चार महिनामा १८० करोड वैदेशिक लगानी फिर्ता

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बढेको ब्याजदर र घट्दो कर्जा आकर्षण

भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो । बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्‍यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए । मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए । सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो । स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो । महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ । आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो । ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पूँजी पलायनमा नवप्रविधिको औजार कारणको पहिचान र प्रभावको चिन्ता

पूँजीको पलायन भन्नेबित्तिकै सोझो अर्थमा अवैध तरीकाले हुने पूँजीको बहिर्गमन भन्ने भान पर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा वैधानिक तरीकाले पनि पूँजी विदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने पूँजीको बहिर्गमन अज्ञात तरीकाले भइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पूँजी पलायनलाई वैध र अवैध भनी छुट्ट्याउने पनि गरिन्छ । राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति एवं कानूनमा गरिने परिवर्तनको कारण यदि घोषणा गरेर नै पूँजीको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसलाई वैधानिक पूँजी पलायन मान्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि मात्र विश्व प्रसिद्ध मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले भारतमा सञ्चालन गरेको आफ्नो प्लान्ट बन्द गरी पूँजी फिर्ता लगेको उदाहरणलाई वैधानिक पूँजी पलायनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी केही वर्षअघि कतिपय आईटी कम्पनीहरूले पनि भारतबाट पूँजी फिर्ता लगेका थिए । नेपालबाट विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई वैधानिक पूँजी पलायनकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो पूँजी पलायनमा उपयुक्त किसिमले अभिलेख राखिएको हुन्छ र सहजै पलायन भएको राशिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको ठीकविपरीत अवैध पूँजी पलायनमा चाहिँ राज्यसँग त्यसको आधिकारिक अभिलेख र तथ्यांक एवं जानकारी हुँदैन । त्यसैले यो आलेखमा पूँजी पलायनका बारेमा चर्चा विशेष गरी यही अवैध पूँजी पलायनलाई इंगित गर्न खोजिएको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करीब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अवैध पूँजी पलायनको अवस्था र स्थिति सहजै थाहा पाउन नसकिने हुनाले त्यसको आकलन गर्न पनि अप्रत्यक्ष उपायहरू नै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । खास गरी वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालू खाताको नाफाघाटाको स्थितिको आधारमा पूँजी पलायनका बारेमा अन्दाज गर्ने गरिन्छ । पूँजी पलायन भएपछि विनिमय दर एवं ब्याजदरमा अस्थिरता, वित्तीय घाटा एवं बाह्य ऋणमा वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च करको दर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता, र कुशासन जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन् । अहिले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको पूँजी पलायनको सैद्धान्तिक अवधारणा भने १६औं देखि १८औं शताब्दीसम्म यूरोपमा विकसित भएको पाइन्छ । खासगरी राजा हेनरी चौथोले सन् १६८५ मा प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूलाई क्याथोलिक बनाउने गरी जारी गरेको आदेशपछि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पूँजी अन्यत्र नै स्थानान्तरण गरेको घटनालाई पूँजी पलायनको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । त्यसै गरी सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म जर्मनीमा भएको तीव्र मुद्रास्फीतिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पूँजी पलायनलाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । अहिले रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि त यूरोप र चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिएको र अझ चीनबाट त अभूतपूर्व किसिमले विदेशी लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता लगेको कुरा अमेरिकाले बताएको छ । पूँजी पलायनका औजार पूँजी पलायनका राजनीतिक कारणका रूपमा सरकारका बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा भय पैदा हुन जान्छ र उनीहरू