सन्दकपुर–५ जमुनाका रामकुमार गुरुङको मुख्य व्यवसाय डेरी हो । दैनिक एक सय लिटरभन्दा धेरै दूध प्रशोधन गरेर घिउ र छुर्पी निर्माण गर्दै आएका उनलाई कहिलेसम्म उद्योगलाई निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
विराटनगर। कृषिक्षेत्रका सरोकारवालाबीच यस क्षेत्रलाई अघि बढाउने उपाय खोज्ने क्रममा कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमाको विद्यमान अवस्था र सवालबारे छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको आयोजना तथा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज)को सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाका सरोकारवालाबीच विराटनगरमा संवाद गरिएको हो ।
महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि बजार विकासको लागि गरिएको निरन्तर संवाद कार्यक्रममा विशेष गरेर कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमाबारे सर्वाधिक विषय उठान भएको कारण यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइयो । कोशी प्रदेशको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न महासंघ निरन्तर लागिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले संवाद कार्यक्रममा उठेका विषयमा महासंघले नीतिगत तहमा पैरवी गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले अर्थतन्त्रको विकास कृषिक्षेत्रबाटै हुने बताए । उनले भारत र चीनले कृषिक्षेत्रमा गरेको विकासकै आधारमा शक्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले कोशी प्रदेशका जिल्लामा नवप्रवर्तनात्मक कृषिक्षेत्रलाई अघि बढाउँदै मूल्य विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए ।
नेपालबाट भारतमा कृषि उपज निकासीमा समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताए । कृषिक्षेत्रको विकासलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हरिप्रसाद सेडाईंले कृषि करबारे जानकारी गराएका थिए । बीमा प्राधिकरणका पुष्पा खनालले प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाबारे जानकारी दिइन् ।
डेरी डेभलपमेन्टका एन्ड रिसर्च सेन्टरका डम्बर कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी भएर किसानको समस्या बुझ्न नसकेको बताए । जिल्ला कृषि सहकारी मोरङका अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले कृषि बीमामा बीमा दाबी बापतको रकम कृषकले समयमै पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
उर्लाबारीका अचार उद्योग सञ्चालक मनोहरि दाहालले किसानको उत्पादन स्थानीय स्तरमै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था माग गरे । साना उद्यमीले भ्याटमा जान नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकले काम गरेको आधारमा कृषिकर्जा दिनुपर्ने सुझाएका उनले कृषि उत्पादनमा लाग्ने कर समेत हटाउन माग गरे ।
इलाम उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष श्रीबहादुर बिष्टले कृषि बीमा तराईका जिल्ला केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले बीमाले पहाड नदेखेको गुनासो गर्दै अलैंचीमा बीमा नभएका कारण किसान मर्कामा परेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि अच्यूतकुमार थापाले वास्तविक किसानलाई ऋण दिन बैंकहरू डराउने गरेको बताए । उनले किसानलाई दिने ऋण बढाउँदै लैजाँदा झन् जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गर्दै बैंकको पैसा पनि सर्वसाधारणकै भएकोले सोको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको बताए ।
पशुपालक किसानले सबै प्रकारका पशुचौपायामा बीमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । पहुँचवालाले मात्रै कृषिऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै कृषि अनुदान पारदर्शी नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको उनीहरूले बताए । यसले लगानी जोखिममा पर्ने र वास्तविक किसानले ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको उनीहरूका भनाइ छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले नेपालको कृषिक्षेत्रमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुने गरेको भन्दै त्यसलाई कम्तीमा १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक डा. मोहन सुवेदीले कृषि फाइनान्स र कृषि करको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
