प्रदेश १ः कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान विधेयक सर्वसम्मतले पारित
प्रदेश १ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित सर्वसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो
बाँझो जमिन सदुपयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत् कृषकको मागअनुसार सबै किसिमका व्यवसाय गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्राविधिक अनुगमनको काम सकिएको मन्त्रालयका […]
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले साना किसानहरूको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नका लागि डिजिटल बैंकिङमार्फत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले किन्निहो प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुल्सीराम...
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले साना किसानहरुको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङमार्फत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले किन्निहो प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले साना किसानहरूको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नका लागि डिजिटल बैङ्किङमार्फत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले 'किन्निहो' प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित मेगा बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा मेगा बैंकका कामु
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी परियारले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । दुवै विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले साउन २५ गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो । दुवै विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारले प्रमाणीकरण
विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए ।
संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।
कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।...
काठमाडौँ। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सो विधेयक प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए। उनले कृषि जीविकोपार्जन गर्ने किसिमको मात्र भएकाले व्यावसायिक बनाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए।
