प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको विद्रोह असफलतातर्फ, न्यायाधीशहरु धमाधम काममा फर्कदै

प्रकाश ज्वालाको जिकिर- ओली प्रतिगमन परास्त गरेर पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्यमा हिँडिरहेका छौं

Nepal Press भाद्र २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

फालिएका तरकारी र दूधको अर्थशास्त्र : बिचौलियाको तह कम गर्न आवश्यक

केही दिन पहिले चितवनका मूल सडकमा त्यहाँका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालेर एकखाले सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । यस्तै खाले विरोध यसअघि पनि हुने गरेकै हुन् । कसैले दूध सडकमा घोप्ट्याएर, कसैले तरकारी सडकमा पोखेर, कसैले खाल्डोमा पुरेर पनि विरोध जनाएकै हुन् । यी दृश्य हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हेरेकै हौं, सुनेकै हौं । त्यस्तो विद्रोहका पछि अनेकौं कारण होलान् । तर, त्यसले तत्काललाई भने किसानले आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्, बिचौलियाका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, शीतकेन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था छैन भन्ने संकेत प्रवाह भएको छ, जुन कटु यथार्थ हो । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यसले के देखाएको छ भने किसानहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । विरोधको आवाज सुन्ने सुनाउने ठाउँ पनि छैन । तीन प्रकारका सरकार भए पनि तिनका लागि नभएकै बराबर देखिएको छ । किसानले आफ्ना उपजको मूल्य त पाएनन् पाएनन्, खाद्य सम्प्रभुताको जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने चेतले पनि सरकारमा बस्नेहरूको कानमा बतास नलागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा किसान हुनु भनेको एक विडम्बना हो र ती भनेका जहिल्यै ठगिने पात्र मात्र हुन् । हुन त यसखाले विद्रोह गरेर यहाँका किसानले आत्मसन्तोषको थोरै सास फेर्लान् तर त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । जबसम्म भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूल नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको घेरामा ल्याउन सकिँदैन यसको समाधान कहिले हुँदैन । यसैले सरकारी तवरबाटै तरकारी आयात र फलफूल आयातमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने उसैगरी यहाँका किसानलाई त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्न हरतरहको प्रोत्साहनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । हो, यी सबै थोक गर्न समय लाग्छ । यो क्षेत्रमा यसखाले समस्या आउन थालेको अहिले होइन, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिकै हो । लोकतन्त्र आएकै पनि ३ दशक (२०४७–२०७९) नाघिसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष (२०६५—२०७९) पुग्दै छ । यो अवधि कम भन्न नमिल्ला । यो समयसम्ममा त कृषिक्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने थिएन । फलफूलको बजार, त्यसको आपूर्ति सबै बिचौलिया र भारतीय व्यापारीको हातमा भएपछि यहाँका किसानले मूल्य पाएनन् भन्नुको तुक रहँदैन । बिचौलिया को हुन् त्यसको खुलासा भएको छैन । ६ तहसम्मको बिचौलिया रहेको उजागर भएको छ । यदि ती बिचौलिया पनि भारतीय नै हुन् भने त सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि तिनले उतैकालाई त पोस्ने हुन् । जो भए पनि बिचौलियाको कर्म भनेकै बिथोल्नु हो र नाफा तिनको एकमात्र अभीष्ट हो । उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका बीचमा सहजता ल्याउने कर्म र धर्म तिनमा हुँदै हुँदैन । तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार भनेकै पचासौं लाखको आवादी भएको काठमाडौं खाल्डो नै हो । यहाँको तरकारी बजार कुनकुन र कसकसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन । विगतको नाकाबन्दीताका भारतीय तरकारी बोकेका मालवाहक साधनहरू सजिलै नेपाल भित्रिन्थे र तीबाहेक अन्य सामान बोकेका साधनहरू महीनांैसम्म सीमा नाकामा थन्किन्थे । यसको अर्थ यो होइन कि आयातै गर्न हुँदैन र स्वदेशी उत्पादनै पर्याप्त छ । मूल आशय के हो भने यहाँका किसानहरूको उपजले उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ र आयातित तरकारी र फलफूलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । चितवनमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गोलभेंडालाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । किसानले कमसे कम तीसै रुपैयाँ मात्र पाएको भए पनि उपभोक्ताबाट लिइने यो मूल्यको औचित्य पुष्टिन्थ्यो । किसान र उपभोक्ताबीच मूल्यको यति ठूलो खाडल बनाउने काममा कसकसको हात छ भन्ने कुराको खोज्ने प्रयास सरोकारीहरूले गर्ने हो भने त्यसको अन्त्य क्षणभरको काम मात्र हो । यसमा सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानका उपज सहकारीका माध्यमबाट खरीद विक्रीलगायत तीमार्फत कृषि उत्पादनसित सरोकार राख्ने अन्य कुराको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो नीति आवश्यक पर्दैन । यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय पनि चाहिँदैन । मात्र असल नियत र कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । किसान र युवा बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले तिनका उपज वा उत्पादनको संकलन केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण, भण्डारण, मलखादको व्यवस्था, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्था, सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था, अनुदानलगायत प्रविधि र तालीम आदिको सरसहयोगमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ने विषय हुन् । ती त कृषिकर्मसितै जोडिएर आउने विषय हुन् । उदाहरणका लागि उखुखेती गर्ने किसान जहिल्यै चिनी मिलले रकम भुक्तानी दिएन भनेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । जबसम्म किसान सुविधा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैन यो कर्ममा लाग्नेहरूको नियति सडकमा तरकारी फाल्ने र दूध पोख्नेजस्तै भई नै रहन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपाली तरकारी बजारमा बिचौलियाकै राज रहिरहने र उपभोक्ताचाहिँ जहिल्यै मूल्यको मारमा परिरहनुपर्ने नियति आई नै रहनेछ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको राजस्व न सरकारमै पुगेको छ न त बिचौलियाले तिर्ने करकै टुंगो छ । किसानका त के कुरा गर्नु जहिल्यै उपज सडकमा फाल्नुपर्ने नियतिले गर्दा यो क्षेत्रमा १ दिन यस्तो पनि आउला तिनले किसानी कर्म नै छाडी दिनेछन् र खाडी मुलुकतिरै लस्कर लाग्न पनि पुग्नेछन् । हुन त सबै समस्याको समाधान सडकमा तरकारी फालेर र दूध पोखेर मात्र हुँदैन । नीतिगत व्यवस्थाका लागि तिनले सरकारलाई दबाबमा राख्नु त पर्छ नै बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि एकजुट हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि ती संगठित हुनैपर्छ । सहकारी त्यसको एक माध्यम हुनसक्छ । तरकारीलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न स्थानीय सरकारहरूले उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुउद्यममा लाग्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा लाग्नैपर्छ । यस्तो सुविधा पहुँच हुनेका लागि मात्र हुने शैलीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भने आम कृषकले यस्ता सुविधा कसरी सहजरूपले पाउन सक्छन्, त्यसको बन्दोबस्तीचाहिँ चुस्त र इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नेपालीहरूको भातभान्सा पनि केही सरल होला । अर्बौंको केरा र फलफूलको आयात रोकिएला र यहाँका कृषि उपजले पनि बिस्तारै बजार पाउला । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा कमसे कम थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीका आवाज पनि यसबेला गुञ्जन थालेकाले कतै त्यसले बिचौलियाहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने कामचाहिँ नहोस् । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

