२०७६ सम्म नवीकरण नभएका कम्पनीलाई छुट योजना

पाँच वर्षपछि नेपाल रेडक्रसले पायो पुनः वैधता

काठमाडौँ– लामो समयदेखि दर्ता नवीकरण हुन नसकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी निर्वाचित कार्यसमितिको पहलमा नवीकरण भएको छ । यही पुस १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट संस्था नवीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । यससँगै संस्थाले कानुनी वैधता प्राप्त गरेको छ । नेपाल रेडक्रस २०७६ सालदेखि नवीकरण हुन सकेको थिएन । आव २०८०-०८१ सम्मका […]

Khabarhub मंसिर २०८०

लुम्बिनीमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित

प्रदेशसभा बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०८०

दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गराउनू : गृह

काठमाडौं : सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको हो। कानूनविपरीत ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएक

थाहा खबर मंसिर २०७९

दर्ता, नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाण्डौ – सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आज बुधवार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्व...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र भदौ मसान्त भित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्ने

११ असोज, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने व्यक्तिहरुले अब आफ्नो परिचयपत्र भदौ मसान्त भित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा निमायवली २०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो नियम ल्याएको हो । यसअघि कात्तिक मसान्त भित्र परिचय पत्र नवीकरण गर्दा हुने प्रावधान रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि भने कात्तिक मसान्त […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

रेडक्रसमा बेथिति : नवीकरण रोकिएर संस्था अवैध, सम्पत्तिको अभिलेखसम्म छैन

२०७६ असारदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन सकेको छैन । तीन वर्षदेखि संस्थाको कानुनी हैसियत अवैध भएको छ । यतिसम्म वेथिति छ कि ५९ वर्ष पुरानो यो संस्थासँग आफ्नो सम्पतीको यथार्थ विवरणसमेत छैन ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

३ क्यासिनोलाई पाँच दिनभित्र साढे ९० करोड बुझाउन मन्त्री आलेको अल्टिमेटम

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले तीन क्यासिनोलाई पाँच दिनभित्र साढे ९० करोड बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएका छन्। पटक–पटकको सार्वजनिक सूचना, सचिवस्तरीय निर्णयबाट दिइएको अल्टिमेटममा पनि ती क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी र नवीकरण बापतको बक्यौता नतिरेपछि आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अल्टिमेटम दिएका हुन्।आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागले आज सार्वजनिक

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

डिफेण्डर रञ्जित धिमालले गरे मछिन्द्रसँग सम्झौता नवीकरण

८ भदौ, काठमाडौं । डिफेण्डर रञ्जित धिमालले ए डिभजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । नयाँ सिजनलाई मध्यनजर गर्दै रञ्जितसँगको सम्झौता नवीकरण गरेको मछिन्द्र क्लबले जनाएको छ । नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिग आगामी कात्तिक २९ गते शुरु हुँदैछ । पछिल्लो पटक २०७६ मा भएको लिगको उपाधि मछिन्द्रले जितेको थियो । […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

मछिन्द्रसंग सुजलको सम्झौता नवीकरण

१ भदौ, काठमाडौं । फुटबलर सुजल श्रेष्ठले ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लबसंग सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । मिडफिल्डर सुजलले नयाँ सिजन शुरु हुनुअघि मछिन्द्र क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण गरेका हुन् । २०७६ मा सुजल मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब छाड्दै मछिन्द्र पुगेका थिए । त्यही सिजन मछिन्द्रले स्टार खेलाडीहरु जम्मा गर्दै उपाधि जितेको थियो । यस […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

विद्युत् आयोजनाहरू सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण असारभित्र मात्रै

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै आफ्नो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालै सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७६ चैत १० गते भन्दा पछिसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेका आयोजनाहरूको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ८ गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आायेजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि असार मसान्तभित्र नै तोकिएको दस्तुरसहित विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसपछि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कुल अवधि ५ वर्ष ननाघ्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रालको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर शुरू भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर ४ महीनासम्म पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । फलस्वरूप २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अवधि रहेका आयोजनाले अनुमतिपत्रका नवीरकण गर्न सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा फुकवा भएपछि मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले आइतवार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई यस्तो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘बीचमा पटकपटक भएको बन्दाबन्दीका कारण बैंकहरू पनि बन्द भए । फलस्वरूप प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले दस्तुर पनि बुझाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ भने बैंकहरू पनि खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण दिइने यो अन्तिम मौका हो । त्यसैले सम्बद्ध आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।’ यस अवधिमा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए थप दस्तुर लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाले पनि असारभित्र नै विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने भएको छ । २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेको, तर उत्पादन तथा निर्माणका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोजनाको सर्वे सकिएपछि प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अवधिमा नै उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण त्यस्ता आयोजनाहरूले उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन सकेका छैनन् । अब, त्यस्ता आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै दरखास्त दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीबाट तोकिएको अवधिमा नै दरखास्त आएमा विभागमार्पmत उत्पादन तथा निर्माणको अनुमतिपत्र जारी गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले २०७६ चैत १० गतेसम्म अर्थात् बन्दाबन्दी हुनुभन्दा अगाडि वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाको मात्र विद्युत् उत्पादन मिति बढीमा १ वर्ष थप्ने बताएको छ । मन्त्रालयले गत माघ २९ गते नै यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस बेला यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भने गरेको थिएन । मन्त्रालयले अहिले आएर वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘जसले वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए नै गर्न सकेको छैन त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नै हुँदैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको निर्माण कार्य कोरोनाका कारण प्रभावित हुने कुरा आएन,’ भेटवालले भने, ‘त्यसपछि वित्तिय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेका हौं ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

२०७६ सम्म नवीकरण नभएका कम्पनीलाई छुट योजना

सम्बन्धित सामग्री