अनलाइनखबर

मंसिर २०७७

दर्ता नभएका भलिबल क्लबलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल सुरु

२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघ (एनभीए)ले दर्ता नगरी संचालन भइरहेका भलिबल क्लबलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल थालेको गरेको छ । नेपालका अधिकांश भलिबल क्लब दर्ता नगरी संचालन भइरहेको पाइएपछि एनभीएले क्लबलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरेको हो । एनभीएले बुधबार विभिन्न क्लबहरुसँग यस विषयमा छलफल समेत गरेको छ । एनभीएका उपाध्यक्ष निरोज […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिलस्टेशन पर्यटनमार्फत समृद्धि: पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्यक्रम आवश्यक

भारतमा ब्रिटिश शासनकालमा हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा आनन्द सेवन गर्ने उद्देश्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८२ ओटा हिलस्टेशनको जग हालिएको थियो । आज आएर तिनै हिलस्टेशन भारतको आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेका छन् । कोलकाताका लागि गान्तोक, दार्जिलिङ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाबतिरका बासिन्दाका लागि शिमला, नैनीताल, देहरादुन, कुुल्लु, मनाली, अल्मोडा, काँकडा पर्यटनको निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा विकास भएका छन् । नेपालजस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको भारतका हिमाञ्चल, सिक्किम, दार्जिलिङमा वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकको संख्या क्रमश: १ करोड २७ लाख, १ करोड २० लाख र ३ करोड १८ लाख रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निकटवर्ती मैदानका बासिन्दा पर्यटकका रूपमा यी तीनओटा क्षेत्रमा मात्रै करीब ६ करोडको हाराहारीमा घुम्न आउँछन् । पर्यटन मन्त्रालय, हिमाञ्चलका अनुसार त्यहाँ वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकमध्ये करीब ८१ प्रतिशत पर्यटक एक वा त्योभन्दा बढी रात हिमाञ्चलमा नै बिताउने गरी आउँछन् । तीमध्ये करीब ६१ प्रतिशत पर्यटक आराम र आनन्दका लागि हिमाञ्चल घुम्न जाने गर्छन् । त्यहाँ जाने कुल पर्यटकमध्ये करीब २५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका पर्यटकको अंश औसतमा ७२ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने पर्यटकमध्ये करीब ५० प्रतिशत पर्यटक सरकारी सेवामा रहेका छन् । उद्देश्यगत रूपमा हेर्दा ७२ प्रतिशत पर्यटक बिदा मनाउन जाने गरेको देखिन्छ । ती पर्यटकमा पनि ८४ प्रतिशतले सार्वजनिक बस प्रयोग गरी हिमाञ्चल प्रदेश भित्रिने गरेको पाइन्छ । हिमाञ्चल घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकमध्ये वर्षमा एकपटक जाने पर्यटकको अंश ६९ प्रतिशत, वर्षमा दुईपटक घुम्न जाने पर्यटकको अंश १९ प्रतिशत र ३–३ महीनामा घुम्न जाने पर्यटकको अंश ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने ९१ प्रतिशत पर्यटकले आफ्नो यात्रा आफै व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ८० प्रतिशत पर्यटकले ताराविहीन होटेलमा बस्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ३९ प्रतिशत पर्यटकले पत्रपत्रिकालाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् भने ४२ प्रतिशत पर्यटकले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् । बाँकी १५ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन दुवैलाई सूचनाको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकमध्ये ३६ प्रतिशत पर्यटकले ढाबामा खान रुचाएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यसै गरी वाािर्षक १ लाख भारूदेखि २ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक २ लाख भारूदेखि ५ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालका हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको ढाँचा कस्तो हुने र त्यस्ता हिलस्टेशनमा पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्दा केके विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्छ । आवागमनको सहजता र गन्तव्यको पूर्ण जानकारीका कारण भारतमा आन्तरिक पर्यटनको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । भारतको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या नै करीब १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा भारत सरकारको लगानी, प्रचारप्रसार र आयस्तर अनुसारका होटेल र भोजनगृहको पर्याप्त व्यवस्था, सस्तो र सर्वसुलभ विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन, सुरक्षित र गुणस्तरीय मार्गहरू, यातायातका साधनहरूको निर्बाध आवागमनको सुविधा, ब्रिटिशहरूले स्थापना गरिदिएको साख र मौसमी हिमपात, समशीतोष्ण सदावहार जलवायु, पर्वतीय हरियालीयुक्त सुन्दरता र मर्यादित होटेल व्यवसायका कारण हिटस्टेशनहरूमा भारतका मैदानी भागका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यदि भारतीय यात्रुहरूका लागि भारतमा झैं नेपालमा हिलस्टेशनहरूमा सहज आवागमनको अवस्था सृजना गर्ने हो भने भारतको अन्तरराज्य पर्यटन अन्तरदेशीय पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ । भारतीय प्रकाशन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको बसाइ अवधि छोटो हुँदै गएको र हालका वर्षहरूमा आएर हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको आकर्षणमा कमी आएको छ । यसका हिलस्टेशनहरूमा भीडभाड बढ्नु, गाडी पार्किङको समस्या रहनु, हिलस्टेशनहरू कोलाहलयुक्त हुनु, यात्रामा क्रममा पहिरोको समस्याहरू बढ्दै जानु, गुणस्तरीय होटलको साटो दर्ता नभएका सस्तो दरका होटेलका कारण पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुजस्ता कारणहरूलाई जिम्मेवार तत्त्वका रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली हिलस्टेशनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त प्रकृतिका रहेका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्न जाने देखिन्छ । भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, सिक्किम र दार्जिलिङमा रहेका १८२ ओटा हिलस्टेशनजस्ता सयौं थरी हिलस्टेशन नेपालमा उपलब्ध छन् । यहाँका चुरे पर्वतदेखि हिमालय पर्वतका बीचमा हरेक डाँडाका थुम्काहरू देवस्थलले भरिएका छन् भने तिनका मुनि रहेका थुम्काहरू, पाटनहरू र बस्ती विकासयोग्य भिराला तर समथर पाखाहरूको आँकडाले हजारको अंक सजिलै नाघ्न सक्ने देखिन्छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा र पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दालाई पायक छन् त्यसै गरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशन पायक पर्ने स्थान हुन् । नेपालले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रका बासिन्दामा पनि नेपालका हिलस्टेशनहरू शिमला, मनाली, गान्तोक, दार्जिलिङजस्तै जनजिब्रोमा झुन्डिने निश्चित छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दाका लागि पायक छन् त्यसैगरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशनहरू पायक पर्ने स्थल हुन् । यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयहरूमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मर्यादित, सुरक्षित र इमानदारीयुक्त सेवाको प्रत्याभूति दिने गरी पर्यटन सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई पर्यटक नै नमान्ने, अपशब्द बोल्ने र चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गलत प्रचलनलाई नेपाल सरकार र होटेल व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, भारतीय पयर्टकलाई परिवारसँगै बसेर आनन्द लिन सक्ने मर्यादित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिनु पनि अति आवश्यक देखिन्छ । भारतीय पर्यटकको रुचिगत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन सेवाको विविधीकरण गर्दै द्यूत पर्यटन (क्यासिनो), साहसिक पर्यटन, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौन्दर्यपान, पदयात्रा, उच्चस्थानका दौडहरू, खेलकुद, अवलोकन, अनुसन्धान, अभ्यास आदि जस्ता क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि जरुरी छ । जसरी हिमाञ्चल, उत्तराखण्डमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिएको छ सोहीअनुरूप नेपालले पनि विश्वस्तरका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको नेपाल आउने यात्रा र बसाइ सुरक्षित र सहज हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । विशेष गरी नेपालका होटेलहरूमा हुने होहल्ला झैझगडा जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । होटेलमा बस्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खुकुलोपना, लापरबाही र विनापरिचयपत्र, छद्म परिचयपत्रका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यदि साँच्चै भारतीय पर्यटक भित्त्याउने हो भने भारतीय गाडीलाई निर्बाध र नि:शुल्क रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र आवागमन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ताकि भारतीय पर्यटक आफ्ना गाडीमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा नेपालमा घुमफिर गर्न सकून् । नेपालका हिलस्टेशनहरूबाट भारतका नजिकका बसस्टेशनसम्म नियमित बससेवा सञ्चालन हुनु पनि आवश्यक छ ताकि नयाँ दिल्लीका पर्यटक बस चढेर शिमला गएझैं पटनाका पर्यटक नियमित बस चढेर धनकुटाका हिलस्टेशनहरूसम्म आउन सकून् । यसै गरी भारतीय पर्यटकलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूबाट सुरक्षाका लागि आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूति गरिनु पनि आवश्यक छ । हिलस्टेशनहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका हिलस्टेशनहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सरकार र निजीक्षेत्रका तर्फबाट संयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी भारतीय पर्यटक किनमेलका पनि सौखिन हुने भएकाले हिलस्टेशनमा गुणस्तरीय सुपरमार्केटहरूको स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान एक विन्दु हिलस्टेशनका कारण एक रातभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय हिलस्टेशन र परिवृत्तमा रहेका हिलस्टेशनहरूलाई विविध प्रयोजनका लागि विकास गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । एउटा हिलस्टेशनलाई अन्य हिलस्ेटशनसँग जोड्ने गरी विविधता कायम गर्न कृषि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहसिक पर्यटन, द्यूत पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, सौन्दर्यपान पर्यटन, सेमिनार पर्यटनका रूपमा वरिपरिका डाँडा, थुम्काहरूलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा वार्षिक करोडको हाराहारीमा सहजै रूपमा पर्यटन भित्त्याउन सकिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अनधिकृत व्यक्तिले औषधी बेच्न नपाइने, प्रेस्किप्सनबिना औषधी दिन नपाइने

