Prashasan

जेष्ठ २०७९

किसानलाई मल ल्याउन सहज बनाउँदै प्रशासन

राँझा । खेतबारीमा प्रयोग गर्न भारतबाट मल खरिद गरेर ल्याउने वास्तविक किसानलाई सहज वातावरण बनाउन बाँके प्रशासनले पहल गरेको छ । नेपालमा मलको अभाव भएपछि मल ल्याउन किसानलाई सुरक्षाकर्मीले बाधा पुर्‍याएपछि आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्न भारतबाट मल ल्याउने किसानलाई बाधा नपुर्‍याउन सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किसानलाई मल ल्याउन सहज बनाउँदै प्रशासन

काठमाडौँ,१४ असार । खेतबारीमा प्रयोग गर्न भारतबाट मल खरिद गरेर ल्याउने वास्तविक किसानलाई सहज वातावरण बनाउन बाँके प्रशासनले पहल गरेको छ । नेपालमा मलको अभाव भएपछि मल ल्याउन किसानलाई सुरक्षाकर्मीले बाधा पु¥याएपछि आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्न भारतबाट मल ल्याउने किसानलाई बाधा नपु¥याउन सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

मूल्यको उत्तारपढावले समयमै मल ल्याउन सकिएन : कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताउनुभएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभयो । उहाँले नेपाली किसानलाई मल उपलब्ध […]

Image Khabar बैशाख २०७९

सांसदहरुलाई कृषिमन्त्री यादवको जवाफ : असारको अन्तिम हप्तादेखि मल आउने सम्भावना छ

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्को कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्।…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

मल ल्याउन ढाँटिरहन्छ सरकार

कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै हरेकजसो मन्त्री–सचिवको एउटै बोली हुन्छ— ‘किसानलाई समयमै मल दिन्छौं, अभाव हुन दिन्नौं ।’ तर यथार्थमा उनीहरूले भनेको समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन्नन् । फलस्वरूप हरेक सिजनमा रासायनिक मल अभाव भइरहन्छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

रू. १ अर्ब ३१ करोडको केरा आयात

काठमाडौं । नेपालमै फलाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त भएको केरा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा भारतबाट ४६ हजार १७६ र इन्डोनेशियाबाट १ गरी कुल ४६ हजार १७७ मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा आयात भएको छ । केरा आयातका लागि उक्त अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भारत र इन्डोनेशिया गएको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने वर्षभरमा १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५८ हजार ४६५ मेट्रिक टन केरा आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा भारतबाट मात्रै केरा आयात भएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ हजार ३ सय ६८ हेक्टरमा फलफूल खेती हुन्छ । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ९९ सय हेक्टरमा केराखेती हुन्छ । त्यसबाट वार्षिक २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले ३/४ महीनाको बजार माग पनि धान्न मुश्किल पर्ने गरेको केरा उत्पादक किसान तथा व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको जस्तो देखिए पनि आवश्यक समयमा मल र औषधि उपलब्ध नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरू हतोत्साहित हुन थालेको कैलाली केरा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामीले बताए । यसको असर उत्पादनमा परेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बालीमा १/२ पटक मल राख्दा पुग्छ तर केराखेतीलाई चैत, असार, असोज र पुस वर्षमा चारपटकसम्म मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरे उत्पादनमा ह्रास आउँछ । तर, सरकारले उपयुक्त समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले खेती गरिरहेका किसान अझै हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ । सानोतिनो परिमाणमा सबैजसो जिल्लामा केराखेती हुने भए पनि कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, नवलपरासी, झापालगायत जिल्ला केराखेतीका लागि प्रख्यात छन् । ती जिल्लाका ४ हजार २ सयभन्दा बढी किसान व्यावसायिक केराखेतीमा आबद्ध छन् । नेपालमा केराखेतीको उत्पादन बढाई यसको अयात कम गर्न सरकारले समयमा मल र औषधिको व्यवस्थापन गरी किसानको मेहनतको उचित मूल्य तोक्ने काम गर्नुपर्ने चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । केराको आकार, सफाइ, गे्रडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलगायत मापदण्ड बनाई उपयुक्त मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले बनाउन सके कोही पनि किसान बिचौलियाका कारण ठगिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ । मल अभावले किसान मर्कामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा केराखेती गर्ने किसान मर्कामा परेका छन् । यसपटक केराखेतीमा मल हाल्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । मल अभावका कारण यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापालगायत जिल्लाका केरा किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका किसान पूर्ण साउदले बताए । ‘स्वदेशमा मलको हाहाकार भएपछि किसान भारतको सीमावर्ती बजार जान थालेका छन् । उताबाट किनेर ल्याएको मल पनि प्रहरीले बोरा च्यातेर बाटोमै फालिदिन्छ । न त सरकारले हामीलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ न सीमापारिबाट ल्याउन दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन राम्रो हुने कुरै भएन,’ उनले भने । कञ्चनपुरमा २५ सय किसानले करीब ५ सय हेक्टर जमीनमा केराखेती गरेका छन् । कञ्चनपुरको जस्तै अवस्था छ– कैलाली, चितवन र झापाका किसानको पनि । कैलालीमा ७ सय हेक्टर, चितवनमा ३ हजार बिगाहा र झापामा २ हजार बिगाहाभन्दा बढीमा केराखेती छ । यी जिल्लाका किसानले मल अभावका कारण सास्ती खेपिरहेका बेला सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग मलको मौज्दात नै छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नटुङ्गिने मल समस्या

