अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा, बैंकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न थप पूँजी चाहिने

३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको कारण स्थगित गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । समष्टिगत विवेकशील नियमनको रुपमा काउनटर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको थियो । तर कोभिडसँगै स्थगित भएको उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा लैजाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष र साढे २ प्रतिशत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पुँजीकोषको विरोधाभास : बैंकमा निक्षेपको थुप्रो छ तर ऋण दिने क्षमता छैन

पर्याप्त पुँजी नहुँदा ९ बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, यही बेला थप ०.५ प्रतिशत पुँजीकोष चाहिने काउन्टर साइक्लिकल बफर राष्ट्र बैंकले लगाउँदा बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ तर कर्जा विस्तार रोकिएको छ ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

दिगो विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढेका छौं [अन्तरवार्ता]

पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय विस्तार र स्थायित्वमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, यसको निकास र हालै २१औं वार्षिकोत्सव मनाएको सिद्धार्थ बैंकका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले सीईओ कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी लचिलो बनाएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ? हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिलता छाएको देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । यसको प्रारम्भिक नतीजा अहिले शेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूको विद्यमान पूँजीकोषबाट ऋण दिने क्षमता बढाएको छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम भएकाले आवास कर्जा उपभोक्ता ऋणीको आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा ऋण लिने क्षमता वृद्धि भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने तथा कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र तथा दायराको विस्तार गरिएको परिणाम स्वरूप बजारमा आएको शिथिलताको कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्नेछ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दर घटाइएकाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर क्रमश: कम हुँदै जानेछ । यसरी समग्रमा लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा क्रमिक सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । ब्याज घटाउँदैमा कर्जा बढ्ने अवस्था छ त ? निश्चिय नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहज हुने भए तापनि देशमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग भने त्यति छैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चार महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक पूँजी गणनामा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरिएको र हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गेन तथा एफपिओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकमबाट विगतमा दिइएका बोनस लाभांशमा तिर्नुपरेको करको कारण समेतले बैंकको पूँजीकोषमा संकुचन आएको छ । यसको कारणबाट पनि अपेक्षित कर्जा विस्तारमा केही कठिनाइ देखा पर्न सक्छ । हाल लगानी गर्न योग्य वातावरण नदेखेर ऋणीहरू आर्थिक स्थितिको थप सुधार हुने प्रतीक्षामा रहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संयमित भएर लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ । यस वर्ष कर्जाको वृद्धिदर सामान्य रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग भनेर झण्डै कर्जाको आधा हिस्सा निर्देशित गरेको छ । तर त्यसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तार भएको देखिएको छैन ? यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लगानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पनि थप गरिएको छ । थप सीमाभित्र निर्दिष्ट कर्जा रकम प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रयासरत छन् । २०८१ असार मसान्तमा कृषिमा ११ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले २०८० मङ्सिर मसान्तमा कृषिमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमा ८ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि तोकिएको समयभित्र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्ने योजना बमोजिम काम गरिरहेका छौं । बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसले उक्त क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशीलतामा वृद्धि गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याएको छ । कर्जा प्रवाह भए अनुरूप उक्त क्षेत्रको विस्तार भने पक्कै हुन सकेको छैन । कर्जाको अलावा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कारक तत्त्वले पनि यसमा असर पारेको छ । कृषिका लागि सहज रूपमा मलको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजारको उपलब्धता जस्ता अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् । कोभिड महामारीको असर र त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि यी क्षेत्रमा सोचेजति विकास हुन नसेकेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायत कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि देखिन थालेको छ । बैंकहरूको नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ? आर्थिक मन्दीको असरबाट बैंक पनि अलग रहन सक्दैन । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरि नै हाल्छ । बैंकको मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा उद्योगहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा ती व्यवसाय तथा उद्योगहरूको आयआर्जनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेसँगै बैंकको नाफामा असर परेको छ । कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जादेखि कर्जा पुन:संरचनासम्मको सुविधा दिइयो । अहिले फेरि आर्थिक मन्दीको राहतका लागि भन्दै पुन: पुन:संरचनाको सुविधा दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव कस्तो होला ? तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा तथा पुन:संरचना जस्ता सुविधाले सकारात्मक असर परेको थियो । हाल आएर पुनर्कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन भने कर्जा पुन:संरचनालाई पनि व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको भिडमा सिद्धार्थ बैंकको अवस्था कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक अग्रणी श्रेणीमै पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुअघि प्राय: वित्तीय सूचकहरूमा यो बैंक पाँचौं वा छैटौं स्थानमा थियो भने ती बैंकहरूको मर्जरपश्चात् यस बैंक केही वित्तीय सूचकमा दशौं