चितवन । दूध विक्री नभएको र विक्री भएको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध गरेका छन् । जिल्लाका ११५ भन्दा बढी दुग्ध सहकारी आवद्ध संस्था चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघको नेतृत्वमा दूध किसानले केन्द्रीय बस टर्मिनल चोक, भरतपुरमा विरोध गरेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले किसानले प्रधानमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश कृषिमन्त्रीलगायतलाई पटकपटक समस्या राख्दासमेत समाधान नभएकाले आन्दोलनस्वरूप दूध पोखेको बताए । किसानको समस्या समाधान गर्न सरकार असक्षम रहेको भन्दै आन्दोलित किसानले कृषिमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।
दूधले बजार नपाएको र साउनदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलित बनेका संघका अध्यक्ष बगालेको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा प्लाकार्ड प्रदर्शन र नारा–जुलुससहित गएको समूहले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत केन्द्रीय बसपार्कमा दूध पोखेको थियो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव कल्याण अधिकारीले ४० हजारभन्दा बढी पशुपालक किसानले करीब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । चितवनमा उत्पादन हुने साढे तीन लाख लिटर दूधमध्ये डेढ लाख जिल्लाबाहिर खपत हुँदै आएको छ ।
अधिकारीका अनुसार बक्यौता माग्दा दूध उद्योगले खरीदसमेत नगरेको किसानको गुनासो छ । चितवनका केही दूध सहकारीले साउनदेखिकै भुक्तानी नपाएको उनले बताए ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सहित देशभरिका प्रायः निजी डेरी उद्योगले चितवनबाट दूध खरीद गर्दै आएका छन् ।
भरतपुर–१० स्थित संघको कार्यालय परिसरमा भेला भएका किसानले नारा लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि बसपार्क चोकमा कोण सभा गरेका उनीहरूले सांकेतिक विरोधस्वरूप सडकमै दूध पोखेका हुन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये छुर्पी पनि प्रमुख हुन थालेको छ । दशकौंदेखि यूरोप, अमेरिकामा कुकुरबिरालाको खानाका रूपमा छुर्पीको निर्यात हुँदै आएको छ । यसैका लागि लक्षित गरी यस्ता उद्योग स्थापना भएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ५ महीनामा नेपालले ११८ करोडको छुर्पी निर्यात गरेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा ११० करोडको छुर्पी निर्यात भएको थियो । तर, छुर्पीको बजार सम्भावना हेर्दा यो आँकडा निकै कम भएको देखिन्छ ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी छुर्पी निर्यात हुने मुलुक अमेरिका हो । पाँच महीनाको अवधिमा त्यहाँ ५ लाख २५ हजार ९२४ किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । त्यस्तै दोस्रो क्यानडामा ३७ हजारभन्दा बढी किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । बेलायतमा ७ हजार किलोभन्दा बढी निर्यात भएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नेदरल्यान्ड्स, ग्रीसलगायत झन्डै दुई दर्जन मुलुकमा छुर्पीको निर्यात भएको छ । नेपालको छुर्पीलाई कुकुर र बिरालोको खानाका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न रुचाएको देखिन्छ । यसबाट नेपालले छुर्पी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नेपालले छुर्पीको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरे निर्यात अझ बढ्ने बताएका छन् । तर, सरकारले किन यस्तो गरेको छैन ? यसको अर्थ यसप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने हो ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो ।
नेपालले अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खासगरी औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र गुणस्तर पनि कायम गर्न निकै कठिन हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुको निर्यात गर्न सहज छैन । तर, केही नेपालका यस्ता मौलिक उत्पादन छन् जसले अन्य देशसँग खासै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । ती वस्तुको पहिचान गर्न बाँकी छ र पहिचान भएका वस्तुमध्ये छुर्पी एक हो । अहिले दूध उत्पादन बढेर विक्री गर्न समस्या भइरहेको छ । किसानले विक्री गरेको दूधको मूल्य पाइरहेका छैनन् । बजार अभाव भयो भन्ने डेरी उद्योगहरूको