'कांग्रेसलाई १०० सिट नदिए गठबन्धन चाहिँदैन'

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले ७०/८० सिटको लागि कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्न नपर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा पेचिलो बन्दै गइरहेको बेलामा मोरङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सय सिटभन्दा तल लिए पार्टीमा विद्रोह हुने चेतावनी दिएका हुन्। उनले भने, ‘गठबन्धनबाट चुनावमा जाने पार्टीको निर्णय भएपछि हामीले सय सिटभन्दा कममा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन। हाम्रो सभापतिजी सहितका नेताहरू सिट बाँडफाँटको काममा जुटिराख्नभएको छ। हामीलाई ७०/८० सिट

थाहा खबर श्रावण २०७९

स्वतन्त्रहरूलाई दलहरूले असफल नै बनाउने भए त ?

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव ५ वर्षमा हुने कर्मकाण्ड भएता पनि त्यसले केही चर्चा पायो, त्यो कारण थियो पार्टीहरुभन्दा बाहिरका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयरले जिते पनि सुदूर पश्चिमको धनगढी, प्रदेश एकको धरान तथा काठमाडौंका मेयर उम्मेदवारहरुको चर्चा राष्ट्रिय रुपमा चुलियो । धेरैले उनीहरुलाई पार्टीबाट वाक्क दिक्क भएका उम्मेदवारको सशक्त विकल्प भएको मान्न थाले । उनीहरुले गरेका कामले केही न केही चर्चा अहिले पनि बटुलिरहेकै छ । तर उनीहरुको काममा व

Ratopati आषाढ २०७९

पार्टी काममा फर्किएनन् एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्री

मन्त्रीबाट ‘जबर्जस्ती’ फिर्ता बोलाएको भन्दै पार्टी नेतृत्वस“ग असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्री अझै पार्टी काममा फर्किएका छैनन् । एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठनमा सक्रिय रहेका नेता मन्त्रीबाट फिर्ता भएस“गै निष्क्रिय देखिनुलाई...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

पार्टी फुट रोक्न माधव नेपाल ब्याक, एसका मन्त्रीहरु यथावत्

काठमाडौं, २३ जेठ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटबाट जोगिएको छ । एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फुट जोगाउन पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई यथावत राख्ने कदम चालेका छन् । एसका एक मन्त्रीका अनुसार काममा फर्कने जानकारी आएको छ । यसअघि एसले मन्त्रिहरु परिवर्तनको निर्णय गरी बालुवाटारमा नाम समेत सिफारिश गरेको थियो । तर, एसभित्र ठूलै विद्रोह हुनथालेपछि […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

नासाबाट फर्केपछि तराई टुक्र्याउने अभियानमा होमिएका थिए राउत

राउत पछिल्लो समय सशस्त्र समूहलाई वार्ताका निम्ति एकजुट गराउने, फेरि फुटाउने काममा क्रियाशील मानिन्थे। ‘राउत सबै समूहलाई एकठाउँ ल्याएर तराईमा विद्रोह गराउन सक्रिय थिए,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्र समूहसँग वार्ताको रणनीति बनाउने, भूमिगत राजनीति गर्दा सुरक्षा संरचनाबाट कसरी बच्ने लगायत सबै प्राविधिक ज्ञान सीके राउतले दिने गर्थे।’

सेतोपाटी माघ २०७५

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको विद्रोह असफलतातर्फ, न्यायाधीशहरु धमाधम काममा फर्कदै

सम्बन्धित सामग्री