केही समययता खाद्यान्नमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसको कारणको रूपमा रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु हो । रसिया–युक्रेन तनाव अझै कायम रहेकाले मूल्य वृद्धि कतिसम्म पुग्छ भन्ने यकिन छैन । जसका कारण मूल्य वृद्धिलाई एकल अंकमा राख्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा कम समय लाग्छ । यहीबेला नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर पनि आएको छ । आयातित खाद्यान्नमा भर पर्दा जुनसुकै बेला संकट आउन सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । तर चैते बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव भएको खबर आएको छ । विश्वमा कृषि उत्पादनका लागि आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग हुन थालेको वर्षौं भयो । त्यसैले त आज ती देशमा कृषिले निकै फड्को मारेको छ । ती देशमा ४–५ प्रतिशत मान्छे आवद्ध कृषिले अन्य बाँकी जनसंख्यालाई चाहिने खाद्यान्न बाली पुर्‍याउन सकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो प्रगति र परिवर्तनबारे नेपालका अधिकांश नीति, निर्मातालाई राम्रो ज्ञान छ । नीति, निर्माण तहमा बस्नेहरू नेपालको सम्भावनाको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिन्छन् पनि । तर व्यवहार भने कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको नभई कृषि पेशामा लाग्न खोज्नेलाई निराशा बनाउने खालको छ । कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आवद्ध हुँदासमेत तिनैलाई गुजारा चलाउने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । चैते बाली लगाउने बेला किसान रासायनिक मल नपाएर हाहाकारको अवस्थामा छन् । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । किसानलाई जुनसुकै हालतमा रासायनिक मल नभई नहुने अवस्थामा पुग्दा सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू भने जसरी हुन्छ आफ्नो फाइदा लिने दौडमा देखिन्छन् । यस्तो श्रृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने खेलमा लाग्नुलाई लिन सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सामान्य छैनन् भन्ने यथार्थ जगजाहेर नै छ । खासगरी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले त अहिले जसरी हुन्छ आम्दानी वृद्धि गर्न जरूरी छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा थोरै समय लाग्छ । नेपालले आम्दानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिएको पर्यटन लयमा फर्किसकेको छैन । नेपालले लाभ लिनसक्ने अर्को क्षेत्र जलविद्युत् हो । तर जलविद्युत्बाट आम्दानी लिन पनि लामो अवधि नै पर्खनु पर्छ । यी सबै पक्षलाई केलाउँदा तत्काल उत्पादन गरेर लाभ लिनसक्ने क्षेत्र कृषि नै हो । तर कृषिमा मल, बीउ, सिँचाइ जस्ता सुविधा नहुने हो भने कसरी उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, सिँचाइ नभई नहुने हुन् भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा बस्नेले किन बुझ्न नसकेको भन्ने प्रश्न वर्षौंदेखि टड्कारो रूपमा रहेको छ । मल, बीउ, सिँचाइको जोहो गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिलेकै सन्दर्भमा किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका हुँदैन । आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने तर दोष जति अरूलाई थोपर्ने कार्यशैली कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । सरकारले जो कोहीलाई त्यतिबेला प्रश्न गर्न सक्छ, जतिबेला ऊ सही बाटोमा हुन्छ । उत्पादन वृद्धि आवश्यक छ भन्ने भाषण त्यतिबेला स्वीकार्य हुन्छ, जतिबेला सरकारी निकायबाट किसानलाई कम्तीमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् नेपालमा उत्पादन हुन थालेको छ । तैपनि मल कारखाना स्थापना भएको छैन । कहिले विश्व बजारमा मल नपाएको र कहिले ठेकेदारले समयमै ढुवानी गरेन भन्दै बसिरहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाई कम्तीमा मल, बीउ, सिँचाइको सहज उपलब्ध र व्यवस्थापन गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल

काठमाडौं । यस वर्षको असारे धान रोपाइँ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मल ल्याउन सकेको छैन । रोपाइँ सकिएको दुई महिना भइसकेको छ तर पनि पहँेलिएको धान खेतमा हाल्नुपर्ने मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन । बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र …

राजधानी दैनिक श्रावण २०७७