गुनासो छ । हुन पनि दूध उत्पादन मौसमी हुन्छ । कुनै बेला बढी उत्पादन हुन्छ भने कुनै बेला कम । यो चाँडै बिग्रने वस्तु भएकाले भण्डारण गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तोमा त्यसलाई छुर्पी बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने मजाले बजार सुरक्षित पार्न सकिन्छ । तर, उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उत्पादित वस्तुलाई जतिसक्दो विदेश निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । निर्यात बढाउने भन्ने कुरा भन्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको व्यावहारिक र कानूनी प्रक्रिया त्यति नै जटिल हुन्छ । धेरै देशले नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार नीति लिएका छन् । त्यही नीतिअन्तर्गत यसको निर्यात बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि पहिलो त गुणस्तर प्रमाणीकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली उत्पादन स्तरीय छ भनेर प्रमणित गर्ने नेपालको प्रयोगशाला नै छैन । नेपालले दिएको प्रमाणपत्रलाई विश्वास नगर्ने देशहरू छन् । त्यसमा पनि नेपालमा कुकुरबिरालाजस्ता जनावरलाई पाल्ने, हुर्काउने तथा त्यससम्बन्धी तालीम आदि ‘पेट’ व्यवसाय खासै छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा विश्वास गरिहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले सरकारले छुर्पीलगायत वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा देखिएका समस्यामा सम्बद्ध क्षेत्रको काम गर्नेका कुरा सुनेर सही नीति लिन आवश्यक छ । सरकारको सहजीकरणले विदेशी मुद्रा आर्जनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
धूलो दूध र बटर विक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । करीब साढे ९ अर्ब धूलो दूध र बटर विक्री नभएपछि भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने डेरी उद्योगको भनाइ छ तर किसानको भुक्तानी रोक्दा उनीहरू उखु किसानजस्तै समस्यामा परी गाईभैंसी पाल्न छाडिदिए पनि चिनी उद्योगकै जस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ । अहिले दूध सहजै विक्री भएकाले किसानहरू उन्नत जातका गाईभैंसी पाल्न लागिपरेका छन् । तर, भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूलाई गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन पनि समस्या पर्न सक्छ जसले गर्दा किसानहरू अन्यत्र मोडिन सक्छन् । नेपालमा दैनिक ७० लाख दूध उत्पादन हुने र त्यसमध्ये दैनिक ३१ लाख लिटर दूध बजारमा जाने गरेको छ । विक्री हुने दूधमध्ये ३० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले लिने गरेको छ । अहिले उसले २ अर्ब रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी देखिन्छ । बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कृषिको बजार निकै चुनौतीपूर्ण छ । उत्पादन, माग र आपूर्तिमा अनिश्चितता भएकाले कहिले तरकारी नबिकेर बारीमै कुहिने अवस्था आउँछ भने कहिले दूध नबिकेर किसानले सडकमा फाली विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तरकारी जस्तै दूध पनि छिटो बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई धूलो दूध बनाएर बटर बनाएर, पनीर, घ्यू आदि बनाएर बिस्तारै बेच्न सकिन्छ । यी वस्तु विदेशमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमा विक्री गर्नका लागि दुग्ध व्यवसायीहरूले पहल गरे पनि परिणाम आएको छैन । भारत पनि नजिकको बजार हुन सक्छ । तर, उत्पादन र गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुँदा ती ठाउँका बजार त्यति सहज छैन । नेपालको धूलो दूध विक्री भइरहेको छैन भने यस्तो दूधको आयात भने भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालले कन्डेन्स्ड दूध बनाउन पनि आवश्यक छ जसका लागि हालसम्म प्रयास भएको छैन । बजार अर्थशास्त्रलाई मान्दा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, अहिले दूध विक्री भएन भनेर रोइलो गरिरहँदा दूधको मूल्य बढाउन किसान र डेरी उद्योगले गरेको मागलाई बिर्सन पनि मिल्दैन । आर्थिक संकटका कारण दूधको माग घटेको भन्ने डेरी उद्योगीको भनाइ छ । त्यसो हो भने अहिले दूधको मूल्य बढाउन किन परेको हो ? दूध बढी उत्पादन हुने समयमा यसको मूल्य केही कम गर्दा उपभोग बढ्न सक्छ । मूल्य बढेकै कारण दूधको उपभोग घटाउने परिवार पनि नभएका होइनन् । त्यसैले विक्री भएन भनेर भनिरहँदा मूल्यको यो पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । दूधमा सिजन र अफसिजनको दुईथरी मूल्य तय गर्न पनि नसकिने होइन । मूल्य घटेपछि खपत पक्कै बढ्छ ।
निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नुमा विक्री भएन भन्ने तर्कले काम गर्छ तर सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी दिन किन नसकेको ? डीडीसीमा बजेट अभाव पक्कै होइन होला । सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता र विक्रीकर्ता भएका नाताले उसले मात्रै किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने हो भने यो समस्या केही कम हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार बनाउँदा त्यसले बजार पाउन सक्छ । मिठाई बन्न सक्छ । सुख्खा परिकार पनि बन्न सक्छ । तर, डेरी उद्योगले यसतर्फ निकै कम काम गरेका छन् ।
एकातिर पर्याप्त उत्पादन भएकाले विदेशी दूध र त्यसका परिकार आयात गर्न दिनु हुन्न भन्ने भनाइ पाइन्छ भने अर्कोतर्फ डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पाइन्छ । विदेशी डेरी उद्योग आए भने तिनले यहाँ गाईभैंसी पाल्ने होइन, किसानसँग दूध किनेर त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन विक्री गर्ने हो । त्यसैले विदेशी कम्पनीलाई केही शर्तसहित नेपालमा आउन दिन सकिन्छ । दूध नै आयात गरेर बजारमा विक्री गर्न दिन भने हुँदैन ।
विगतमा डेरीहरूले मिल्क होलिडे भनी दूध खरीद नगर्ने गरेका थिए । अहिले भने भुक्तानी दिन गाह्रो मानेका छन् । यो बजारको वास्तविक समस्या के हो त्यसको अध्ययन नै गर्नु पनि जरूरी देखिएको छ । बजारको अध्ययन गरेर समस्या कहाँनेर छ त्यसको समाधान गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । दूध विक्रीमा अहिले देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर नहुने हो भने उखु खेती जसरी धराशयी भयो त्यसरी नै किसानले दूध उत्पादन गर्न छाड्छन् । त्यो अवस्था आउनु भनेको देशमा थप समस्या सृजना हुनु हो ।
काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियाले नेपालमा दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या रहेको बताएका छन् । त्यही समस्याका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको आर्थिक अभियानसँगको विशेष कुराकानीमा उनले बताए ।
सरकारले अहिलेसम्म अनुसन्धान र विकासमा बजेट खर्च गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकारले हालसम्म रिसर्च र डेभलपमेन्टमा बजेट खर्च गर्न सकेन, फ्रन्टलाइनमा बसेकोले मात्रै यो गर्न सकिन्न,’ उनले भने । अहिलेको बजेटले त मदिरा र दूधलाई एउटै बाकसमा हालेको उनको तर्क छ ।
‘पोलिसी लेवलमै समस्या छ । सरकारले दिँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छूट पनि २ वर्षदेखि हटाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा रूकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । यद्यपि केही सुधार भएको छ ।’
फ्री ट्रेडमा विश्वास गरेर उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा सकारात्मक आश्वासन पाएको तर काम नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले सधैं खुला गरिदेऊ भनेको होइन, आन्तरिक उत्पादन सहज नहुँदासम्म मात्रै भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अभावको बेला आयात गर्न दिन भनेको हो ।’
उनले प्रविधि, प्राविधिक र गुणस्तरीय उत्पादनमा समस्या रहेको पनि बताए । विस्तारै प्रविधिमा गएको तर सबैभन्दा बढी समस्या प्राविधिकमा भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक छैनन् यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित ५ संस्था मिलेर अकुपेशन स्ट्यान्डर्ड बनाएर काम गर्यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
उनले चिज उत्पादनका लागि भैंसीको दूध आवश्यक हुने भएकाले भैंसीपालनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा नश्लको समस्या रहेको तर क्वारेन्टाइनको कारण राम्रो नश्लका पशु ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नै किसिमले उन्नत नश्लका भैंसी ल्याइरहेका बेला सरकारले १५ ओटा ब्याडका राँगा ल्याउन लागेकोमा खुशी लागेको केडियाको भनाइ छ । ‘यो पर्याप्त नभए पनि केही नहुनुभन्दा राम्रै हो,’ उनले भने ।
