‘ड्राइभिङ स्कुलले शीप र रोजगारी सृजना गरेको छ’

चितवन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायी, सरकार र सेवाग्राहीबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार भरतपुरमा ड्राइभिङ स्कुल संघको पाँचौं केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आपसी सहकार्य र समन्वयले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिने बताए । पछिल्लो समय ड्राइभिङ स्कुलले प्रशस्त रोजगारी दिँदै आएको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘ड्राइभिङ स्कुलले शीप र रोजगारी दुवै सृजना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझ यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सके यहाँ प्रशस्त रोजगारीको सम्भावना छ, ड्राइभिङ स्कुलबाट शीप, रोजगारीका साथै करमा समेत टेवा पुग्छ ।’ नारायणगढ–बुटवल सडकले हाल गति लिएको बताउँदै उनले यस सडक खण्डको अधिकांश काम पूरा भएको बताए । ‘जनताको चासो र गुनासोले निर्माण कम्पनीसँगको वार्ताले अहिले नारायणगढ– बुटवल सडकले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डका अधिकांश पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही सडक सुधारका काम बाँकी छन् ।’ एक अर्को प्रसंगमा यातायातमन्त्री ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ नरोकिने समेत बताए । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘ आज मात्रै ६ लाख कार्ड ल्याइएको छ भने अन्य ६ लाख कार्ड ल्याउने तयारीमा छौं । लाइसेन्स छपाइ र वितरण नरोकिने गरी काम अघि बढाउँछौं ।’ उनले माघ १ गतेदेखि १३ लाख कार्ड छपाइमा जाने बताए । अनुमति पत्र वितरणमा रहेको बेथिति कम गर्न सबै प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिन लागेको उनले बताए । ‘बायोमेट्रिक, लिखित र ट्रायल परीक्षा बाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा लग्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसले विचौलियाको बिगबिगी र आर्थिक पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ ।’

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युत् आयोजनाले गर्ने रोजगारी सृजना

नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन शुरू गरेको इतिहास लामो छ । तर, एउटै उद्योगमा कम्तीमा ३० किसिमका छुट्टाछुट्टै दक्षता भएका जनशक्तिले त्यो पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी पाउने उद्योगको इतिहास भने छोटो छ । अहिले उत्पादनमूलक उद्योगमा संख्याको हिसाबले हजार २ हजार कर्मचारीले काम गरिरहेका पनि छन् । तर, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै प्रकारका जनशक्ति नहुन सक्छन् । यद्यपि अन्य सेवामूलक उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगमा केही बढी प्रकारका जनशक्ति भने खपत हुन्छ । पहिलो उद्योग स्थापना भएका हिसाबले १ शताब्दी नाघिसकेको भए पनि यसको तीव्र विकास भएको भने ३ दशक पनि पूरा भएको छैन । यति भनेपछि तपाईंले अनुमान गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ । त्यो हो : जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्योग । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता सानोठूलो जत्रोसुकै भए पनि कम्तीमा ३० किसिमका जनशक्ति खपत हुन्छन् भने भने हजारौंले एकैपटक रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसमा आयोजना निर्माणको चरणमा छुट्टाछुट्टै चरणमा छुट्टाछुट्टै दक्षता भएको जनशक्तिको माग हुन्छ । कतिपय जनशक्ति नेपालमै पाइन्छ भने कतिपय विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गरी तीन चरणमा मात्र एउटा आयोजनाको निर्माण पूरा हुन्छ । यसमा कम्तीमा ७ देखि १४ वर्षसम्मको समय लाग्छ । अध्ययनका लागि २ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र निर्माणका लागि कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । कतिपय ठूला आयोजनाको निर्माणमा त ८ देखि १० वर्षसम्म लागेको उदाहरण पनि छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना भने प्रसारणलाइनको अभावमा बाहेक समयमै सम्पन्न भएका छन् । त्यो भनेको अध्ययन चरणबाहेक ३ देखि ५ वर्ष हो । कस्ताकस्ता जनशक्ति चाहिन्छन् त ? जुनसुकै क्षमताको आयोजना बनाउँदा पनि तालिकामा उल्लेख गरेअनुसारको जनशक्ति खपत हुन्छ । सानो आयोजना छिटो सम्पन्न हुने र साधारण कामदारको संख्या कम हुनेबाहेक अरू सबै जनशक्तिको खपत उस्तै उस्तै हुन्छ । मानौं २० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउँदा अध्ययनको चरणमा दक्ष/अदक्ष गरी करीब ५० जनाले कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी पाउँछन् । त्यही आयोजना निर्माणमा जाँदा करीब ५०० जनाले कम्तीमा ३ वर्षका लागि रोजगारी पाउँछन् । यदि आयोजनाको क्षमता १०० वा २०० मेगावाट भएको खण्डमा यहाँ साधारण कामदारको संख्या २ देखि ३ हजारसम्म हुन सक्छ । यसका साथै निर्माण अवधि पनि कम्तीमा ५ देखि ६ वर्षसम्म जाने सम्भावना हुने भएकाले उनीहरूको रोजगार अवधिसमेत ५/७ वर्षसम्मै रहन्छ । त्यस्तै एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि कम्तीमा ५० जना जनशक्तिले आयोजना सञ्चालन अवधिभर रोजगारी पाउँछन् भने वर्षमा एकपटक आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्दा ५०० जनासम्म विभिन्न जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । यसमध्ये बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने उपकरणको डिजाइन, म्यानुफ्याक्चरिङ र इन्स्टलेशनमा प्रयोग हुने जनशक्तिमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनीयर, गभर्नर इन्जिनीयर, अटोमेसन इन्जिनीयर, स्काडा इन्जिनीयर र आवश्यक फोरम्यानहरू विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भइरहेको छ । डिजाइन र अनुसन्धानको चरणमा उच्च दक्षता भएका जनशक्तिले विशेष खालका संरचनाको समीक्षा गर्ने गर्छन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै खपत भइरहेको छ । यहाँ सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर भित्र पनि छुट्टाछुट्टै विधा र विषयको अध्ययन गरेको जनशक्ति हुन्छ । कसैले बाँधको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले सुरुङको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् । कसैले प्रसारण लाइनको मात्रै अध्ययन गरेका हुन्छन् भने कसैले टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरमा दक्षता प्राप्त गरेका हुन्छन् । यी सबै क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेका वा विधागत अध्ययन गरेका प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यतिमात्र नभएर ओभरसियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर, आर्किटेक्चर इन्जिनीयरलगायत विधागत प्राविधिक जनशक्तिले पनि जलविद्युत्मा रोजगारी पाइरहेका छन् । २० हजार मेगावाट बनाउँदा ९ लाख रोजगारी सरकारले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेकाले यो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा १०० मेगावाट उत्पादनका लागि ३ हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउँदा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने काम अघि बढेमा कम्तीमा ६ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा ३ लाख व्यक्तिले विभिन्न व्यापार व्यवसाय र सेवामा आंशिक रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसमध्ये आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि एउटा आयोजनामा औसतमा ५० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउँदा १ हजार आयोजनामा ५० हजार व्यक्तिले दीर्घकालीन रूपमै रोजगारी पाउनेछन् । (पौडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रोजगार र उत्पादनमा कर्णालीलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा प्रदेश सरकारको प्रथामिकतामा रहेको बताएका छन् । आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्रथामिकता दिने उनले बताएका हुन् । सोमबार जुम्लामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने, “उत्पादन वृद्धि बिना रोजगारी सृजना सम्भव छैन । […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

