचित्र …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८