दूधको मूल्य बढेको प्रसंगमा उनले सरकारले बढाएको मूल्य १४ रुपैयाँ सीधै किसानलाई जाने भएकाले उद्योगले केही नपाएको गुनासो गरे । ‘किसानका लागि राम्रो भएको छ । त्यसमा हामी खुशी नै छौं तर किसान र उद्योगबीच नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा समस्याग्रस्त भए अर्को स्वतः बिग्रिन्छ,’ उनले भने ।
बजेट निर्माण र महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराउँदा यस क्षेत्रको हित हुने गरी बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले उठेको न्यूनतम ज्यालाको विषयले उद्योग क्षेत्रमा समस्या ल्याएको केडियाले बताए । विश्वका ठूला देशमा अभ्यासमा रहेको हायर एन्ड फायरको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, डिफेन्सिभ मात्रै भएर नहुने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग नै नरहे जेसुकै नीति आए पनि केही नहुने बताए । बैंक धराशयी नहुने गरी सिंगल डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भावी पुस्तालाई यो व्यवसायमा राखिराख्न केही न केही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका केडियाले निर्यातमा अनुदान भए गलैंचा दूधजस्ता उद्योगलाई सहज हुने बताए ।
नेपालमा दुग्ध व्यवसाय त्यति राम्रो नभए पनि अन्यको तुलनामा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । केडियाका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको २५ प्रतिशत किसान आफैले उपभोग गर्छन् । ५० प्रतिशत उद्योगमा पुग्छ । केडिया २८ वर्षदेखि दूध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन् ।
स्वदेशी उद्योगले पछिल्लो समय पाउडर बनाएर राख्न थालेकाले मिल्क होलिडे अब सुन्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् ।
मन्दीको असर पर्न थाल्यो
उनले मन्दीको प्रभाव यस क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताए । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा दूध खपत घटेको छ । ‘मन्दीले हालसम्म हाम्रो सेक्टरमा असर गरेको थिएन अब देखिन थालेको छ,’ उनले भने । नेपालमा दूध खपत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
फार्म हाउस चलाउने योजना
कुराकानीका क्रममा केडियाले आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना पनि सुनाए । ‘अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना छ,’ उनले भने, ‘हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडल र विविधीकरणमा जान खोजेका छौं ।’
चैत २, काठमाडौं । सरकारले पशुपन्छी र दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको १ वर्ष नपुग्दै बजारमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको अभाव देखिन थालेको छ ।
गतवर्ष चैतमा सरकारले पशुपन्छीसहित दूध तथा दुग्ध पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणाको वर्ष दिन नपुग्दै बजारमा दूधको अभाव देखिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको बजार विस्तारै खुल्दै गएपछि माग एकाएक बढेर अभाव देखिएको हो ।
कोरोना महामारीको समयमा करीब ५० प्रतिशतले दूधको माग घटेर विक्री गर्नै समस्या भएपछि उद्योगहरूले दूध संकलन घटाएका थिए । त्यसपछि दूध उत्पादक किसान घट्दा अहिले अभाव सृजना भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएपछि अहिले बजारका सबै अंग खुले, जसले गर्दा बजारमा ह्वात्तै माग बढ्यो, माग एकाएक बढ्न थालेपछि हामीसँग मौज्दात रहेको बटर र धूलो दूधले बजारको माग धान्यौं । अहिले मौज्दात सकियो, त्यसैले अभाव बढेको हो,’ नेपाल डेरी एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले भने ।
उनका अनुसार महामारीको समयमा देशभर दैनिक करीब ४ लाख ५० हजार लिटर दूधको माग रहेको थियो । अहिले माग बढेर दैनिक करीब ८ लाख लिटरको हाराहारी पुगेको छ । तर, उत्पादन भने करीब ६ लाख २० हजार लिटर मात्र छ ।
बजारमा अझै १ लाख ८० हजार लिटर दूधको अभाव देखिएको छ ।
गतवर्ष यस समयमा नेपालमा ४१ हजार मेट्रिकटन धूलो दूध र २५ हजार मेट्रिकटन बटर मौज्दात थियो । दैनिक माग हुनेमध्ये करीब ८० प्रतिशत दूध प्याकेटमार्फत विक्री हुने र २० प्रतिशत दूध आइसक्रिम, दही, चिज, छुर्पीजस्ता वस्तुका रूपमा उत्पादन भई विक्री हुने गर्छ ।