रोजगारी सृजना गर्ने नीति ल्याउन सुझाव

रूपन्देही । रोजगारी सृजना गर्ने नीति ल्याउन यहाँका शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाह तथा विकासबारे आगामी रणनीति तय गर्न बुटवलभित्रका शिक्षा क्षेत्रका अगुवासँग बिहीवार छलफल राखेको थियो । छलफलमा क्याम्पस प्रमुख र अध्यक्षहरूले शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा परिचित हुने अवस्था आएकाले समयमै सोच विचार गर्न सुझाव दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार अनुसार रोजगार सृजना र आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । विद्यार्थीले न्यूनतम तह पूरा गर्नका लागि मात्रै अध्ययन गरिरहेको र विदेश जानेको संख्या दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएको भन्दै नीति कार्यक्रम ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले शिक्षामा बुटवललाई अग्रणी बनाइराख्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहने बताए । उनले उपमहानगरपालिकाले समाधान गर्न सक्ने समस्या समाधान गर्ने र अधिकार क्षेत्रबाहिरका समस्या संघ र प्रदेशमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बुटवलमा रोजगार सृजनाका लागि प्रयासरत रहेको र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई स्वदेशमै राख्नेगरी नीति बनाउन संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले शिक्षा क्षेत्रको बलमा बुटवलको विकास र समृद्धिको योजना अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षाक्षेत्रको प्रगतिले मात्रै बुटवल समृद्ध बन्ने धारणा राखिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बुटवलको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक र निजीक्षेत्र लाग्नुपर्ने बताइन् । गत सोमवारदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन भएको क्षेत्रगत सुझाव संकलन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यक्रममा बुटवलभित्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर सोहीअनुसारको नीति तय गर्ने शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले जानकारी दिए । सुझाव संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि दोस्रो चरण शुरू हुने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी तुलसा अर्यालले बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

रोजगारी सृजना गर्न विदेशबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै बन्दिपुर गाउँपालिका

काठमाण्डौ – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारी रहँदा आर्जन गरेको सीप र अनुभवको प्रयोग गरी देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नका लागि विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई नजिकको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा गएर आफ्नो विवरण टिपाउन पनि पालिकाले अनुरोध गरेको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले फोनबाट समेत आफ्नो अ...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

बेरोजगारी अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार केन्द्रित छ : मन्त्री कार्की

इनरुवा । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले घरघरमा रोजगार सृजना गर्ने कार्यमा वर्तमान सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–१० प्रकाशपुरमा आज नेटवर्क विस्तार तथा शुभारम्भ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिको विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्नमा केन्द्रित भएको बताए । देशमै रोजगारी नहुँदा युवा […]

Prashasan श्रावण २०७९

अमेरिकामा एक महिनामै ६ लाख ७८ हजार रोजगारीको अवसर

संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेब्रुअरी महिनामै ६ लाख ७८ हजार जनाले रोजगारी थपिएको छ । समाचार संस्था सीएनएनका अनुसार अमेरिकी रोजगार बजारमा एक महिनामै उक्त जनसंख्याले नयाँ रोजगारी थपिएको हो ।यो गत वर्षको जुलाई यताकै सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना भएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा २१ लाख जनाको रोजगार गुमेको थियो ।त्यसयता, निरन्तर सुधार आउँदै एकै महिना ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर खुलेको बताइएको छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय अमेरिकाको रोजगार बजार सुधारोन्मुख अवस्थामा छ ।

Ratopati माघ २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः साढे ७ लाख सूचीकृत, ८२ हजारलाई मात्रै रोजगारी

काठमाडौं, बैशाख २१ । कोरोना महामारी चलिरहेकै बेला चालू आवको बजेटमा सरकारले २ लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने घोषणाका साथ अघि बढाएको बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ८२ हजार ५ सयले रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको प्रदेश सुदूरपश्चिममा २१ हजार ५४, कर्णाली प्रदेशमा १६ हजार २०० र […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

बाँझो जमिनलाई प्रयोग गरेर कृषिमा डेढदेखि २ लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ : कृषि मन्त्री भुषाल

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७