सरकारले कृषिबीमामा दिएको अनुदानको रकम भुक्तानी नगर्दा कृषिबीमा नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने र कृषकले २० प्रतिशत प्रिमियम तिरे पुग्ने गरी कृषिबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आफूले दिनुपर्ने अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरूले चैत महीनादेखि कृषिबीमा नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले वाचा गर्ने तर भुक्तानी गर्ने बेलामा भने किचलो गर्ने गरेकै कारण सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन बीमा जरुरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न कृषिबीमामा अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । यो कार्यक्रम शुरू हुँदा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो जुन अहिले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कोरोना बीमामा सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम निकासा नगर्दा बीमितले दाबी भुक्तानी नै पाएनन् । यही अवस्था अहिले कृषिबीमामा पनि आउने सम्भावना देखिएको छ । यसले बीमा व्यवसायलाई नै बदनाम गराउन सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
राजस्व कम उठेर सरकार समस्यामा परेको छ । तर, उसले नगरे पनि हुने खर्च भने रोकेको छैन जब कि यस्तो अनुदानको रकम भने रोकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी दिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन आवश्यक क्षेत्रमा यसरी कन्जुस्याइँ गर्दा अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ ।
सरकारसँग स्रोतको कमी छ तर भएको स्रोतको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मामिलामा भने सरकार चुकेको छ । अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सरकारी खर्च, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, भोजभतेर आदि कटौती गरिने नीति लिए पनि त्यो ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै भएको छ । अर्थात्, ती क्षेत्रमा सरकारले खर्च रोक्न सकेको छैन ।
कृषिक्षेत्र जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । यो जोखिमको भविष्यवाणीसमेत गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा किसानलाई जोखिमबाट जोगाउन बीमा अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा फर्महरू खोलेर गरिएको खेतीका लागि यस्तो बीमा रोकिए पनि फरक नपर्ला तर सामान्य किसानका लागि भने यसले समस्यामा पार्न सक्छ ।
सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउँछ भने त्यो विश्वसनीय हुनुपर्छ । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि रकम अभाव छ भनेर वा अन्य कारण देखाएर त्यसको कार्यान्वयनबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ जसले गर्दा उसका कार्यक्रमलाई जनताले पत्याउँदैनन् र त्यो कार्यक्रम असफल हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम असफल हुँदै जानु भनेको सरकार असफल हुँदै जानु हो । त्यसैले सरकारले आफूले ल्याएको कार्यक्रममा बजेट छैन वा अन्य कारण देखाएर भुक्तानी रोक्नु हुँदैन । बीमाको क्षेत्रमात्र होइन, अहिले विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको छ । सरकार केही हदसम्म कन्जुस बन्नुपर्छ । यदि भुक्तान गर्न सकिँदैन भने स्पष्ट रूपमा यो कार्यक्रम बन्द भयो भनी भन्न सक्नुपर्छ । अनुदान रोक्दैमा सरकार अलोकप्रिय हुँदैन भन्ने कुरा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाभिएर मिलेईको कामले प्रमाणित गरेको छ । उनले सबै अनुदान रोके र अहिले सरकारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाएका छन् । सही नीति लिने हो भने अनुदान आवश्यक नपर्न पनि सक्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।
पृष्ठभूमिःसंघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने हल्ला चलेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सेवाका सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? सबै कर्मचारीको चासो रहन्छ । कर्मचारीको मन नमिलाईकन ऐन जारी गर्नुहुँदैन र सकिँदैन पनि । निजामती कर्मचारी, समूल कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाका जीवित र आधारभूत तत्व हुन् । कुनै पनि संगठनमा […]
The post कर्मचारी हित र कल्याणको व्यवस्था appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो ।
विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन ।
नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ ।
त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो ।
सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन ।
नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्याउने र कसरी पुर्याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्याउन सकिन्छ र पुर्याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन ।
एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् ।
अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् ।
अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ ।
जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन ।
त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ ।
सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आइतबार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई थप तलबभत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको हो ।दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । हाल कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधा
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकिकृत समाजवादी बन्दा एमालेको केपी ओली समूहका केही नेता माधब नेपालको पक्षमा लागे । एमाले छोडेर नेकपा एस बनेका नेतामध्येका एक हुन् प्रेम बहादुर आले ।ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारमा बनमन्त्री रहेका आले ओलीको बहिर्गमनसँगै मन्त्रालयबाट च्युत भए । मन्त्री बन्ने दाउमा माधब नेतृत्वको नेकपा एसमा लागेका आलेले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, मन्त्री बनेको ४८ घण्टामै आलेले पर्यटन मन्त्रालय चलाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।निगमप्रति कटाक्षमन्त्री प्रेम आले सबैभन्दा बढी आक्रोशित नेपाल वायुसेवा निगमप्रति देखिए । किनभने, कुनै समय संसदीय समितिमा रहँदा वाइडबडी प्रकरणमा उलेख्य कटाक्ष गरेका आले अहिले आफैँ पर्यटनमन्त्री भएपछि निगममा भईरहेको कर्मचारीको आन्दोलनबारे उनले असन्तुष्टि पोखे ।पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममै मन्त्री आलेले ‘अहिलेकै अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन’ भनिदिए ।नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुको सट्टा जहाजलाई घाममा सुताएर कर्मचारीहरु ९९ दिनदेखि आन्दोलित हुनु सैह्य कदम नभएको उनको भनाई छ ।९९ दिनदेखि ट्रेड युनियनको आन्दोलन जारी रहेको निगमप्रति नै उनको आलोचना धेरै रह्यो । उनले नियमित उडान नगराई जहाज घाममा सुतिरहेको र बेलैमा जहाज उडाउन नसकेकोमा असुन्तुष्टि पोखे ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसहित निगमका महाप्रवन्धक डिम प्रकाश पौडेल सहभागी कार्यक्रममा आलेले ‘यस्तो तालले यो (पर्यटन) मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन, वाइडबडीको ऋण मात्रै २७÷२८ अर्ब छ, ती वाइडबडी जहाज चाहिँ घाममा सुताएर राखिएको छ, जहाजलाई तातो घाममा सुकाएर पैसा आउँछ ? यसरी त पैसा आउँदैन होला नि, त्यसलाई उडाएपछि पो पैसा आउने हो त, युज नगरी सुकाएर हुन्छ ?’‘आन्तरिक विमानस्थल चरन क्षेत्र भए’मन्त्री आलेले आन्तरिक विमानस्थलमा पनि उडान संख्या थप हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि देखाए । ‘हाम्रा पहाडका एयरपोर्ट युज भएका छैनन्, एयरपोर्ट छन् तर, त्यहाँ उड्ने टुइनटर, एटीआर जहाज छैनन्’ उनले भने, ‘त्यतातिर खोइ ध्यान ? अब आन्तरिक उडान पनि थप गर्नेगरी काम सुरु हुन्छ ।’उनले सरकारले खर्च गरेर बनाएका डोमेस्टिक एयरपोर्टहरु चरन क्षेत्र हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै अब यस्तो हुन नदिईने दाबी गरे ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ ।
सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ ।
पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन ।
कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।
झापाको सुरुङ्गादेखि झापा बजार जोड्ने ‘अमरपथ’ सडक खण्डको निर्माण आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । कनकाई इन्टरनेशनल विल्डर्समा कार्यरत मजदूर कर्मचारीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन माग गर्दै सडक निर्माण बन्द गरेको हुन् । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि लीला सेलुवालले कोरोनाको जोखिम बढेपछि काम बन्द गरिएको जानकारी दिए ।उनले भने, “खोप नलगाएसम्म जोखिम मोलेर काम गर्न सकिँदैन ।” खोपका लागि मजदूर कर्मचारीको नामावलीसहित कनकाई नगरपालिकामा निवेदनसमेत पेश गरिएको उनल
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा समेत आगामी आर्थीक वर्षप्रति राष्ट्र सेवक कर्मचारीको जुन उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीमा रू. २ हजार वृद्धि गर्ने भनिए पनि कर्मचारीमा हर्ष दिएन । नेपालमा तलब वृद्धिले ठूलो महत्त्व बोकेको हुन्छ र सम्पूर्ण कर्मचारी र आम सञ्चारसमेत त्यसलाई महत्त्वका साथ पेश गर्ने गरेको पाइन्छ । भारत छाडेर अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक– श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफ्रिकी मुलुक जस्तो युगान्डालगायत मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले हाल प्रदान गरिरहेको तलब उच्च रहेको देखिन्छ । जीवनयापनका लागि हुने खर्चका आधारमा हेर्दा यी मुलुक र नेपालमा खासै फरक देखिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा वितरण भएको तलब जायज नै छ, यसलाई कम भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । कोरोना विपद्बीच पनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा जागृत गर्ने उद्देश्यले सबैलाई समान रूपमा बढाइएको तलबलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
