पत्रकारिता पेसालाई स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी त्यसको अनुगमन र कारबाहीसमेत गर्न प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको पाइन्छ । स्वनियमनकारी संस्था, वाचडग, अम्बुड्सम्यान, इथिक्स कमिटी, काउन्सिल अफ अनर, प्रेस कम्प्लेन्ट्स् कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसन, मिडिया काउन्सिल आदि नामले चिनिने काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक निकाय भनिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक व्यक्तित्व, सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मिडिया र पत्रकारविरुद्ध उजुरी गर्ने र काउन्सिलले उजुरी जाँची न्यायसमेत दिने भएकाले यसलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिएको हो ।
विश्वमा सन् १९१६ (स्वीडेन)मा पहिलो प्रेस काउन्सिल गठन भएको ५१ वर्षपछि नेपालमा काउन्सिलको प्रारूप तयार पारियो । प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४
