एक लाखभन्दा बढि नक्कली लाइसेन्स जारी भएको समितिको निश्कर्ष, ५० लाख लाइसेन्स छानविन गर्नुपर्ने

काठमाडौं, २९ पुस । यातायात व्यवस्था विभागको आन्तरिक छानविन समितिले एक लाखभन्दा बढि नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र जारी भएको निश्कर्ष निकालेको छ । विभागबाट विभिन्न समयमा जारी भएका ७० हजारभन्दा बढि लाइसेन्स नक्कली रहेको आशंका पछि विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले एक लाखभन्दा बढि […]

सम्बन्धित सामग्री

नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : आरोपित उपसचिव पुनः यातायात विभागमै सरुवा

नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमै सरुवा गरिएको

‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सक्कली कि नक्कली जाँच्नै समस्या

सरकारले जारी गरेका ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को चेकजाँच ट्राफिक प्रहरीबाट हुन्छ तर ती सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने थाहा पाउने प्रविधि नै प्रहरीसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ । लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो ।

लिखित र ट्रायलविनै सवारी लाइसेन्स जारी प्रकरणमा थप एक कम्प्युटर अपरेटर पक्राउ

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागबाट एक कम्प्युटर अपरेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

लिखित र ट्रायलविनै सवारी लाइसेन्स जारी प्रकरणमा थप एक कम्प्युटर अपरेटर पक्राउ

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागबाट एक कम्प्युटर अपरेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा थप एकजना सिआइबीको नियन्त्रणमा

लिखिल र ट्रायलविनै सवारी लाइसेन्स जारी गरेको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप

पाँच वर्षमा देशभरका यातायात कार्यालयबाट १ लाख नक्कली लाइसेन्स

प्रदेश सरकारमा अधिकार हस्तान्तरण भएको पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै एक लाख नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छानबिनबाट खुलेको छ । देशभरका ३५ यातायात कार्यालयमध्ये यस्ता धन्दाबाट कोही पनि अछुतो छैनन् ।