गर्मी शुरू भएपछि चैतदेखि भदौ महीनासम्म दूध उत्पादन घट्दै जाने र त्यस समयमा दुग्धजन्य पदार्थ दही र आइसक्रिमको माग अन्य समयको तुलनामा करीब ३५ प्रतिशतले बढ्ने भएकाले बजारमा झनै अभाव देखिन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे ।
राज्यद्वारा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको वस्तुको अभाव हुनु हाम्रो उद्योग तथा बजारका लागि दुःखद भएको उनले बताए ।
अहिले बजारमा बटर र धूलो दूधको अभाव देखिइसकेको बताइएको छ । नेपाल दुग्ध विकास बोर्डका प्रवक्ता डा। बालक चौधरीले सुक्खा सिजन शुरू हुन थालेकाले बजारमा दुग्धजन्य पदार्थका केही वस्तुको अभाव शुरू भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अहिले मौज्दात सबै सकिएपछि झोल दूध मात्र बजारमा उपलब्ध छ । त्यसले मात्र बजार माग धान्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
बजारको माग धान्न समस्या हुँदै गएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भारतलगायत देशबाट झोल दूध आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै डेरी उद्योग संघले बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले अभाव भएर उपभोक्ताले खानै नपाउने अवस्था सृजना हुनुभन्दा विदेशबाट आयात गर्दा समस्याको समाधान हुने बताए । तर, केही उद्योगी, व्यवसायी र दुग्ध विकास बोर्ड भने भारतबाट दूध आयात गर्नुभन्दा औपचारिक क्षेत्रमा जोडिन नसकेको र बजारमा आउन नसकेको दुर्गम क्षेत्रको दूध संकलन गरी माग धान्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बोर्डका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार नेपालमा दैनिक करीब ६३ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने भए पनि करीब ३१ लाख लिटर दूध मात्रै बजारमा आउने गर्छ र बाँकी सबै उत्पादक किसानले आफै प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये पनि बजारमा आउने कुल दूधको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा संकलन हुने गर्छ भने बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा विक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
भदौ २९, धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ मारेकका कमल अधिकारीले १५ लाख रुपैयाँको लागतमा गाउँमै गाईपालनसँगै छुर्पी उद्योग व्यावसायबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । शुरुमा केही गाईबाट व्यवसाय शुरु गरेका अधिकारीले नमूना गाईफार्म दर्ता गरेर डेरी उद्योग नै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विसं २०७४ देखि नै डेरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका अधिकारीले शुरुमा आफ्नै फर्ममा उत्पादित ६० लिटर दूधबाट व्यवसाय शुरु गरेका थिए । करीब डेढ वर्ष आफ्नै फर्ममा उत्पादित दूधबाट मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेका अधिकारीले अहिले आफ्नो गोठ र गाउँका कृषकको गरी दैनिक एक हजार २०० लिटर दूध प्रशोधन गर्ने गरेको बताए ।
उत्पादित छुर्पीलाई बजारको कुनै समस्या छैन । यहाँ उत्पादन भएको छुर्पी, घ्यू धनकुटा लगायत पूर्वी तराईका जिल्ला सहित भारत, कोरिया, अमेरिका लयातका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । छुर्पी खरीदका लागि व्यापारीहरू उद्योगसम्मै आउने गरेका छन् ।
उद्योगबाटै छुर्पी प्रतिकिलो ८०० रुपैयाँ र घ्यू प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको छ । ४ वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकारी गाउँमै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गाईपालन र डेरी उद्योगमा मासिक १५ लाख दूध अन्य किसानको खरीद गर्ने बताउने अधिकारीले मासिक ३ लाख आम्दानी गरेको भएपनि खर्च कटाएर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने गरेको बताए ।
हुन त युरोपका बजारमा छुर्पीको माग बढेपछि पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा दुग्ध प्रशोधन उद्योग खुल्ने क्रम निकै बढेको छ। तरपनि अधिकारीले गाईको दूधबाट बनाइने छुर्पीको माग धान्न नसकेको बताउँछन् । अधिकारीले आफ्नो उद्योगमा दूधका अन्य परिकार समेत बनाइरहेका छन् ।
यसरी भयो उद्योग स्थापना
गाउँका किसानले उत्पादन गरेको दूध विक्री नभएपछि गाउँलेको समेत दूध खरीद गरेर छुर्पी उद्योग सञ्चालन गरेको अधिकारीले बताउँछन् । शुरुमा सुनसरीको एक सहकारीले गाउँमा आएर किसानहरुसँग वार्षिक कति दूध विक्री गर्ने भनेर सम्झौता गरेको र पछि दूध धेरै भएको सो सहकारीले नलिएपछि आफैं उद्योग स्थापना गरेको अधिकारीले बताए । उद्योग स्थापनाका शुरुका दिनमा काम नजानेर धेरै सामान खेर गएको अधिकारीको भनाइ छ ।