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधी पसलहरू मापदण्ड विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डमा ल्याउन १० दिनको समय दिएको छ। स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधी बिक्री वितरण भइरहेको, औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधीसमेत बिक्री बितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनबिना औषधी बिक्री वितरण भइरहेको, प्रचलित व्यवस्था विपरीत नार्कोटिक […]

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

अभियान टिप्पणी : सोसल मिडियाको दर्ता

विद्युतीय सेवा कर (Digital Services Tax) सम्बन्धी कार्यविधि लागू भएसँगै गूगल नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएको छ । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विज्ञापनमार्पmत यस्ता कम्पनीबाट पैसा विदेशिने तर नेपालले कर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कार्यविधि लागू गरिएको हो । यसले अब फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेपालमा दर्ता हुन बाध्य पार्ने देखिन्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विभिन्न Social networking हरूले नेपालबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विज्ञापनमार्फत लैजाने गरेका छन् । यसलाई नियमन गर्न र करको दायरामा ल्याउन माग बढेपछि सरकारले कार्यविधि ल्याएर यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न लगाउने प्रावधान ल्याएको हो । विश्वका धेरै देशमा दर्ता गर्ने गरिए पनि नेपालमा यस्ता कम्पनी दर्ताका लागि नआउने तथा तिनलाई रोक्न नसकिने विश्लेषण भइरहँदा गूगल दर्ता भएपछि अन्य कम्पनी आउन बाध्य हुने अवस्था सृजना भएको छ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएपछि त्यस्ता कम्पनी दर्ता हुन थालेका हुन् । यो सकारात्मक कदम हो । केही Companyले नेपालमै डेटा सेन्टर राख्न इच्छा देखाएको समाचार पनि आएको छ । सरकारले दर्ता हुन आएका कम्पनीलाई डेटा सेन्टर राख्न प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दर्ता भएका यस्ता कम्पनीले रू. २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरे २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा आयकर लाग्नेछ । २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले करको नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको सन्दर्भमा google दर्ताले करको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन बाध्य पारिए राजस्व बढ्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले राजस्व वृद्धि हुन नसकेको बेला करको दायरा विस्तार हुनु राम्रो हो । राजस्व वृद्धि गर्न कर बढाउने वा करका क्षेत्र विस्तार गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कर बढाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि दक्षिण एशियाली मुलुकमै नेपाली नागरिकले तिर्ने कर अहिले नै बढी छ । त्यसैले करको दायरामा आउन नसकेका यस्ता समाजिक सञ्जाललाई करको दायरा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आजदेखि दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने : नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको बताएको छ । गैरकानुनी रुपमा नेपालमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आजदेखि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो । एमडीएमएस प्रणाली अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोनहरु नेपालमा ल्याउन रोक लगाउने उच्च प्रविधि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । […]

