कालोसूचीका कम्पनीलाई अर्को काम दिनु हुँदैन

महेश महतो प्रबन्ध निर्देशक कस्मिक इलेक्ट्रिकल विद्युत् विकासमा सरकारले तदारुकता देखाउँदै आइरहेको छ । नयाँ विद्युत् आयोजना थपिने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाउने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी पनि बढ्दै गइरहेको छन् । प्रसारण लाइन बनाउने संस्थाका चुनौति, समस्या, समाधानका उपायलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ […]

सम्बन्धित सामग्री

नौ वटा निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै विभिन्न नौवटा निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण मागिएका निर्माण कम्पनीमा पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसप सुर्खेत, आराभाली...

खानी खोजतलास गर्न ४३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र

काठमाडौँ- खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि चार सय ३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । विसं २०३३ देखि खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार […]

ललितपुर महानगरले सुरू गर्‍यो समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही

२६ पुस, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार समयमै काम नगर्ने एक ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति तिराएको छ भने अर्को कम्पनीलाई जरीवाना तिराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । महानगरमा २२ वटा भित्री सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको तर समय मै काम […]

म्याद थपेर पनि काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही सुरु

भजनी– कैलालीमा सञ्चालन भएर पटक-पटक म्याद थप भएर पनि काम सम्पन्न हुननसकेका निर्माण कम्पनीलाई टीकापुर नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आयोजनाको सम्झौता भएर चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  कार्यपालिकाको निर्णयबाट आयोजनाको म्याद थप […]

निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफतको चेतावनी

बनियानी । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बिर्तामोडको नगर अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल निर्माण सेवालाई नगरपालिकाले सम्झौता अवधि सकिँदासमेत काम सम्पन्न नभएको जनाउँदै पत्राचार समेत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले समयमै भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न […]

समयमा काम नगर्ने तीन ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको चेतावनी

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलासुस्ती गर्ने तीन ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। हुर्लुङ–जालपा–ऐसेलुखर्क सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पार्ने रौता÷सुसम÷आदित्य जेभी, दिक्तेलस्थित अस्पतालचोक–लफ्याङ सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम...

समयमै काम नगर्ने यी ७ कम्पनीलाई सरकारले राख्यो कालोसूचीमा [सूचीसहित]

समयमै काम नसक्ने ५ कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।   विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षदेखि  तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। खरिद कार्यालयको बुधबार सम्पन्न बैठकले आजदेखि  लागू हुनेगरी बालन ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय  दाङको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा र...

निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बसन्तपुर–म्याङलुङ खण्डको काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवाला बीचको छलफलको आयोजना गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समय भित्रमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।तोकिएको समयभित्र जिल्लामा निर्माणाधीन […]

सुदूरपश्चिम सरकारको गैरकानुनी काम : निजी कम्पनीलाई लाखौंका योजना !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गैरकानूनी रुपमा निजी कम्पनीलाई लाखौंका योजना वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को रातो किताबमै समावेश गरेर निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम दिएको हो।निजी कम्पनीलाई कार्यक्रम वितरण गरिएको देखेर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टसमेत अन्योलमा परेका छन्।उनी भन्छन्, ‘हामीले समावेश गरेका थिएनौं। तर प्रालिहरूका नाममा कार्यक्रम आएका छन्। कताबाट भयो केही जानकारी छैन। छापाखानाबाट भएको हो कि?’ कृषि मन्त्रालयमा