गतवर्ष मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउने रकम यो भन्दा माथि नै रहेकाले उनीहरूले आप्mनो तलबप्रति गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन ।
औसतमा निजीक्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च नै छ । तर, यसको तुलना बढी तलब दिने निजीक्षेत्र वा व्यवसायसँग गर्दा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । वृद्धि भएको तलबकै हिसाब गर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब ४० हजारको हाराहारी हुन्छ । ऊ मात्र आफ्नो परिवारको आर्थिक स्रोत रहेको खण्डमा उक्त रकमले शहरमा बसेर आफ्नो परिवार धान्न निकै कष्टपूर्ण नै देखिन्छ । अझ सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नै भए पनि गुणस्तरीय विद्यालयमा आफ्नो बालबालिका पढाउँदा खर्च झन् बढी पर्ने निश्चित छ । विलासितामा खर्च त परको विषय उसले बचत गर्नसम्म पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका प्रतिष्ठित विद्यालयमा पढाउनका निमित्त तलबको ठूलो अंश खर्च गर्दा पनि त्यसले पुग्ने अवस्था छैन ।
यदि तलब मात्र आम्दानीको स्रोत हो भने तपाईं गरीबीको रेखाभन्दा एक स्थान माथि मात्र हुनुहुन्छ भनेर वारेन बफेटको भनाइ आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देख्न सकिन्छ । मूलतः यो भनाइ सही हो र यो हालको अवस्थामा अझ सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । तलबले कसैलाई सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त जीवन व्यतीत गर्न दिँदैन भने उक्त तलबमा स्वतः प्रश्न उठ्ने हुन्छ । माल्सोले आधारभूत माग पूर्तिपश्चात् मानवले खोज्ने भनेकै सामाजिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी माग हो भनेका छन् । घर कहाँ भनी परिचय पुष्टि पर्नुपर्ने हाम्रो समाजमा तलबले आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । विगत २ वर्षमा भएको खाने तेलको मूल्य वृद्धि या इन्धनकै मात्र मूल्य वृद्धिलाई मात्र अधार मान्ने हो भने एक आम नेपालीको खर्चमा भएको वृद्धिलाई सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
तलब औसत नै हो, तर पनि समस्या कहाँ छ ? किन आम कर्मचारीलाई अपुग भएको महसूस भएको देखिन्छ भनी पहिचान गर्न आवश्यक छ । तलब तब मात्र उपयुक्त हुन्छ, जब त्यसबाट बचत गर्न सकिन्छ । जब सम्पूर्ण खर्च बेहोरर केही रकम बचतसरह हुन पुग्छ, तब मात्र तलब पर्याप्त हो भनी बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकामा मासिक ३ हजार डलर कमाउने र नाइजेरियामा मासिक ३०० अमेरिकी डलर कमाउनेको जीवनस्तर समान भएको हुन सक्छ । यहाँ कमाइ र तलबभन्दा अन्य पक्षहरूले गर्दा औसतमा रहेको तलब अपूर्णझैं देखिन्छ । मूलतः नेपालमा घर जग्गा नै निकै महँगो छ । तलब र घर जग्गाबीच को यो ठूलो खाडलले गर्दा तलब कम देखिएको हो । त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थप सुविधाअन्तर्गत उनीहरूको बचत प्रभाव पार्न सक्नुपर्थ्यो । जस्तो अन्य मुलुकमा तलब सोही मात्रामा भए पनि उनीहरूको छोराछोरीको शिक्षामा पुग्ने राहत, परिवारको बिरामी उपचारको खर्चमा हुने राहत वा सेवाको क्रममा घरबाहिर जाँदा त्यहाँ बस्ने सुविधाका कारण उनीहरूको बचत बढी हुने गर्छ । त्यसैले यही रकमको तलबले उनीहरूको जीवनशैली यहाँभन्दा गुणस्तरयुक्त हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसतर्फ ध्यान नपुगेकाले तलबको अंक उच्च देखिए तापनि त्यसको उपभोग्यता र उत्पादकत्व कम भएको महसूस गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।
आयकरको मापदण्ड फराकिलो पार्न सकेमा पनि कर्मचारीहरूको तलब स्वतः वृद्धि भएझैं हुने हुन्थ्यो । एउटा शाखा अधिकृत वा प्रहरी निरीक्षक वा माध्यमिक तहको शिक्षकले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाअनुरूप जीवनस्तर कायम गर्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना हो ।
वैज्ञानिक तहबाट आजको आवश्यकताअनुरूपको तलब कायम गर्न आवश्यक छ । हो, तलब भनेको राज्यलाई थप भार हो । राज्यले ऋण लिएर आफ्नो कर्मचारीलाई पाल्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि । यसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन पनि । तर, न्यूनतम माग नै पूर्ति नहुने गरी तलब कायम रह्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई वैकल्पिक माध्यमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने खतरासमेत रहन जान्छ । लोक सेवा जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरूबाट सोहीअनुरूपको मेहनत पछि कायम भएको पाइँदैन । यस कारण उनीहरूको उत्पादकत्वको मापन गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालजस्तै आर्थिक स्तर भएका मुलुकको सापेक्षतामा नेपालको सरकारी तलबमान कम होइन । तर, यहाँ महँगी बढी भएकाले त्यो तलबमान पर्याप्त नभएको हो । तलब वृद्धि हुनेबित्तिकै महँगी त्यसको अनुपातमा बढिहाल्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा तलब वृद्धि गर्नुमात्रै कर्मचारीको जीवनस्तर धान्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