khasokhas.com श्रावण २०७९

बागमतीका अटोमोबाइल शोरूम यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले अटोमोबाइल शोरूम तथा रिकन्डिशन हाउस यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ अनुसूची २ (३) मा प्रदेशभित्र सवारी खरीद विक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित शोरूम तथा रिकन्डिशन हाउस दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । असार ३ गते यातायात व्यवसायीलाई परिपत्र गर्दै प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले यातायात व्यवसायीलाई शोरूमहरू कार्यालयमा दर्ता गर्न भनेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु अर्यालका अनुसार दर्ता नभएका शोरूमलाई सञ्चालन गर्न नदिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । आर्थिक ऐनअनुसारको कार्यविधि बनाएर कार्यालयले राजस्व निर्धारण गरी दर्ता हुन अनुरोध गरेको छ । कहिलेसम्म दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने म्याद भने कार्यालयले खुलाएको छैन । ‘आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार यो नयाँ प्रावधान शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट निर्धारित कार्यविधि बमोजिम कागजातसहित दर्ता हुन भनेका छौं ।’ दर्ता हुनका लागि व्यवसायीले संस्थाको आधिकारिक पत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, कम्पनी प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र, कम्पनी रहेको जग्गाधनीको प्रमाणपत्रलगायत कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले शोरूम दर्ताका लागि ३ करोडसम्मको पूँजीका लागि ७ हजार, ३ देखि १० करोडसम्मको पूँजीका लागि १० हजार र त्योभन्दा बढी पूँजी भएका शोरूम दर्ताका लागि ३० हजार राजस्व तोकिएको छ । यसअघि शोरूमहरू कहीँ पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका थिए । तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । व्यवसायीहरूले भने उक्त प्रावधानको आपत्ति जनाएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालले प्रदेश सरकारले उक्त प्रावधान फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामीले अनौपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन भनेका छौं,’ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले भने, ‘आउँदो साता मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो माग राख्दै छौं ।’ उनले जताततै करैकर मात्रै थपिएको बताउँदै भने, ‘अटोमोबाइल व्यवसायीले व्यवसाय पनि गर्ने कि जताततै कर मात्रै तिर्दै हिँड्नु ?’ उनले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय नमान्ने र व्यवसायीले यसको विरोध गर्ने बताए । यसअघि शोरूमहरू दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । अटोमोबाइलमा २४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर, नवीकरण शुल्क, सडक मर्मत दस्तुरलगायत कर तिर्नुपर्ने भएकोमा त्यसमा थप कर लगाउनु यातायात व्यवसायीलाई थप सास्ती भएको हिरो मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जनरल मार्केटिङका सञ्चालक अभिक ज्योतिले बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई लक्षित गरी चौतर्फी सास्ती दिइएको बताउँदै उनले बागमती सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानको विरोध गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरियाले विदेशी अवैधानिक बच्चालाई वैधानिकता दिने तयारी

जीवन खत्री, सउल । दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ रहेका अवैधानिक विदेशी कामदारबाट जन्मिएका सबै बच्चालाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ । दक्षिण कोरियाभित्र जुनसुकै ठाउँमा र जुन कुनै देशका नागरिक भए पनि तिनीहरूमार्फत जन्मिएका बच्चालाई वैधानिक तवरले दर्ता गरिने भएको हो । यहाँको कानून मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि बच्चा बालअधिकार तथा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यअनुरुप सो नियम ल्याउन लागिएको हो । यहाँका कानूनमन्त्री पार्क बेओम्कले बाल अधिकारको जगेर्ना, बच्चा बेचबिखन उन्मूलन तथा बच्चाको मानवअधिकारको रक्षा गर्न यो कानूनले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । यो कानून लागू भएपछि ती बच्चाले अनिवार्य शिक्षा तथा खोप कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने उहाँले बताउनुभएको छ । त्यस्ता बच्चाले बीमालगायत अन्य सरकारी तथा सामाजिक सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । यदि कुनै विदेशी श्रमिक कोरियामा अवैधानिक बसोबास गरिरहेका छन् र यही अवधिमा उनीहरूको बच्चा जन्मिएको छ भने बच्चासँगै उनीहरूले पनि वैधानिकता प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म कोरियामा अवैधानिक बस्ने तथा कोरियालीसँग विवाह गरी आएर पारपाचुके गरी अवैधानिक विदेशीसँग पुनः विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मिएको बच्चाले कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था थियो । कोरियामा हालसम्म यस्तै तवरले जन्मिएर दर्ता नभएका करिब २० हजार बढी बच्चा भएको अनुमान छ । (रासस)

Yug Darshan माघ २०७७