काठमाडौं ।असोजमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको खुद नाफा साढे २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बढ्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी जोखिम अनुपातमा सहुलियत दिएसँगै बैंकहरूले नाफाबाट कर्जा जोखिमका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने रकम घटेर नाफा वृद्धि हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत बिहीवार जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले असल कर्जामा १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा जोखिम व्यवस्था गरे पुग्छ । कोभिड–१९ महामारीपछि राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि १ दशमलव ३० प्रतिशत रकम जोखिम बापत छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको हो । त्यसअघि असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले २०८० साउनसम्म कुल ४८ खर्ब ६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जाको सबै प्रकारको जोखिमबापत बैंकहरूले कुल १ खर्ब ६९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् ।
अब असल कर्जामा जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले घट्दा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हाराहारी जोखिम कोषबाट नाफामा थपिने भएको हो । तर, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा परेका कर्जाको जोखिम व्यवस्था यथावत् रहेकाले उक्त रकममा केही कमी हुनेछ । बैंकहरूले सूक्ष्म निगरानी कर्जामा ५, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । एकीकृत निर्देशनको प्रावधानअनुसार ३ महीनादेखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल, ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जालाई खराबको रुपमा वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा कर्जा नोक्सानी जोखिम व्यवस्थामा सहुलियत दिँदा बैंकहरूलाई राहत भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा बढाइएको जोखिम व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
पूँजीमा दबाब
यसैबीच राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरूलाई पूँजीमा भने दबाब हुने देखिएको छ । अहिले नै तोकिएको प्राथमिक पूँजी अनुपात कायम गर्न दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई चालू आवभित्रमा थप पूँजी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने देखिएको छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूले ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्दै आएका छन् । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले चालू आवभित्र प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
तर, २०७९ चैतमा नै ४ ओटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसबाहेक ६ ओटा बैंकहरूको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पूँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा कम भएमा त्यस्ता बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
