Lokaantar

फाल्गुन २०७७

सरुवा नीतिमा मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढ्यो

कर्मचारी समायोजन सकिएको पौने दुई वर्ष बित्न लागे पनि सरुवा नीतिमा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवाको विषय टुंग्याउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मन्त्रालयले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । यसबाट पनि सरुवा हुने र गर्न चाहनेलाई जथाभावी गर्न बल पुगेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्विकार्छन्। २०७६ मा स्थानीय तहका लागि छनोट भएका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये ५ हजारले सरुवा हुन खोजेपछि मन्त्रालय अन्यो...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थिरता, सुशासन र विकास नारामा मात्र : शासन सुधार्ने केही व्यावहारिक पाटो

कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्‍याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन । जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ । वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ । बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ । सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ? वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ । बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ । हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ । स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन । लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निजामती अध्यादेशमा जुटेन सहमति

निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय

काठमाडौं, असोज २ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ । आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ । कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया) लाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ । आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ । प्रशासनमा चरम बेथिति कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया)लाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन […] The post सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

कार्यालय बन्द गरेर घुमफिरमा निस्कियो अन्नपूर्णको प्रशासन

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक काम नै बन्द गरेर मुस्ताङ भ्रमणमा निस्किएका छन् । यतिबेला चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ९ महिनामा १५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक कामलाई ठप्प बनाएर घुमघाममा निस्किएका हुन् । गत चैत २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको १० लाख विनियोजन भएको स्थानीय तहको असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्न छिमेकी जिल्ला मुस्ताङका स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको वहानामा उनीहरू मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा र कोरला नााकाको भ्रमणमा निस्किएका हुन् । बुधबार साँझ मुक्तिनाथ पुगेका उनीहरू उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकासम्म पुगेर वैशाख ११ गते फर्कने कार्यक्रम बनाएका छन् । महिनौं अघि काम सकेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मुस्ताङ यात्रालाई ‘कुबेलाको भ्रमण’ को रूपमा आलोचना, विरोध र टिप्पणी हुन थालेको छ । गत फागुनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदी सरुवा भएर गएपछि डेढ महिनासम्म प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको थियो । गत चैत २० गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखराबाट सुरुण शर्मा पौडेल अन्नपूर्णमा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुन आएका थिए । पौडेलले कार्यालयमा बसेर नियमित काम गर्न नसक्दा गाउँपालिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाले उनको कार्यशैलीप्रति विरोध गर्न थालेका छन् । उपाध्यक्ष केशमाया मगर, ६ वटा वडाका अध्यक्षसहित कार्यपालिकाका १२ जना सदस्य सहभागी भ्रमण टोलीमा प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँगै करिब दुई साताअघि मात्रै मुस्ताङ घुमेर फर्केका लेखा अधिकृत जय सुवेदी, शिक्षा शाखाका भरत पुन र अन्य दुई जना कर्मचारी पनि सहभागी छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, वडा नम्बर ३ दानाका अध्यक्ष नरसिंह पुर्जा र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश फगामी भने भ्रमणमा सहभागी भएका छैनन् । वैशाखको सुरुमा प्राप्त विवरणअनुसार पुँजीगत (विकास बजेट) तर्फ १५ करोड ५६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अन्नपूर्णले जम्मा २ करोड ३५ लाख १६ हजार ४०० रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसलाई लाजमर्दो मानिएको छ । त्यसैगरी ९ महिने अवधिमा चालूतर्फ २९ करोड ५६ लाख ७५ हजार ६३० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ९ करोड ५० लाख २६ हजार ५६ अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरूले पुँजीगततर्फ सरदर ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम विकास बजेट परिचालन गर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा आउँछ । ‘वार्षिक कार्यक्रम र स्वीकृत बजेटअनुसार कार्यापालिकाको बैठकले निर्णय गरेर मुस्ताङका सबै स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया गर्न आएका हौं’, प्रमुख प्रशासकीय शर्माले भने, ‘म आएपछि पनि आएका उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेका छौं । भर्खरै दुई वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेर आएको हो । लेखाको सर पनि आएकाले अब दुई दिन आर्थिक र प्रशासनिक काम हुँदैन । सम्पर्क गरेकालाई वैशाख ११ गतेपछि आउन भनेका छाैं ।’ विभिन्न वहानामा स्थानीय तहलाई बजेट मागेर बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिँदा पनि लाचार बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी पालिकाका कर्मचारीको बेथिति नियन्त्रणमा निरीह र मुकदर्शक भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७