र केही वित्तीय सूचकमा ११औं स्थानमा छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा व्यवसायमा यस बैंकले करीब ४ दशमलव ५ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगटेको छ । विगत २० वर्षको औसत प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई छिटोछरितो र प्रविधियुक्त नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने अरू बैंकको माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । असल सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै बैंक डिजिटल बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई के कस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ? यस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाहरू, जस्तै– विभिन्न प्रकारका समयसापेक्ष निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, कार्ड तथा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, विप्रेषण सेवा, लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । डिजिटल युगमा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लगिरहेको छ । धेरैजस्तो बैंकिङ सुविधा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । डिजिटल पेमेन्टका सबै सुविधाहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोगमा ग्राहकको आकर्षण छ । तपाईंहरूले कस्तो सेवा दिइरहनुभएको छ ? सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजनमा प्रविधिलाई समाहित गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ यस बैंकको आफ्नो भिजन परिमार्जित गरी ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल प्रथम बैंक’ राखिएको छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने अभिप्रायले सिद्धार्थ बैंकले प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक सेवा तथा सुविधालाई डिजिटल गर्दै लगिरहेको छ । सेवा तथा सुविधामा मात्र डिजिटल प्रथम नभई बैंकका प्रत्येक कर्मचारीहरूमा डिजिटल प्रथम भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय यो क्रम अझै बढ्दै गएको छ । ग्राहकको वृद्धिसँगै सेवा सुविधा पनि थप्दै लगिएको छ । आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया पनि डिजिटलाइज गरी कार्यसम्पादन समय घटाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ । बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको माइग्रेसनसँगै विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरूलाई पनि बैंकको नयाँ सिबिएस–फिनाकलमा माइग्रेसन गरिएको छ जसबाट ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा अझ बढी परिष्कृत बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी बैंकले पीओएसमै बिलिङ सिस्टमको इन्टिग्रेसन गरी भुक्तानी गर्ने सेवा सुचारु गरेको छ, जसबाट विभिन्न स–साना व्यवसायीलाई बिलिङ सिस्टमका लागि छुट्टै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थाविना नै सहज रूपमा कारोबार गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले केही शाखाहरूमा क्यास डिपोजिट मेशिन र चेक डिपोजिट किओस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी बैंकले कार्डको माध्यमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न भिसा पीटुपी र भिसा रेमिट्यान्स सेवाको शुरुआत गरेको छ । उच्च प्रविधियुक्त तथा विश्वसनीय सेवाका लागि कस्टुमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) तथा लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) जस्ता सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै ग्राहकका लागि सुविधाजनक तथा सुरक्षित अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङको स्तरोन्नति गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य डिजिटल रूपान्तरण कार्यका लागि विभिन्न बिजनेश प्रोसेस अटोमेशन परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ । बैंकले २४ घण्टा नै सुचारु रहने ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लोयल्टी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर तथा भिडियो बैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने क्रममा रहेका छौं, जसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौं । वर्तमान विश्वमा प्राय: सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ । भविष्यमा गरिने बंैकिङमा यसको के कस्तो प्रभाव रहन्छ होला ? अबको युग भनेको डिजिटलको युग हो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमिक रूपमा डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ । बैंकको सञ्चालनमा होस् या बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा होस्, बैंकले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण नगरेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैन । सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको आयाम र स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अब भविष्यमा गरिने बैंकिङ पूर्ण रूपमा प्रविधिमय हुनेछ । अन्य विकसित देशहरू, जहाँ सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, ती देशमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नव प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषय बैंकिङका अनिवार्य शर्त हुँदै गएका छन् । ती प्रविधि नेपालमा विस्तारै भित्रिन्छ, जसले बैंकिङ तरीकामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । वर्तमान बजार अवस्थामा सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौती के कस्ता छन् ? वर्तमान बजार अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौतीहरू सारांशमा भन्नुपर्दा– हालको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, जसको असर बैंकहरूको एनपीए वृद्धि भई नाफामा संकुचन आएको छ । नियमकीय नीति नियमहरू छोटो समयमै परिवर्तन भइदिँदा बैंकको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा केही असर पर्ने गर्दछ । अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति आपूर्ति पनि हो । हाल विदेश जाने जनशक्तिको संख्या बढेको हुँदा यही क्रम रहिरहे देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ । अहिले देशमा लगानीको सीमित अवसर मात्र छन् । यस्ता लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित भइरहनु भएको छैन । अर्को चुनौती, जुन सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सूचना प्रविधिसँगै यससँग स्वत: साइबर जालसाजी जस्ता जोखिम जोडिन्छन् । त्यस्ता साइबर जालसाजीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यी विविध चुनौती हुँदा हुँदै पनि सिद्धार्थ बैंक उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । हामी ठूलो बैंक बन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक कार्यकुशलताको माध्यमबाट ग्राहकमा समर्पित हुँदै दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर अघिबढिरहेका छौं ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

