अभियान टिप्पणी : सोसल मिडियाको दर्ता

विद्युतीय सेवा कर (Digital Services Tax) सम्बन्धी कार्यविधि लागू भएसँगै गूगल नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएको छ । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विज्ञापनमार्पmत यस्ता कम्पनीबाट पैसा विदेशिने तर नेपालले कर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कार्यविधि लागू गरिएको हो । यसले अब फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेपालमा दर्ता हुन बाध्य पार्ने देखिन्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विभिन्न Social networking हरूले नेपालबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विज्ञापनमार्फत लैजाने गरेका छन् । यसलाई नियमन गर्न र करको दायरामा ल्याउन माग बढेपछि सरकारले कार्यविधि ल्याएर यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न लगाउने प्रावधान ल्याएको हो । विश्वका धेरै देशमा दर्ता गर्ने गरिए पनि नेपालमा यस्ता कम्पनी दर्ताका लागि नआउने तथा तिनलाई रोक्न नसकिने विश्लेषण भइरहँदा गूगल दर्ता भएपछि अन्य कम्पनी आउन बाध्य हुने अवस्था सृजना भएको छ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न  नपाउने गरी बन्देज लगाएपछि त्यस्ता कम्पनी दर्ता हुन थालेका हुन् । यो सकारात्मक कदम हो । केही Companyले नेपालमै डेटा सेन्टर राख्न इच्छा देखाएको समाचार पनि आएको छ । सरकारले दर्ता हुन आएका कम्पनीलाई डेटा सेन्टर राख्न प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दर्ता भएका यस्ता कम्पनीले रू. २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरे २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा आयकर लाग्नेछ । २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले करको नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको सन्दर्भमा google दर्ताले करको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन बाध्य पारिए राजस्व बढ्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले राजस्व वृद्धि हुन नसकेको बेला करको दायरा विस्तार हुनु राम्रो हो । राजस्व वृद्धि गर्न कर बढाउने वा करका क्षेत्र विस्तार गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कर बढाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि दक्षिण एशियाली मुलुकमै नेपाली नागरिकले तिर्ने कर अहिले नै बढी छ । त्यसैले करको दायरामा आउन नसकेका यस्ता समाजिक सञ्जाललाई करको दायरा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।