२५ असार, काठमाडौं । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको ललितपुर ठैबस्थित मार्ट समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिलाम गर्ने भएको छ ।
२५ भदौ २०८० मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शिवशिखर सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै …
२७ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई २५ भदौ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फर्छ्योट गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पठायो …
२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवसथापन समिति अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।
२२ चैतमा समितिका ततकालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त भएकको समितिको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त भएका हुन् …
काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सदस्यको रकम फिर्ता दिन नसकेका संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ६ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि हालसम्म एउटाको पनि सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिशमा भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि समितिले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व खोजबिन गरी फरफारक गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । हालसम्म सरकारले १५ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिएकोमा कुनै संस्थाको पनि पूर्णरूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।
समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) सम्ममा कुवेर बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिएको छ । दुवै संस्थाको ऋण असुली भने गर्न सकेको छैन ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ सालमा ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । ओरेन्टल अदालत गएर मुद्दा जितेपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुन पाएन । ओरेन्टलाई मन्त्रालयले २०७९ असोजमा फेरि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई सुम्पेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा ४ वर्षअघि बन्द भइसकेको ओरेन्टको समस्या १० वर्षमा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले व्यवस्थापन समिति बनाएर मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावअनुसार सहकारी ऐनमा नै समिति गठनको प्रावधान राखिएको हो ।
सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष कार्कीलाई नै बनाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनका कारण उनले लामो समय काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि युवराज सुवेदी र कुमारप्रसाद पोखरेलले समितिको नेतृत्व गरे । दुई वर्षयता समितिको अध्यक्षमा काशिनाथ दाहाल छन् ।
सहकारी ऐनअनुसार सात सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरूमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारी एकजना सदस्यसचिव रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
सहकारीविज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकाल समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन मोडल नै गतल रहेको बताउँछन् । ‘सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेपछि सरकारले घोषणा गरेर समितिलाई जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सहकारीको व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन ।’
समितिले पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिमा आउँदा संस्थाको सम्पत्ति सबै बेचबिखन भइसक्ने र सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउने, संस्थाको कागजातसमेत हराएको अवस्थाले काम गर्न गाह्रो भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘समितिमा जिम्मेवारी दिनुअघि संस्थाको सम्पत्ति जोगाउने काम सरकार र बचतकर्ताको हो,’ उनले भने, ‘समितिले मात्र सबै काम गरोस् भनेर अपेक्षा राख्दा रिजल्ट दिन गाह्रो भएको छ ।’
Thaha Khabar is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and other news from Nepal.
काठमाडौं (अस) । सहकारीहरूले कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण प्रवाह गर्दा उनीहरू सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा कानूनविपरीत दुरुपयोग गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाइएका सहकारी संस्थामध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण र लुःनिभा बहुउद्देश्यीयका विषयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखेको, धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएको जस्ता त्रुटि औंल्याइएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, स्व–उत्तरदायी, इमानदारी, पारस्परिक सहयोग जस्ता अवधारणाविपरीत काम गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष समितिको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउन तथा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् ।
समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समस्या समाधान गर्न समिति असफल
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ उद्देश्यमा असफल भएको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा चारजना अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् । तर, समितिबाट एउटा पनि संस्थाको दायित्व पूर्ण रूपमा फरफारक हुन सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई हालसम्म १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, तीनओटा संस्थाको मात्र आंशिक काम भएको छ ।
समितिले सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको ओरेण्टल सहकारीको छानविन सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । यसबाहेक छानविन अघि बढेको सोसाइटल र लुःनिभाको पनि दायित्व फरफारक सकिएको छैन । त्यसबाहेकका सहकारीको सामान्य छानविनमात्र अघि बढाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । सरकारले स्ट्यान्डर्ड, प्यासेफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर, भेगास बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