डेढ वर्षसम्म आफूलाई दुग्ध परिकार बनाउन सिक्नै लागेको अब केही जान्दछु भनेर अन्य किसानको दूध संकलन गर्न थालेको अधिकारीले बताए । उनले छुर्पी उद्योगसँगै आफ्नै गाई फर्ममा देनिक १७० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
किसानलाई सहज
गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापनासँगै महालक्ष्मी १ का किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन निकै सहज भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान र कामधेनु सहकारी सुनसरीले आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै दूध लाने गरेको बताउने किसानहरु गाउँमै स्थापना भएको उद्योगले दूध खरीद गर्न थालेपछि खुशी भएका छन् ।
उद्योगले दूध खरीद गर्न थालेपछि आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा पशुपालन रोज्न शुरु गरेका छन् ।
यहाँका किसानले दैनिक कम्तिमा १५ लिटर दूध उत्पादन गर्न थालेका छन् । भनेको बेला विक्री नभएको दूध सहज रुपमा विक्री हुन थालेपछि किसानलाई राहत मिलेको स्थानीय राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उद्योगले गाईको दूध प्रतिलिटर ३५ र भैँसीको ४५ रुपैयाँमा खरीद गरिरहेको छ । गाउँमै छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दूधको खपत पनि बढेको किसानको भनाइ छ ।
सल्यान । सल्यानका पशुपालक किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झन्डै डेढ महिनादेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण दूध बिक्री हुन नसकेको हो ।
दूध बिक्री नभएपछि पशुपालन तथा दूध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान बढी मर्कामा परेका छन् । दुग्ध व्यवसायीले दूध खरिद कम गरेपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको किसानको भनाइ छ ।
कोरोनाको त्रास र निषेधाज्ञाले जिल्लाका व्यावसायिक दूध किसान निकै मर्कामा परेका छन् ।
किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर उपभोक्ताले दूध खान पाएका छैनन् भने अर्कातिर किसानलाई दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो छ ।
दूध बिक्री नहुँदा मासिक १ लाख ५० हजारका दरले घाटा लागिरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका–६ लुहामका किसान कृष्णकुमार रेउलेले बताए । ‘अहिले निषेधाज्ञा छ ।
गाईलाई दूध नदेऊ भन्ने कुरै भएन । तर, दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो छ,’ उनले भने ।
६ वर्षदेखि कृष्ण गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका रेउलेले दैनिक १ सय २० लिटरभन्दा बढी उत्पादित दूधले बजार नपाएको गुनासो गरे । ‘२० वटा गाईबाट बिहान–साँझको दूध १ सय २० लिटरभन्दा बढी हुन्छ । पहिले डेरी खुला थिए र लिन्थे तर आजभोलि निषेधाज्ञाले दूध नै बिक्री भएको छैन,’ उनले भने ।
निषेधाज्ञाले दूध मात्र बिक्री गर्न समस्या नभई वस्तुभाउलाई खुवाउने दाना ल्याउनसमेत समस्या भइरहेको रेउलेले बताए । ‘दाना ल्याउन दाङ जाँदा पास नभएको भन्दै प्रहरीले बीच बाटोबाटै फर्काइदियो’, उनले भने । निषेधाज्ञामा सवारी साधन नचल्दा दूध ढुवानीमा समस्या भएको सिद्ध कुमाख गाउँपालिका–१ पटोरका किसान राजेशकुमार बस्नेतले बताए । दैनिक ४५ लिटर दूध उत्पादन भए पनि आफ्नो साधन नहुँदा डेरीसम्म पुर्याउन सास्ती भोग्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘निषेधाज्ञाअघि दूध बिक्रीबाट मासिक ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको भए पनि अहिले आम्दानी घटेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाण्डौ – दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खपतमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण अहिले हरेक दिन १० करोड रुपैयाँ बराबरको दूधले बजार नपाएर खेर गइरहेको नेपाल डेरी एसोसिएशनले जनाएको छ ।
यस्तै निषेधाज्ञाका कारण निजी डेरी र दुग्ध विकास संस्थानमा गरेर झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाउडर दूध र बटर माैज्दात छ । एसोसिएशनले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरले निम्तिएको समस्या समाधानका लागि दूधको उचित व्यवस्थापन तथा उद्योगीको ऋणक...