राष्ट्र बैंकको परिपत्रको प्रभाव : बैंकहरूको नाफा साढे २ अर्ब बढ्ने

काठमाडौं ।असोजमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको खुद नाफा साढे २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बढ्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी जोखिम अनुपातमा सहुलियत दिएसँगै बैंकहरूले नाफाबाट कर्जा जोखिमका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने रकम घटेर नाफा वृद्धि हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले गत बिहीवार जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले असल कर्जामा १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा जोखिम व्यवस्था गरे पुग्छ । कोभिड–१९ महामारीपछि राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि १ दशमलव ३० प्रतिशत रकम जोखिम बापत छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको हो । त्यसअघि असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले २०८० साउनसम्म कुल ४८ खर्ब ६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जाको सबै प्रकारको जोखिमबापत बैंकहरूले कुल १ खर्ब ६९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । अब असल कर्जामा जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले घट्दा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हाराहारी जोखिम कोषबाट नाफामा थपिने भएको हो । तर, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा परेका कर्जाको जोखिम व्यवस्था यथावत् रहेकाले उक्त रकममा केही कमी हुनेछ । बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानी कर्जामा ५, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । एकीकृत निर्देशनको प्रावधानअनुसार ३ महीनादेखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जालाई खराबको रुपमा वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा कर्जा नोक्सानी जोखिम व्यवस्थामा सहुलियत दिँदा बैंकहरूलाई राहत भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा बढाइएको जोखिम व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो । पूँजीमा दबाब यसैबीच राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरूलाई पूँजीमा भने दबाब हुने देखिएको छ । अहिले नै तोकिएको प्राथमिक पूँजी अनुपात कायम गर्न दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई चालू आवभित्रमा थप पूँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने देखिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्दै आएका छन् । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले चालू आवभित्र प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । तर, २०७९ चैतमा नै ४ ओटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसबाहेक ६ ओटा बैंकहरूको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पूँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा कम भएमा त्यस्ता बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकहरूलाई थप पूँजीको दबाब

