प्रदेश १ मा कृषि व्यवसाय अनुदानसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सो विधेयक प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए। उनले कृषि जीविकोपार्जन गर्ने किसिमको मात्र भएकाले व्यावसायिक बनाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ सरकारद्वारा तीन दिन सार्वजनिक बिदा थप

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ सरकारले २०७९ सालमा संघीय सरकारले तोकेको भन्दा थप तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश क्यालेण्डर स्वीकृत गर्दै थप बिदाको निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको २०७९ सालमा प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ, जसअनुसार भदौ ४ गते राधाकृष्ण रथयात्रा, कात्तिक १४ गते छठ पर्व र कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द दिवसमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ । संघीय सरकारले तोकेको बाहेक प्रदेश सरकारलाई थप ६ ओटा बिदा दिन पाउने अधिकार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई उपचार खर्च दिनेगरी प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । बैठकले अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान (पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८) समेत स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना प्रतिवेदन पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८ प्रदेशसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान नियमावली–२०७८ स्वीकृत

प्रदेश १ को सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन, संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी स्थानीय तहको प्रस्ताव स्वीकृत गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान नियमावली–२०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ तर्जुम

कृषि अनुदान विधेयक पारित

प्रदेश १ सभाले संशोधनसहित प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने  व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए । संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ  । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट कृषि अनुदान विधेयक पारित

मोरङ – प्रदेश १ प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सो प्रस्ताव भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेस गरेका थिए। सो विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा […]

प्रदेश १ सभाबाट कृषि अनुदान विधेयक पारित

प्रदेश १ सभाले संशोधनसहित प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

प्रदेश १ः कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान विधेयक सर्वसम्मतले पारित

प्रदेश १ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित सर्वसम्मतले विधेयक पारित गरेको हो

प्रदेश १ मा विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव पारित

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रस्ताव आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले सो विधेयक प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।मन्त्री मगरले हाम्रो कृषि जीविकोपार्जन गर्ने किसिमको मात्र भएको अवस्थामा कृषि एवं कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनले अनुदान विभि

कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामा विधेयक पेश

कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।...

प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक बस्दै

विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज (बिहीबार) बस्दै छ। आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेपछि असार २५ गते स्थगित गरिएको बैठक दिनको १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।आजको बैठकमा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदानसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ। विधेयकमाथि आजैबाट छलफल हुने बताइएको छ।प्रदेशसभामा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि