त्यसो त फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन छैन् । फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०६८ जारी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ चैत १० गते महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझाव समावेश गरी विस्तृतरुपमा प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भन