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ को व्यवस्थाअनुसार ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि बैंकहरूलाई पूँजीको दबाब बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हाल वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पूँजी (टायर वान क्यापिटल) ८ दशमलव ५ प्रतिशत र पूरक पूँजी (टायर टू क्यापिटल) २ दशमलव ५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । अब काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनसँगै बैंकहरूलाई २ दशमवल ५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले २०७६ साउनमा २ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कोभिड महामारी फैलिएपछि कर्जा विस्तार बढाउनका लागि भन्दै उक्त प्रावधान स्थगित गरेको थियो । चालू आवबाट फेरि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यद्यपि हालसम्म राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ को प्रावधान अनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफरअन्तर्गत थप पूँजीबारे स्पष्ट पारेको छैन । यसका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । फ्रेमवर्कअनुसार विगत ५ वर्षको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजीक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपात तथा गत आवको जीडीपीको तुलनामा निजीक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपातको फरक अंकका आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफरअनुसार अतिरिक्त पूँजी निर्धारण गरिन्छ । त्यसअनुसार औसत अनुपात र गत आवको अनुपात फरक ५ अंकसम्म भएमा काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नु नपर्ने, ५ देखि ७ दशमलव ५ अंक भएमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, ७ दशमलव ५ देखि १० अंक भएमा १ प्रतिशत, १० देखि १२ दशमलव ५ अंक भएमा १ दशमलव ५ प्रतिशत, १२ दशमलव ५ देखि १५ अंक भएमा २ प्रतिशत र १५ अंकभन्दा बढी फरक भएमा २ दशमलव ५ प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल विगत ५ वर्षको कर्जा विस्तार र गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा कर्जा विस्तारको अनुपात फरक २ प्रतिशत मात्र देखिएकाले यस वर्ष काउन्टर साइक्लिकल बफरअन्तर्गत अतिरिक्त पूँजी व्यवस्था गर्नु नपर्ने अनुमान गर्छन् । ‘सरसर्ती हिसाब गर्दा यो वर्ष अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा राष्ट्र बैंकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला ।’ तर, लामो समय रोकिएको काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्ने उपयुक्त समय नभएको र यसले प्रतिफल घटिरहेका बेला बैंकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उनले बताए । क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क लागू गर्दा १ प्रतिशतमात्र रहेको कर्जा जोखिम व्यवस्था अहिले १ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकाले वित्तीय प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न काउन्टर साइक्लिकल बफर आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । अहिले नै बैंकहरू पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढी हुँदा थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । काउन्टर साइक्लिकल बफरअनुसार अतिरिक्त पूँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि चालू आवमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह खुम्चिने भएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात १३ प्रतिशत छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १६ दशमलव ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पूँजी पर्याप्तता अनुपात प्रभु बैंकको ११ दशमलव ६३ प्रतिशत छ । तोकिएको पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले पनि एड्युकेसी फ्रेमवर्क–२०१५ अनुसार पूँजी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार अब राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पनि ११ प्रतिशत पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । हालसम्म विकास बैंकहरूले टायर वान क्यापिटल ६ प्रतिशत र टायर टू क्यापिटल ४ प्रतिशत गरी पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्दै आएका छन् । विकास बैंकहरूले पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था भने लागू गरेका छैनन् । शेयर, अटो र घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाका साथै अटोमोबाइल तथा घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिमभार घटाएको छ । निर्देशनअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार राखे पुग्नेछ । यसअघि २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्रै शतप्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब पनि ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तै, लाइसेन्स प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति र विकासजस्ता कामका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि शतप्रतिशत जोखिमभार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै प्रकारका घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिमभारको प्रावधान थियो । २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा गाडी कर्जामा पनि शतप्रतिशत मात्रै जोखिमभार कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी पहिलोपटक घर खरीद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई दिने कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा तथा आवासीय घर कर्जाको सीमा पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । विशेष परियोजना तथा क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरूले आधारदर भन्दा कममा लगानी गर्न पाउने प्रावधान गरिएको छ । निर्देशनमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्नुका साथै मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेअनुसार रिपोदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०