पूँजी पलायन गरी सुरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त मौद्रिक उपकरणहरूका कारण करको दर उच्च हुनु, निर्यात एवं आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नियन्त्रण गरिनु एवं राजनीतिक अस्थिरताको विद्यमानताले पनि पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक संकटले एकातर्फ मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले आर्थिक मन्दीलाई पनि आमन्त्रण गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी पलायन हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आर्थिक कारणकै रूपमा पूँजी पलायनका लागि मुद्राको अवमूल्यनले पनि प्रमुख भूमिका खेलको हुन्छ । मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले उच्च मुद्रास्फीति निम्तिने र त्यसले तीव्र आर्थिक संकट सृजना गर्ने भएकाले जिम्वाबे र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूमा निकट विगतमा भएजस्तै अधिक मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहन्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा न्यून एवं अधिक बीजकीकरण विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलनमा छ । यसैअन्तर्गत ढुवानी गरिने सामानको परिमाणलाई घटबढ गराएर पनि पनि पूँजी पलायन गराउने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनका लागि हुन्डीलाई अहिले सर्वाधिक प्रचलित औजारका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको कारणले पनि सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । विशेष गरी विदेशमै बसोवास गर्नेहरूले यताको जायजेथा बेचेर आएको रकम उतै पठाउन पनि हुन्डीलाई नै माध्यम बनाउने गरेका छन् । पूँजी पलायनको प्रभाव पूँजी पलायनको कारण अर्थतन्त्रमा लगानीको राशि न्यून हुन पुग्छ । यसले राज्यले उठाउने राजस्वमा पनि तीव्र ह्रास आउँछ र चक्रीय असरका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ । लगानी, आम्दानी, खर्च, रोजगारीजस्ता अर्थतन्त्रका पुर्जाहरूमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने हुन्छ । त्यसैले न्यून लगानीजन्य आर्थिक दुश्चक्र नै पूँजी पलायनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । फेरि निजीक्षेत्रको लगानी कम भएपछि राज्यले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ग्रीकमा सन् २०१२ मा यस्तै संकट आउँदा उसले सामान्य ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेपछि बाध्य भएर उच्च ब्याजदर भुक्तानी गर्नु परेको थियो । पूँजी पलायनले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र रूपमा हुनुका साथै यसको माग पनि तीव्र रूपमा नै घट्न जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ जहाँ लगानीकर्ताले स्वदेशी मुद्राको माग र लगानी घटाउँदा त्यहाँ मुद्राको उच्च अवमूल्यन हुन गएको थियो । समग्रमा पूँजी पलायनको परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्रमा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भ अहिले विद्युतीय माध्यममा हुने आर्थिक कारोबार तथा प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक कारोबारले गर्दा नेपालबाट पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा अहिले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै देशबाट पूँजी बाहिरिन नदिन नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी माथि पनि कानूनी प्रतिबन्ध छ । विशेष गरी प्रच्छन्न मुद्रा र हुन्डीजस्ता अवैध विप्रेषणको माध्यमबाट अहिले पूँजी पलायन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ । एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार सन् २००४ मा करीब साढे ४१ करोड डलर बराबर नेपालबाट पूँजी पलायन भएकोमा त्यस पछिको १ दशकमा मात्र करीब झन्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन भएको अनुमान छ । केही वर्षअगाडि १४९ राष्ट्रमा पूँजी पलायन सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पूँजी पलायनको आधारमा नेपालको स्थान ८५ रहेको थियो । विशेष गरी व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव, लामो राजनीतिक खिचातानी, लगानी मैत्री नीतिको अभाव, कम उत्पादकत्व, श्रम–श्रमिक संकट आदि जस्ता विविध कारणले नेपालबाट तीव्र रूपमा पूँजी पलायन भइरहेको बताइन्छ । अवैध आर्जनलाई करमुक्त मानिने देशहरूमा स्थानान्तरण गरेर वैध बनाउने प्रयास स्वरूप पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करिब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विदेशी लगानी घट्यो

गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत मुलुकमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा करिब ५ प्रतिशतले कम लगानी आएको हो । अघिल्लो आवमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत आवमा जम्मा १९ अर्ब २१ करोड ८९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, सोही अवधिमा ६५ करोड ८६ लाख ७२ हजार विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ । गत आवमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट बाहिरिएको रकम घटाएर राष्ट्र बैंकले कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गणना गरेको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

डाबरको थप लगानीको सन्देश

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा नबढेको र यहाँ आएका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न नखोजेको विश्लेषण भइरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । यस्तो लगानीलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ भने यसको उदाहरण दिएर अन्य कम्पनीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति पनि लिनु उपयुक्त हुन्छ । डाबरको थप लगानीले विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । डाबर नेपाल रू. ८ करोडको लगानीमा स्थापित विदेशी कम्पनी हो, जसले नेपालमा कमाएको लाभांश फिर्ता ज्यादै कम लगेको छ । यसमा डाबर इन्डियाको साढे सन्तानब्बे प्रतिशत लगानी छ भने नेपाली साझेदारको लगानी साढे २ प्रतिशतमात्रै छ । उसको मुनाफा अहिले ७ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ जुन सञ्चित मुनाफा उसले थप लगानी गर्न लागेको हो । उसले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । यसरी डाबरले नेपालमा लगानी बढाउँदा नेपालले थुप्रै फाइदा पाउने देखिन्छ । पहिलो त नेपालमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ । डाबरले नेपालका किसानहरूलाई विभिन्न जडीबुटी खेतीका लागि सहयोग गरेको छ । बीउ र प्राविधिक ज्ञान दिने तथा किसानहरूबाट उत्पादित जडीबुटी किन्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका किसान लाभान्वित भएका छन् । अर्को, नेपालका जुडीबुटीले सजिलो बजार पनि पाएको छ । हुन त उसले सस्तोमा जडीबुटी किनेर भारत लगेको र महँगो उत्पादन नेपाललाई बेचेको आरोप लगाउनेको कमी पनि छैन । तर, उसले किनिदिने हो भने जडीबुटी त्यसै खेर जान पनि सक्छ । नेपाली व्यापारीले जम्मा गरेको जडीबुटी निकासा गर्न नसक्दा सढेर खेर गएको समाचारसमेत बेलाबखत आउने गरेको छ । त्यसैले उसले जडीबुटी किन्नुलाई पनि अन्यथाका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । नेपालमा जडीबुटी प्रशस्त भए पनि प्रशोधित वा अर्धप्रशोधित रूपमा निर्यात गर्न सकेको छैन । यसकारण यसले उचित मूल्य पाएको छैन । यस्तोमा विदेशी कम्पनी नेपाल आउनु अन्यथा होइन । कुनै पनि विदेशी कम्पनी अर्को देशमा जानुमा मुख्यतया तीनओटा कारण हुन्छन् । पहिलो कारण स्रोतको खोजी हो । जहाँ स्रोत उपलब्ध हुन्छ त्यसको उपयोग गर्न विदेशी कम्पनीहरू अन्य देशमा जाने गर्छन् । त्यस्तै आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएका देशमा पनि विदेशी कम्पनीहरू आउने गर्छन् । यसले कम्पनीको लागत कम पर्न जान्छ र तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्को जहाँ ठूलो बजार हुन्छ त्यहाँ विदेशी कम्पनीहरू जान्छन् । चीन र भारतमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्नुको कारण यही हो । नेपालमा डाबरले लगानी गर्नुमा यहाँको स्रोतको उपलब्धता एक हो जसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । ठूला कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी उत्पादन नेपालकै कम्पनीहरूबाट किन्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसमा पनि विदेशी लगानी भित्त्याउन सकियो भने अझ बढी फाइदा लिन सकिन्छ । उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ उद्योगहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा समस्या भइरहेको छ । तर, यस्तो सहयोगी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । डाबरले मात्र होइन, अन्य केही विदेशी कम्पनीले पनि थोरै मात्रामा भए पनि लगानी थपेका छन् । तर, त्यसको प्रचार गरे अन्य विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न भने नेपाल चुकेको छ । डाबरको थप लगानी वैदेशिक लगानीका लागि बजारीकरणको आधार हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउन सरकारले सकेसम्म खुला नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले मुनाफा कमाए भने त्यसको विरोध गर्ने नकारात्मक सोच हाबी भएको पाइन्छ । यसले लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जान्छ । अहिले डाबरको थप लगानीले विदेशीलगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता पारित गर्न निजीक्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) पारित गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठनले यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन् । एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलिएर फिर्ता जाने सम्भावना बढेपछि निजीक्षेत्रले पहिलोपटक यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि तत्काल संसद्बाट पारित गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका विष्णुकुमार अग्रवालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार, दल र सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा एमसीसीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतजस्ता पूर्वाधारको उक्त परियोजना अभैm अघि बढ्न नसक्नु नेपालकै लागि निराशा भएको बताइएको छ । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महŒव राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएका बेला एमसीसी उपयुक्त परियोजना भएको उल्लेख गरिएको छ । दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवम् प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

डलरमा लाभांश फिर्ता लैजाने क्रम बढेपछि विदेशी लगानीको मौज्दात रकम घट्यो

पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताले डलरमा लाभांश लैजाने क्रम बढ्दै गएपछि वैदेशीक लगानीको सञ्चितिमा गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नेपालमा रहेको वैदेशिक लगानी मौज्दात रकम ८.८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड ९६ लाखमा झरेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा यस्तो रकम २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थियो । सो आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा विदेशिएको छ । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष ०७४/०७५ मा ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लाभांश वि

Ratopati चैत्र २०७७

चार महिनामा १८० करोड वैदेशिक लगानी फिर्ता

सम्बन्धित सामग्री