संसदमा पेश भएको विधेयकमा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएकाहरू विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधानले अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षणबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको र त्यसले फौजदारी न्यायप्रणालीको सन्तुलन नै बिग्रने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
