काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सदस्यको रकम फिर्ता दिन नसकेका संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ६ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि हालसम्म एउटाको पनि सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिशमा भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि समितिले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व खोजबिन गरी फरफारक गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । हालसम्म सरकारले १५ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिएकोमा कुनै संस्थाको पनि पूर्णरूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।
समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) सम्ममा कुवेर बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिएको छ । दुवै संस्थाको ऋण असुली भने गर्न सकेको छैन ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ सालमा ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । ओरेन्टल अदालत गएर मुद्दा जितेपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुन पाएन । ओरेन्टलाई मन्त्रालयले २०७९ असोजमा फेरि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई सुम्पेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा हुनुभन्दा ४ वर्षअघि बन्द भइसकेको ओरेन्टको समस्या १० वर्षमा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले व्यवस्थापन समिति बनाएर मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावअनुसार सहकारी ऐनमा नै समिति गठनको प्रावधान राखिएको हो ।
सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष कार्कीलाई नै बनाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनका कारण उनले लामो समय काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि युवराज सुवेदी र कुमारप्रसाद पोखरेलले समितिको नेतृत्व गरे । दुई वर्षयता समितिको अध्यक्षमा काशिनाथ दाहाल छन् ।
सहकारी ऐनअनुसार सात सदस्यीय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरूमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारी एकजना सदस्यसचिव रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
सहकारीविज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकाल समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन मोडल नै गतल रहेको बताउँछन् । ‘सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेपछि सरकारले घोषणा गरेर समितिलाई जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सहकारीको व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन ।’
समितिले पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिमा आउँदा संस्थाको सम्पत्ति सबै बेचबिखन भइसक्ने र सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउने, संस्थाको कागजातसमेत हराएको अवस्थाले काम गर्न गाह्रो भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘समितिमा जिम्मेवारी दिनुअघि संस्थाको सम्पत्ति जोगाउने काम सरकार र बचतकर्ताको हो,’ उनले भने, ‘समितिले मात्र सबै काम गरोस् भनेर अपेक्षा राख्दा रिजल्ट दिन गाह्रो भएको छ ।’