चिनीको मूल्यले विगतका सबै रेकर्डहरु तोडि रहँदा उखुको मूल्य भने निकै कम भएको छ । उखु किसानहले सख्खर उद्योगलाई कौडीको मूल्यमा उखु बेच्नबाध्य भएका छन्।...
सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ ।
चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ ।
सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन ।
चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन ।
यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले यो वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ७०५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन् । मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीमा आवद्ध उखु किसानले इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवनमा आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै क्रसिङ सिजन २०७९/०८० मा उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ७०५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन् । केही वर्षदेखि चिनीको मूल्य […]
जेठ २०, विराटनगर । भारतले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि नेपालका चिनी मिलहरूले आफूखुशी मूल्य बढाएका छन् । साताअघि भ्याटसहित ८५ रुपैयाँ किलोमा चिनी बेचिरहेका उद्योगहरूले अहिले ९० रुपैयाँ लिन थालेका हुन् ।
इस्टर्न सुगर मिलका बजार प्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार साहले अहिले भ्याटसहित ९० रुपैयाँ किलोमा चिनी विक्री गरिरहेको बताए । साताअघि ८५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको तर बजारको अवस्था हेरेर मूल्य घटबढ हुन सक्ने उनले बताए ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बजारमा आएको भन्दै चिनीको एलसी खोल्न रोक लगाएको छ । खाद्य सुरक्षाका लागि भारतले २ महीनालाई चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालका चिनी मिलहरूले आफूखुशी किलोमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको आयातकर्ताको दाबी छ । चिनी आयातकर्ताहरूले सरकारले उद्योग बचाउने नाममा उद्योगीलाई मनपरी गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले उखुको मूल्य तोक्ने तर चिनीको मूल्य नतोकिदिनाले चिनी मिलहरूले बजारको अवस्था हेरेर ‘कार्टेलिङ’गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
दुई दशक चिनी उद्योगमा काम गरेका चिनी आयातकर्ता नवरतन लुनियाँले सरकारले एलसी खोल्न नदिएको कारण असारपछि चिनीको मूल्य प्रतिकिलो सय रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने चेतावनी दिए । नेपालको उत्पादनले ५ महीना मात्र धान्ने र बाँकी विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले चिनीको एलसी खोल्न रोके पनि तस्करी भएर पर्याप्त चिनी आइरहेको उनले दाबी गरे । भारतमा ५६ रुपैयाँ किलोमा चिनी पाइन्छ । नेपालमा खुद्रामूल्य ९० रुपैयाँ छ । एक किलो चिनीमा ३४ रुपैयाँ मार्जिन रहेकाले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दैनिक ठूलो परिमाणमा चिनी अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेको लुनियाले बताए । सरकारले उद्योगीलाई जेसुकै गर्न छूट दिएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गरेको अर्का व्यवसायी जीवन रिजालले बताए । ‘एलसी खोलेर चिनी ल्याउँदा उपभोक्ताले हाल चिनी मिलले दिइरहेको भन्दा झन्डै १० रुपैयाँ सस्तोमा चिनी पाउँथे । अहिले उद्योगीले आफूखुशी मूल्य तोकेका छन् ।’
नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार टन छ । स्वदेशी उद्योगहरूले १ लाख टन उत्पादन गर्छन् । बाँकी १ लाख ५० हजार टन चिनी पैठारीबाटै आपूर्ति गरिन्छ । नेपालका उद्योगहरूको उत्पादनले यहाँको मागअनुसार करीब ५ महीना धान्छ । बाँकी ७ महीनाको मागपैठारीबाट धान्नुपर्ने अवस्था रहेको रिजालले बताए ।
किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य बढेको भन्दै उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाएका छन् । चालू सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल बढेर ५९९ रुपियाँ पुगेपछि उद्योगीहरूले चिनीको मूल्य पनि ७६ रुपियाँ प्रतिकिलोबाट बढाएर ८६ रुपियाँ पु-याएका हुन् । गत सिजनमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपियाँ ३३ पैसा कायम गरिएको थियो । एक क्विन्टल उखुबाट नौ किलोसम्म चिनी उत्पादन हुन सक्ने उद्यागीहरू बताउँछन् ।
किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् ।
नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् ।
खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ ।
नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ ।
चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।
(1).jpg)
