प्रदेश १ सरकारले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नियमावली २०७८ ल्याएको महिना दिन नबित्दै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा जिल्लामा अनुदान वितरणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको व्यवस्था हटाएर सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई राख्ने गरी संशोधन गरेको छ ।