‘प्रचण्ड वा ओलीलाई पालो लगाएर छुट दिने अवस्था छैन’
०८४ मा के गर्छौं भन्न अहिले हतार हुन्छ । अहिले यो सहकार्यलाई बलियो बनाउँछौं । हिजो पार्टी एकता गरेकै हौं । त्यहाँसम्मै पुगेछौं भने पनि के अनौठो भयो र ?
सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेशनल ट्रेनिङ प्रालिले विद्यार्थीलाई छुट दिने घोषणा गरेको छ । दलित, जनजाति, सिमान्तकृत समुदाय, खेलाडी, महिला तथा अन्य जिल्लाबाट चितवन वा नवलपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहेमा सहुलियत दिने जनाएको छ ।कलेजका प्रिन्सिपल यज्ञविलाश पौडेल वाइवीले विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था हेरेर न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी छुट दिने […]
नेपालका उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरि बजेट ल्याउने दाबी गरेको देउवा नेतृत्त्वको सरकारले स्यानिटरी प्याडमा पनि 'बेइमानी' गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै विदेशका स्यानिटरीलाई भन्सार छुट दिएर नेपाली उद्योगमाथि बेइमानी गरेको हो। सरकारको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिलाई बिश्वास गर्दा देउवा नेतृत्त्वको सरकारले आफुहरुमाथि बेइमानी गरेको नेपालमै स्यानिटरी प्याड उद्योग स्थापना गरेका एक उद्योगीले बिजपाटीलाई बताए। तत्कालिन ओली नेतृत्त्वको सरकारले बजेट मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै नेपालका उद्योगीहरु उत्साहित भएर उद्योग स्थापनामा लागेका थिए। अहिले नेपालमा रहेका स्यानिटरी उद्योगबाट कुल मागको २५-३० प्रतिशत स्यानिटरी प्याड उत्पादन भईरहेको र यसलाई थप विस्तार गर्नेगरि नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टै नेपालका उद्योग मर्नेगरि बजेटमा आयातित स्यानिटरी प्याडलाई भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिईएको ति उद्योगीको भनाई छ।सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले अब नेपालमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरेर यहाँ बिक्रि गर्न नसकिने उनको भनाई छ।स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा आफुहरुले भारत लगायतका अन्तराष्ट्रिय बजारका स्यानिटरी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले आफुहरुले सरकारलाई उद्योगको साँचो सुम्पिने उनले बताए। 'मल्टीनेशनल कम्पनीका बिदेशी स्यानिटरी प्याडलाई छुट दिएपछि हामीले मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ, त्यहि भएर एक दुई दिनमा माइतीघरमा आन्दोलन गरेर साँचो चाबी सरकारलाई बुझाउन्छौं' उनले भने। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९-८० को लागि ल्याएको बजेटमा स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ। तत्कालिन ओली नेतृत्त्वको सरकारले नेपालका स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेसँगै विराटनगरमा रहेको विशाल ग्रुपका तुलसीराम अग्रवाल र सारडा समूहका पुनित सारडाले आयातित स्यानिटरीलाई पनि पोत्साहन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। सरकारले आयातित स्यानिटरीको भन्सारमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थापनि यिनै व्यवसायीबाट प्रभावित भएर भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था गरेको नेपालका स्यानिटरी उद्योगहरुको आरोप् छ। चालू आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म बिभिन्न देशहरुबाट ९९ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड आयात भएको छ ।
धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोना जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महिनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर, कोरोनाका बेला भएको क्षतिबारे अझै पनि सरकारले राहत दिन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
राजधानीमा रहेका उद्योगी, व्यापारीले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न पाए पनि मोफसलमा नगराइँदा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षति पूर्ति गर्न सरकारले राजस्वलगायत करमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, मोफसलका उद्योगी, व्यापारी राहत पाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार सुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै सरकारबाट राहत पाउन नसकिएको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् । कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर तथा बैंक ब्याज छुट पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए । बैंकबाट थप ऋण लिन सफल भए । तर, बाहिरका व्यापारीले कुनै राहत पाएका छैनन्,’ अग्रवाल भन्छन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका कर वृद्धि हुँदा बजार मूल्य बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राजस्व ठीकै छ तर भन्सारतिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले सामानको मूल्य बढाएको छ । यसबाट उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।’
धरानका व्यावसायी तथा व्यापारीलाई घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुँदै गएको उनले सुनाए । अग्रवालले भने, ‘व्यापारीलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ । सोही कारण धेरै व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । तर, यस वर्षको दशैंमा पनि त्यति कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढे पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोडसम्मको मात्रै भएको संघ अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले बताए । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीले स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनन् । त्यसकारण अबको ६ महिनामा व्यापारी पलायन हुने वा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको छ ।’ कोरोनाकालमा थन्किएका सामान सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजार कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ । धरानका प्रायः व्यापारीले पुराना लत्ताकपडाको सेल लगाएका छन् । सेलमा सस्तो मूल्यमा कपडा बिक्री गरिने हुँदा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ ।
घर भाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छुट दिएको पाइँदैन । सरकारले घर भाडा बहाल कर, राजस्व छुट दिने घोषणा गरे पनि यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले हालसम्म पाएका छैनन् । । तीनै तहका सरकारसँग एक वर्षको छुटका लागि पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए । धरान उपमहानगरले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ ।
चीनले ताइवान मामिलामा कुनै पनि सम्झौता या छुट दिने कुनै ठाउँ नरहेको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसअघि चीनले हमला गरेमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने बताएका थिए । बाइडेनको उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ दिदैं चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले ताइवानका विषयमा बोल्दा अमेरिकाले शब्द चयनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए ।उनले ताइवानका विभाजनकारीलाई गलत संकेत दिन नहुने बताए । यस्तो अवस्था निर्माण भएमा अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा क्षति पुग्ने र ताइवानमा शान्ति तथा स्थिरता भंग हुनसक्ने बता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बताएकी छिन् । डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन माग गर्दै आज ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने बताएकी हुन्।मन्त्री भुसालले भनिन्, “वस्तुगत आधार तयार नभइ पिपिए गर्ने अवस्था छैन ।” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् । मन्त्री भुसालले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्राउन महासङ्घले पहल गर्नु पर्ने बताएकी छिन् ।उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन् , “पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु¥याउँछौँ ।” विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताईन् ।गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाईन् । उनले जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएकी छिन्।सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पिपिए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पिपिए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बताएकी छिन् । डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन माग गर्दै आज ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने बताएकी हुन्।मन्त्री भुसालले भनिन्, “वस्तुगत आधार तयार नभइ पिपिए गर्ने अवस्था छैन ।” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् । मन्त्री भुसालले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्राउन महासङ्घले पहल गर्नु पर्ने बताएकी छिन् ।उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन् , “पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु¥याउँछौँ ।” विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताईन् ।गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाईन् । उनले जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएकी छिन्।सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पिपिए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पिपिए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन ।
कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन ।
कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन ।
कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ ।
बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं ।
कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो ।
पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं ।
हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं ।
कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
