नेकपा टुक्रिन कानुनी अड्चन

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो।  तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो। पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एक

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोगको कानुनी अड्चन फुकाउन ध्यानाकर्षण

चितवन– भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  कानुनी अड्चन फुकाउन नसकिएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएका निवेदनअनुरुप सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताइएको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीनाथ […]

न्यायिक समितिलाई कानुनी अड्चन

काठमाडौँ,९ माघ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानुन र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको हो । युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका […]

फोहरमैला व्यवस्थापनमा छैन कानुनी अड्चन

त्यसो त फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन छैन् । फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०६८ जारी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ चैत १० गते महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझाव समावेश गरी विस्तृतरुपमा प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भन

कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले हालै मात्र निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर आइतबार बसेको समिति बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानुनी अड्चन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मानव अंग प्रत्यारोपणमा भएका कानुनी अड्चन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, औपचारिक उद्घाटनको मिति  तय गर्न कानुनी अड्चन

जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन गर्न सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी   अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेलको  औपचारिक उद्घाटनको मिति तय गर्न कानुनी अड्चन भएको छ । गत   फागुन १ देखि जयनगर–जनकपुरसम्म ड्राई रन (यात्रुविहीन) रेल दैनिक  एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ ।  ड्राई रनको सफलतापश्चात् यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले  संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरिने तयारी ग

निजगढ फास्ट ट्र्याकमा कानुनी अड्चन हटाइदिन सेनाको माग

काठमाडौँ । निजगढ फास्ट ट्र्याक आयोजनाको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गरेका हुन् । रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा […]

रेल सञ्चालनमा कानुनी अड्चन

काठमाडौं, असोज २४ । नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख […]

माधव र महन्थका नयाँ दल दर्ताको कानुनी अड्चन हट्यो, १० दिन भित्र प्रमाणपत्र दिने

काठमाडौं । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएका दुई पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नका लागि देखिएको कानुनी हड्चन हटेको छ । गत बुधबार जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नियमावली पनि संशोधन गरिएपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । संशोधित नियमावली […]