Nepal Press

जेष्ठ २०८०

गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा उजुरी

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता (दीपक) विरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा उजुरी परेको छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ कै जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले गुप्तालाई लागू औषध र भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् । भ्रष्टाचार गरेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यायपरिषद्को बैठक बस्दै

काठमाडौं : न्याय सेवा आयोगको बैठक आज बस्दैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आज दिउँसो ३ बजेका लागि आयोगको बैठक बोलाएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।नेपाल बार एसोसियसनले जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत जबरासँग इजलास शेयर गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा जबराले आयोगको बैठक बोलाएका हुन्। बारले जबराले नेतृत्व गर्ने न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद् जस्ता बैठकमा पनि सहभागी नहुन आग्रह गर्र्दै सदस्यहरुलाई पत्राचार गरिसकेक

थाहा खबर मंसिर २०७८

तीन दिन कालोपट्टी बाँधेर देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने बार एसोसिएसनको निर्णय

नेपाल बार एसोसिएसनले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले बार पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कात्तिक २८, २९ र ३० गते तीन दिन कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । यस्तै कार्तिक २३ देखि ३० गते सम्म उपत्यका भित्रका सबै अदालतमा बिहान १० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म इजलास बहिस्कार गर्ने निर्णय भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग यथावत रहेको छ । बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्याय परिषद् सहित न्याय सेवा आयोग लगायतको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने ...

Lokaantar आश्विन २०७८

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत

सदनमा विचाराधीन विधेयक र अध्यादेशलगायतका विषयमा दलीय सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । अध्यादेश र विधेयकमा दलीय परामर्श नहुँदा बैठक चैत १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठक शोक प्रस्ताव सामान्य प्रतिवेदनका कार्यसूचीमा सीमित हुँदै आएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार फागुन २३ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको थियो । अधिवेशनका पाँचौँ बैठकसम्म न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका प्रतिवेदन पेस भएका थिए । चालू अधिवेशनको पाँचौँ बैठकसम्म कुनै पनि विधेयक अघि बढाइएका छैनन् । पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश पेस गर्ने परम्परा र नियमावलीको व्यवस्था भए पनि पाँचौँ बैठकसम्म अध्यादेश पेस भएका छैनन् । मङ्गलबार पनि तीनवटा प्रतिवेदन मात्र पेस भए ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

प्रतिनिधिसभामा तीन वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदन समक्ष ती दुवै प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समि...

Ratopati फाल्गुन २०७७

आठ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आठ आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र थारु आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७६